आयात खुला गर्ने नीतिगत सहमति

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि सरकारले गत वैशाख १३ देखि लगाउँदै आएको आयात प्रतिबन्धलाई मंसिरपछि नलम्ब्याउने गरी नीतिगत सहमति गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयात प्रतिबन्धलाई मंसिर २८ पछि नलम्ब्याउने नीतिगत सहमति गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मन्त्रिपरिषद्मा आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नदिने गरी नीतिगत सहमति गरिएको जानकारी दिए । “सरकारले यही मंसिर २८ सम्म विभिन्न ४ वस्तुको आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ,” मन्त्री बडूले मंगलबार कारोबारसँग भने, “यसलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता नदिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत सहमति गरेको छ । यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई नीतिगत सहमतिमात्र हो ।”

मन्त्री बडूका अनुसार मुख्य सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ र आपूर्ति सचिवलगायतको कमिटीले दुई दिनअघि आयातलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने सिफारिस गरेको र यसैलाई आधार मानेर मन्त्रिपरिषद्मा नीतिगत सहमति गरिएको हो । गत वर्ष उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार घटेपछि सरकारले विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वैशाख १४ मा यसबारेमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु आयात रोकिएका थिए ।

आयात रोकेको सात महिनाको अवधिमा यसअघि ६ वटा वस्तुको आयात खुला गरिए पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन (कार), ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य पर्ने मोबाइल फोन, मदिरा र एक सय ५० सिसिभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात रोकिएको थियो । अहिले यी सबैको आयात खुला गर्ने नीतिगत सहमति बनेको हो ।

सरकारले यसबीचमा पटक पटक निर्णय गर्दै आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध बढाउँदै आएको थियो । पछिल्लो पटक असोज २८ बाट लम्ब्याएर मंसिर २८ सम्म पुर्‍याइएको थियो । गत भदौ १३ मा भने ६ प्रकारका वस्तुको आयात प्रतिबन्ध खुला गरेको थियो । सरकारले आयतमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले सुरुदेखि नै प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै आएको थियो ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए । “ढिला भए पनि सरकारले सबै सरोकारवाला निकायको पक्षमा निर्णय गरेको छ,” अध्यक्ष थापाले भने, “धेरै पहिले गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले सम्बोधन गरेको छ ।” सरकारले आयात खुला गरे पनि राष्ट्र बैंकविरुद्ध नाडाले गर्दै आएको आन्दोलन जारी राख्ने उनले जानकारी दिए ।

व्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, शतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, चालू पुँजी कर्जाको पछिल्लो निर्देशन परिमार्जन गर्नुपर्ने, बैंकको बदमासी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग राखेर मुलुकभर सञ्चालन भइरहेको आन्दोलन जारी राख्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।