विदेशी लगानीको दुरवस्था «

विदेशी लगानीको दुरवस्था

चालू आथिक वर्षको तीन महिनामा मुलुकमा भित्रिएको खुद वैदेशिक लगानीको तथ्यांकले सरकारको भनाइ र गराइमा कति भिन्नता छ भन्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकारी निकाय राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागका अनुसार यो वर्षका तीन महिनामा खुद प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ८ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ । अघिल्लो वर्ष यही समयसम्म यस्तो लगानी ५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भित्रिएको थियो । यो वर्ष आएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९८.४२ प्रतिशतले कम हो । यो तथ्यांकले सरकारको लाचारीपनलाई स्पष्ट उजागर गरेको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र आएको रकम दुवै बढ्दो क्रममा थिए । कोभिडकालमा समेत विदेशी लगानी आउन कम भएको थिएन । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने गरिएको प्रतिबद्धता र आएको रकम केही मात्रामा मात्र तलमाथि भएको देखिएको छ । ठूलो रूपमा घटबढ भएको अवस्था छैन । आव २०७४/०७५ मा ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी ल्याउने भन्दै विदेशी कम्पनी र उद्योगी–व्यवसायीले प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

त्यसमध्ये साढे १७ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएकामा यथार्थ रकम साढे १९ अर्ब रुपैयाँ आएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरूले ५४ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसको एकतिहाइ १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र आएको थियो । चालू वर्षको तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा प्रतिबद्धता र प्राप्त रकम दुवै डरलाग्दो रूपमा घटेको छ । औसतमा प्रतिमहिना साढे २ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आउनुले कतै यस्तो लगानी आउनै छोड्ने त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसार वैदेशिक लगानी नआएको वर्षौं भइसकेको छ । सरकार हाँक्नेहरूले किन लगानी आएन, त्यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेका छैनन् । ध्यान दिएको भए अवश्य पनि यस्तो अवस्था हुने थिएन । छिमेकी दुवै मुलुकले कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को ठूलो हिस्सा बराबार विदेशी लगानी ल्याउने गरेको अवस्था छ । नेपालमा भने औसतमा जीडीपीको ०.०४ प्रतिशत मात्र विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । कम्बोडियाजस्ता मुलुकले पनि धेरै लगानी भित्र्याइरहेको अवस्था छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीमा सरकारले धेरै हेलचेक्र्याइँ गरेको पनि देखिँदैन । सबै राजनीतिक दलहरूले लगानी नबढाएसम्म विकास र समृद्धि हुँदैन भन्दै आएका छन् । सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमालाई खुकुलो पनि बनाएको छ । अब प्रतिविदेशी लगानीकर्ताको सीमा २ करोड कायम गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दुई–दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना गरे ।

त्यसपछिका र अघिका सरकारले पनि विदेशी लगानी ल्याउन अनेकौं प्रयास गरेको देखिन्थ्यो । त्यसअनुसार लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न कानुन पनि बनाइएका छन् । उद्योग–व्यवसाय दर्तादेखि अन्य काम गर्न सजिलो बनाउने प्रयास पनि भएका छन् । तर, यी सबै कामको खासै प्रभाव देखिएको छैन । हाम्रो कामगराइ र विदेशी लगानीकर्ताको चाहनाबीच मेल खान सकेको छैन ।

पछिल्ला दुई वर्षमा कोभिडका कारण विदेशी लगानी कम आएको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपथ्र्यो । अहिले पनि विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आए पनि कोभिडकालको जस्तो डरलाग्दो अवस्था छैन । त्यसैले कम्तीमा यो बेला लगानी घट्नु नपर्ने हो । पछिल्लो समय रसिया–युक्रेन युद्धसँगै विश्व भर सुरु भएको आर्थिक मन्दीको असर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा परेको बताइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो केही घटेको अवस्था छ ।

खासगरी सुरुमा विदेशीहरू लगानी ल्याउन उत्साहित देखिए पनि यहाँको वातावरण, सरकारी नीतिलगायतलाई देखेर उनीहरू पछि हटेको देखिन्छ । काम सम्पन्न गर्न सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने, बेलाबेलामा मजदुर कर्मचारीले गर्ने विवाद झेल्नुपर्ने, नाफा लैजान समस्या हुने, कम्पनी वा संस्था बन्द गर्न, मजदुर कर्मचारीलाई भनेको बेला जागिरबाट निकाल्न लगायत धेरै समस्या देखेपछि प्रतिबद्धता गरिए पनि लगानी नआउने वातावरण बनेको छ ।

अहिले संसारका सबै मुलुकमा लगानीको खाँचो छ । धेरै मुलुकले लगानीकर्तालाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने, विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिने, कर सहुलियत दिने गर्छन् । तर, हाम्रोमा अवरोधमात्र सिर्जना गरिन्छ । यस्तोमा विदेशी लगानी आउने वातावरण बन्दैन । सबैभन्दा पहिले सरकारले नाफा सजिलै लैजान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । हायर एन्ड फायर कम्पनी वा संस्था जस्तोसुकै बेला बन्द गरेर फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न सके मात्र लगानी आउनेछ । नभए जतिसुकै लगानी सम्मेलन गरे पनि त्यसको परिणाम अहिलेको भन्दा भिन्न हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्