मौद्रिक नीतिले सुधारको विकल्प नदिएपछि अर्थमन्त्री गुहार्दै निजी क्षेत्र

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेको छ । यसअघि पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखित तथा मौखिक सुझावमार्फत अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सुधारका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको महासंघ अहिले भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पुगेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट सुधारका लागि केहि ‘टुल्स’ हरु ल्याउने अपेक्षा गरेको निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको कुनै विकल्प नदेखेपछि सरकारतर्फ मोडिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा बहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानलाई जारी राखेको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात वर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताएका छन् ।

यद्यपी अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले निजी क्षेत्रले प्रचार गरेजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रएको अवस्थामा नभएको र अर्थतन्त्रको सूचकहरु सुधारात्मक दिशामा भएको बताएका थिए । उनले अर्थशास्त्री तथा विज्ञहरुलाई अर्थतन्त्रको विषयमा अफवाह फैलाउने भन्दा बास्तविक कुरा जनतालाई दिन पनि एक कार्यक्रममा आग्रह गरेका थिए । “जसरी बजारमा अर्थतन्त्रका विषयमा बढाइचढाइ गरी अफवाह फैलाइको छ त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र छैन” उनी भन्छन् “हिजोको दिनमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका हुन्छ भनेर प्रचार नगरीएको होइन ।”

तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा वास्तविकतामा ध्यान दिन अर्थमन्त्री शर्माको जोड थियो । निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सुरु भएको करिब एक वर्षको अवधिमाबवहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुझावसमेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भएर राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको महासंघको दावी छ ।

व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकासिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेतवृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । महासंघले चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्नेे माग गरेको छ । दुई वर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारी राख्न माग गरेको छ । ती सुधार गर्नुपर्ने विषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको जनाएको छ ।

अहिले मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने नदेखिने महास्रंघले दावी गरेको छ ।