निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंक तनाव, अर्थतन्त्र अझै समस्यामा

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति अझै केही समय लचिलो नहुने संकेत गरे । अर्थतन्त्रको अवस्थामा सामान्य सुधार आए पनि दिगो सुधारको अवस्था नरहेको भन्दै नीति लचिलो नबनाउने उनले बताएका थिए ।

निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा नीति लचिलो नबनाएपछि यतिखेर फेरि आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । ११ महिना लामो सवारीसाधन आयात प्रतिबन्ध झेलेका व्यवसायीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।

आइतबारमात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी माग सम्बोधन गर्न तथा मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले समेत अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको अर्थमन्त्री शर्मालाई जानकारी गराए ।

कस्ता छन् अर्थतन्त्रका सूचक ?

पछिल्ला दिनहरूमा अर्थतन्त्रको सूचकमा केही सुधार आए पनि दबाब कायम नै छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै दबाबमा रहेको छ । गत असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति गत असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकामा असोज मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ४८ करोड कायम छ । अहिले उपलब्ध विदेशी विनिमय सञ्चितिले ८.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कम्तिमा ७ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी यस अवधिमा बैंकको ब्याजदर पनि उच्च दरले वृद्धि भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने अन्तर बैंक दर, औसत आधार ब्याजदर, भारित औसत व्याजदर सबै उच्च दरले बढेको अवस्था छ । मुद्रास्फीति पनि राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सूचक हेर्दा अहिले निराशा हुने अवस्था नरहेको वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवम् कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय बताउँछन् । अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको भए पनि सुधारलाई दिगो बनाउन चुनौती रहेको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, “अहिले निराश हुनुपर्ने ठाउँ छैन, तर करेक्सन गर्दै जाने विषयमा सरोकारवाला सबै मिलिजुली जानुपर्ने देखिन्छ ।” उनले परिस्थितिलाई बुझेर सबै अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले पनि गुनासो गर्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, “व्यवसायी हाम्रा दुश्मन हैनन्, सारथी हुन् । त्यसकारण परिस्थितिलाई बुझेर सबै अगाडि बढ्नुपर्छ ।”

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल राष्ट्र बैंकले अब बैंकको ब्याजदर घटाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् । ब्याजदर घटाउँदा बैंक तथा निजी क्षेत्र दुवैले जित्ने अवस्था आउने उनको तर्क छ । “आयातमा बैंकबाट कर्जा बढी नजाओस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता हो,” कारोबार दैनिकसँग उनले भने, “आयातमा कडाइ छँदैछ, अब ब्याजदर केही कम गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।” उनले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भने सुधार हुन नसकेको भन्दै यसले केही रुपमा अर्थतन्त्रलाई असर पारिरहेको बताए ।

कहिले आउला सुधार ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले नै अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अवस्था नदेखिएको बताए । उनले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नेतृत्व कसैले नलिएको बताउँदै केही समय अर्थतन्त्रमा असन्तुलन कायम नै रहने आकलन गरे ।

“कर्जाको माग बढेको बढ्यै छ, वित्तीय स्रोतको पूर्ति छैन । वस्तु निर्यात उल्लेख्य छैन, वैदेशिक सहयोग राम्रो छैन । पर्यटनमा पनि ठूलो सुधार छैन । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार छैन,” पूर्व निर्देशक थापा भन्छन्, “यसरी हेर्दा तत्काल सुधारको अपेक्षा गर्नै सकिँदैन ।”

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरे पनि त्यो उल्लेख्य नहुने पूर्व निर्देशक थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले जे गर्न सक्ने हो त्यो गरेको छ । तर यसले स्रोत फालाफाल हुँदैन । ब्याजदर माथि जान केही कम हुन सक्ला, तर वित्तीय स्रोत कहाँबाट आउँछ ?”

के भन्छ राष्ट्र बैंक ?

यता राष्ट्र बैंकले भने अर्थतन्त्रमा अहिले सामान्य सुधार आएको बताएको छ । बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले चालू आर्थिक वर्षको चौथो महिनापछि विदेशी विनियम सञ्चितिमा सुधार आएको बताउँदै यसबाट अर्थतन्त्रको सूचकहरू विस्तारै सन्तुलनमा आइरहेको देखिएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि भएकाले मूल्यवृद्धिको दबाब परेको उनले उल्लेख गरे । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पनि मूल्यवृद्धि बढेको भन्दै उनले युद्ध अन्त्य भएमा यसको केही हदसम्म समाधान हुने बताए । प्रवक्ता भट्टले भने, “रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य भएमा यो पनि विस्तारै समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”

अहिले बैंकमा तरलता अभाव हुनु र ब्याजदर बढ्नुमा पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिको घाटाको असर रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “अहिलेको समस्या ब्याजदरको भन्दा पनि तरलताको हो, विदेशी विनिमय सञ्चिति घाटामा जाँदा तरलतामा दवाव देखियो र ब्याजदर बढी भयो ।”

उनले अब बन्ने नयाँ सरकारले लिने आर्थिक विकासको नीति र गतिशिलताले पनि अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने बताए । उनले भने, “अब कम्तिमा २ वर्षसम्म सरकार स्थिर हुन्छ, आर्थिक गतिविधि हुन्छ भन्ने अवस्थामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार पक्कै आउँछ ।” तर तत्कालै अर्थतन्त्र सहज हुने अवस्था भने नदेखिने उनको भनाइ छ ।