७८ करोड वक्यौता, यो वर्ष पनि बजेट नहुँदा काम रोकियो «

७८ करोड वक्यौता, यो वर्ष पनि बजेट नहुँदा काम रोकियो

नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको काम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएपछि ठेक्का लागेर आधा काम भइसकेको खण्डको काम रोकिएको हो । धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग आयोजना कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नेपाल सरकारले आयोजनाको पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन नगरेपछि ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको हो ।

सो मार्गअन्तर्गत धनगढी-स्याउले १३.४ किलोमिटर, स्याउले–हाटखोली ६.५ किलोमिटर र दिपायलदेखि धनगढीतर्फ १५ किलोमिटर ठेक्का लगाएर कालोपत्रे गर्ने कार्य भइरहेको थियो । तर बजेट विनियोजन नभएपछि निर्माण कम्पनीलाई आयोजना कार्यालयले रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा निर्माण कम्पनीहरूले काम रोकेका हुन् ।

आयोजना कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर लक्ष्मण रावलले निर्माण कम्पनीहरूलाई ७८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न गतवर्षकै दायित्व रहेको बताए । उनले कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेपछि दसैंतिहारपछि काम हुन नसकेको बताए । उनले यस आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ भए पनि रोकिएको निर्माण कार्य सुचारु गर्न सकिने बताए । “बजेट अभावमा निर्माण कार्य नरोकिएको भए धनगढी–स्याउले खण्डमा बेस निर्माण सम्पन्न भई कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुग्ने अवस्था हुने थियो,” उनले भने, “बजेट अभावका कारण समयमै निर्माणकार्य सम्पन्न नहुने संकेत देखिएको छ ।”

इन्जिनियर रावलका अनुसार धनगढी–स्याउले खण्डमा सबबेससम्म निर्माण भएको छ भने बाँकी दुई खण्डमा वाल, नालीलगायतका संरचना निर्माण भएको छ । धनगढी–स्याउले खण्डमा खड्का कृष्ण नारायणम् जेभीले २०७८ साउनदेखि काम गरिरहेको छ । सो खण्ड निर्माणका लागि भ्याटबाहेक १६ करोड ४० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएपछि आयोजना कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट दिन माग गरेको छ । “अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर ठेक्का लगाइएको थियो,” इन्जिनियर रावलले भने, “अधुरो बहुवर्षीय ठेक्कामा अनिवार्य रूपमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ तर किन भएन ? रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट दिन पत्राचार गरेका छौं । दोस्रो त्रैमासिकपछि मात्रै बजेट रकमान्तर गर्न मिल्ने भएकाले बजेट आउने ढिलो भइरहेको छ ।”

हरेक वर्ष चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग औपचारिक रूपमा अध्ययन सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी समयपछि निर्माण सुरु भए पनि नेपाल सरकारको उदासीनताका कारण पटकपटक बजेटविहीन बन्दै आएको छ । सो मार्गको ५ वैशाख २०७९ मा ९६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको सम्पूर्ण ट्रयाक खुलेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर १८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र लेबल मिलाउने काम गरिएको थियो ।

धनगढी–डडेल्धुरा–दिपायल राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा निर्माण भइरहेको धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि दिपायलबाट प्रदेश राजधान धनगढी आउन ९६ किलोमिटर दूरी छोटो पर्छ । धनगढी–डडेल्धुरा–दिपायल राजमार्गको लम्बाइ १९२.४ किलोमिटर छ । यसबाट कैलाली, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लाका नागरिक लाभान्वित हुनेछन् । डोटी, अछाम र बाजुराका नागरिक डडेल्धुरा नगई सोझै धनगढी आउन पाउने भएपछि डडेल्धुराको व्यवसायमा धक्का पर्ने भएर पनि डडेल्धुरा गृह जिल्ला भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग निर्माणमा चासो नदिएको देखिन्छ ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य विजय कुँवरले राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेको, निर्वाचन केन्द्रित र सामाजिक सुरक्षा फोकस गरी निर्माण गरेकाले द्रुतमार्गमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए । उनले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा डोटीबाट प्रेम आले र कैलाली क्षेत्र नं. ४ बाट डोटीकै नेता वीरबहादुर बलायर निर्वाचित भए पछि सो सडक बन्ने आश पलाएको बताए । उनले आउँदो तीन वर्षमा विकासले गति लिनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

कुल राइट अफ वे ३० मिटर भएको द्रुतमार्गमा नौ मिटरमा संरचना निर्माण भइरहेको छ भने ५.५ मिटरमा मात्रै कालोपत्रे गरिने छ । यसले गर्दा द्रुतमार्गको दुई लेन पनि चौडाइ नभई कमन लेनको बन्ने छ । राजमार्गकै वैकल्पिक सडकको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि कुल राइट अफ वेमा संरचना निर्माण गरी कम्तीमा १२ मिटर कालोपत्रे गर्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गअन्तर्गत धनगढी–स्याउले खण्डमा पर्ने धनगढी–६ मटियारीको पुल र सडक । यो पुल निर्माण भए पनि पुल छेउछाउको सडक संरचना नबनाइएकाले दुर्घटनाको खतरा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्