एक वर्षमा डेढ सय मिटर ट्रयाक «

एक वर्षमा डेढ सय मिटर ट्रयाक

छेडा–थलह–सानाखोला–चाँदे–जुम्ला सडक पश्चिम जाजरकोटको लाइफलाइन अर्थात् महत्वपूर्ण आयोजना हो । यो सडक खण्ड हरेक निर्वाचनमा दलहरुको चुनावी मुद्दा बन्छ । ‘तपाईं भोट दिनोस्, म सडक बनाउँछु’ भन्दै उम्मेदवारले भोट माग्छन् । यो सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भए पश्चिम जाजरकोटमा पर्ने जुनीचाँदे गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाका नागरिक आउजाउमा सहज हुन्छ ।

यो सडक छेडादेखि जुम्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग पनि हो । तर वर्षौं बित्दा पनि यो सडक खण्डको ३० किलोमिटर ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी छ । यो सडक निर्माणको ठेक्का अमर सिस्ने जेभीले लिएको हो । यो कम्पनीले सानाखोलादेखि जुम्ला सिमानासम्म ३० किलोमिटर निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । ५ वर्षभित्र ३० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले वर्षदिनमा १ सय ५० मिटरमात्रै ट्रयाक खनेको छ ।

कम्पनीले मोबिलाइजेसन रकम लिएपछि काम सुरु गरेको देखाउनमात्र यो ट्रयाक खोलेको हो । कम्पनीले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३५ लाख रकम लिइसकेको छ । ठेकेदारले मोबिलाइजेसन पेश्कीबापत १ करोड ३५ लाख रकम लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख सोहिन्दर यादवले बताए । वर्षदिन लगाएर १५० मिटर मात्रै ट्रयाक खोलेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए ।

५ वर्षभित्र ३० किलोमिटर सडक बनाइसक्ने जिम्मा लिएको ठेकेदारले वर्ष दिनसम्म ०.१ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ । ११ महिनासम्म काम नै नगरेर कम्पनीले असारमा उक्त सडक खनेको हो । एक वर्षको अवधिमा १५० मिटरमात्रै सडक बनाएपछि तोकिएकै समयमा सडक निर्माणमा आशंका छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले दबाब नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गरेको स्थानीयको गुनासो छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले भने काम गर्न ठेकेदारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत अटेरी गरेको जनाएको छ ।

४२ करोड स्टिमेट, १५ करोडमा ठेक्का

सरकारले तयार गरेको डीपीआर अनुसार सानाखोला–चाँदे–जुम्ला सिमानासम्म सडक निर्माण गर्न साढे ४२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान छ । सानाखोलादेखि जुम्लासम्म सडकको ट्रयाक खोल्न कुल ४२ करोड ४९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लाग्ने स्टिमेट तयार गरिएको छ । तर, अमर सिस्ने जेभी नेपालगञ्ज बाँकेले यसमा घटेर १५ करोडमा ठेक्का लिएको पूर्वाधार कार्यालयको भनाइ छ । कम्पनीले आउँदो २०८२ पुस ४ भित्र सडक निर्माण गरिसक्ने गरी २०७८ पुस ५ मा यो ठेक्का लिएको हो । ठेक्का लिएको कुल रकममध्ये पेश्कीबापतको १० प्रतिशत रकम पनि ठेकेदारले लिइसकेको छ । तर कम्पनीले सडक निर्माणमा भने चरम लापरवाही गरेको छ ।

यसैगरी ५ वर्षमा ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको अमर सिस्ने जेभीले सडक निर्माणमा अटेरी गरेको छ । कम्पनीले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई टेर्न छोडेको कार्यालयकै कर्मचारी बताउँछन् । पेश्की रकम बुझेर पनि लामो समयसम्म काम सुरु नगरेपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरेको छ । कार्यालयले ४ पटक पत्राचार गरेर कम्पनीलाई तीव्र गतिमा सडक निर्माण गर्न ताकेता गरेको छ । तर कार्यालयको ताकेतालाई ठेकेदार कम्पनीले पूरै बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

कार्यालयले सम्झौता भएको एक महिनापछि अर्थात् २०७८ माघ ४ गते पहिलो ताकेताका लागि पत्राचार गरेको थियो । सम्झौतापछि काम सुरु नभएपछि कार्यालयले एक महिनामै पत्र काटेको थियो । काम सुरु नगर्नुको कारणसहित कार्यालयले सात दिनभित्र काम सुरु गर्न भन्दै पत्र काटेको थियो । तर पहिलो पत्रको ठेकेदारले जवाफ नपठाएपछि कार्यालयले फेरि २०७८ माघ २३ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्रमा पनि कार्यालयले एक हप्ताभित्र काम सुरु गर्न भनेको थियो । तर ठेकेदारले दोस्रो पत्रको जवाफ पनि नदिएपछि २०७९ वैशाख ७ गते तेस्रो पटक पत्राचार गरेको थियो ।

