सेवामा प्राथमिकता नपाएको गुनासो «

सेवामा प्राथमिकता नपाएको गुनासो

सडक यातायात होस् वा हवाई यातायात, अस्पताल होस् वा सरकारी एवं गैरसकारी कार्यालय । कुनै पनि निकायको सेवामा अपांग व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग–३ को मौलिक हक अन्तर्गत बुदाँ नंं.१८ मा समानताको हकमा अपांगताका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र हरेक सेवामा फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था छ । तर जुम्लामा अपांग व्यक्तिहरू वर्षौंदेखि हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षित हुँदै आएको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष तथा अपांग व्यक्ति नेत्रबहादुर शाही भन्छन्, “गाडीमा अपांग व्यक्तिलाई छुट्टै सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने तर जुम्लामा छ्रैन । हवाई सेवामा उत्तिकै उपेक्षा छ । हरेक वर्ष मनाइने अपांगता दिवसको कुनै अर्थ छैन । अपांग व्यक्तिका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।” अस्पताल जाँदा पनि अपांग व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन । जुम्लामा नत सरकारी संरचना अपांगमैत्री छन् । नत ती कार्यालयले अपांग व्यक्तिलाई सेवामा प्राथमिकता दिन्छन् । यत्तिसम्मकि तीन हजार अपांग मतदाता रहेको जुम्लामा गत ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा एउटा मतदान केन्द्रसमेत अपांगमैत्री बन्न सकेन ।

त्यस्तै, अस्पतालदेखि यातायात र हवाई सेवामा अपांगताको वर्गअनुसार शुल्क र भाडामा छुट गर्नुपर्ने भए पनि जुम्लामा कार्यान्वयन भएको छैन । अपांग पुनःस्थापना केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपाने जुम्लामा कुनै पनि सेवा क्षेत्रबाट अपांग व्यक्तिले प्राथमिकतामा सेवा नपाएको बताउँछन् । शनिबार जुम्लामा ३१औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस मनाइ रहँदा अपांग व्यक्तिहरूले सरोकारवालालाई संविधानमै व्यवस्था भएका कुनै पनि सेवामा प्राथमिकता नपाएको, अझै अपांग व्यक्तिप्रति समाजको दृष्टि फरक रहेको र हरेक क्षेत्रबाट उपेक्षित रहेको भन्दै गुनासै गुनासा पोखेका छन् ।

स्थानीय सरकार आएपछि अपांग व्यक्तिको शसक्तिकरण हुने अपेक्षा गरिएपनि सामान्य कार्ड बनाउँदा समेत ढिलासुस्ती गर्ने र नीति कार्यक्रममा समेत सधै उपेक्षा गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । दिवशका अवसरमा जुम्ला प्रदेश (क)बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले अपांग व्यक्तिको सशक्तीकरण र क्षमता विकासका लागि नीतिगत पहल गर्ने बताए । जात, धर्म, क्षामता, वर्गका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने संविधानको मर्मलाई स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमिला रिजालले अपांग व्यक्तिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । विकासको मूलधारमा ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका सवालमा समेत सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । जुम्लामा झण्डै आठ हजार बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्