तेस्रो पटक काम सुरु नगर्नुको स्पष्ट कारणसहित आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर संशोधित कार्यतालिका स्वीकृतिको लागि पेश गर्न भनेको थियो । त्यसपछि कार्यालयले हालसालै (२०७९ मंसिर ७ गते) चौथो पटक पत्राचार गरेको छ । चौथो पत्रमा कार्यालयले काम रोकिनुको कारणसहित सात दिनभित्र चित बुझ्दो जवाफ र संशोधित कार्यातालिका माग गरेको छ । तर पटक–पटक गरेको आग्रहलाई भने ठेकेदार कम्पनीले अटेरी गरेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जिल्लाका नेताहरु चुप लागेर बस्दा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी गर्न पाएको स्थानीय आरोप लगाउँछन् । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेले भने सानाखोला–चाँदे–जुम्ला सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग समन्वय गरेको बताए । “सडक छिटो बनाउन भनेर मैले सिधै ठेकेदारलाई भन्ने होइन । के कति कारणले सडक निर्माण ढिलाइ भएको हो भनेर पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखसँग बुझेको छु,” उनले भने । प्रजिअ न्यौपानेले चाँडै ठेकेदार कम्पनी र कार्यालयका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताए । ठेकेदार कम्पनीका साइट ठेकेदार दीपक शाहीले भने हप्तादिनभित्र काम सुरु गर्ने बताए ।

मेयर ठेकेदार रहेको पुल अलपत्र

नलगाड जलविद्युत आयोजनाको पहुँच मार्ग जान र आउनका लागि निर्माण कार्य थालिएको मोटरेबल पुल बीचमै अलपत्र परेको छ । नलगाड नगरपालिका–५ र बारेकोट गाउँपालिका–८ बीचमा रहेको खारास्थित नलगाड नदीमा पुल निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या भएको हो । सडक निर्माण कार्य पूरा भए पनि पुल निर्माण नहुँदा आवतजावतसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री लिन समेत हैरान परेको छ ।

जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले लिएको उक्त पुलको ठेक्का काम नगर्दा बीचमै अलपत्र परेको छ । भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डसँग जोडिएको नलगाड पहुँच मार्गले जुम्लासँग सडक जोड्ने काम गर्छ । यो पुल निर्माण नहुँदा नलगाड नदीमा परेर धेरैले ज्यान समेत गुमाएको प्रत्यक्षदर्शी रामबहादुर खत्रीले बताए । खत्रीले भने, “पुल निर्माण नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौं । नलगाड नदीमा काठको लाप्को बनाएर यातायातका साधन तार्दा जोखिम हुने गर्छ । काठबाट पुल बनाउँदा थप पैसा खर्च भएपछि त्यो सबै यात्रुबाट नै असुल्ने काम हुन्छ ।”

मेयर खड्काको खड्का कृष्ण कन्सट्रक्सन प्रालिले पहुँच मार्गको सडक र पुल निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो । भारी मात्रामा म्याद थप्दा थप्दै सडक निर्माण भए पनि पुल निर्माण अझै अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरबाट गएका सवारीसाधन खारा र बारेकोट गाउँपालिकाबाट आएका सवारीसाधन साधुतरामा रोकिने गरेका छन् । नलगाड जलविद्युत आयोजनामा फिल्ड इन्जिनियर पदम थापाका अनुसार दुई वर्षभित्र पुल निर्माण गर्ने सम्झौता रहेको छ तर अहिले ६ वर्ष पूरा भइसक्यो ।

“पुल निर्माणका लागि खारा र साधुतरा साइटमा दुई पिल्लर उठाइएको छ तर खारा पट्टीको पिल्लर निर्माण गर्दा ¥याप्टमा दुई मिटर ढलान गरेर मात्र पिल्लर राख्नुपर्ने हुन्छ,” थापाले भने, “तर पिल्लर राख्दा नै समस्या भएपछि आयोजनाबाट चिठी लेखेर फेरि पूर्ण पिल्लर निर्माण गर्न आग्रह गरिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयले लेखेको चिठी लत्याउँदै पिल्लर हालेपछि कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी रोकेको छ । यसले समस्या आएको छ ।” २०७२ सालमा साढे ३ करोडमा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनीले दुई वर्षभित्र पुल निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पुल निर्माणका लागि पिल्लरको गुणस्तर जाँच गरेर मात्र काम सुरु गर्नुपर्ने कि त नयाँ पिल्लर निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग दुई वटा मात्र विकल्प रहेका छन् । खड्का कृष्ण कन्सट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष खड्काले आफूले निर्माण गरेका पिल्लरलाई नै सदर गर्नुपर्ने भन्दै आयोजनालाई दबाब दिन शक्ति केन्द्र धाउने क्रम जारी रहेको छ । अहिले ७ महिनादेखि पुुलको काम रोकिएको छ ।

गुणस्तरीय काम हुनुपर्ने माग गर्ने आयोजना र अहिले भएको कामलाई नै सदर गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दोहोरो अडानका कारण पुल निर्माणको काम रोकिएको छ । जसरी पनि आफूले गरेको काम सदर गराउने पक्षमा नगर प्रमुख खड्का रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहसँग समेत मेयर खड्काले आयोजनाका प्रमुखलाई दबाब दिन आग्रह गरेका थिए । यो विषयमा मेयर खड्कासँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्