अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा आयोग र महानगरबीच विवाद

आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा बेखर भएझै राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिका एक अर्कामा आरोप र प्रत्यारोप गर्दै समय बिताइरहेको छ । महानगरपालिकाले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर सुकुम्बासी हटाउने कार्य रोक्न आयोगले निर्देशन दिनु गलत रहेको दाबी गरिहरेको बेलामा आयोगले भने कानुनविपरीतको कार्य रोक्न दबाब सिर्जना गर्दा झन विवाद बढेको हो ।

गत सोमबार महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारामा अनाधिकृत रूपमा बसेको भन्दै सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन थालेको ५ औं दिन अर्थात् शुक्रबारमात्रै आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त बस्ती खाली नगर्न निर्देशन दिएको हो । बस्ती हटाउन खोज्दा बागमती करिडोरका सुकुम्बासी बस्तीमा झडप भएको थियो भने महानगरको टोलीविरुद्ध सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा उत्रिएका थिए ।

महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दाबीच मात्रै भएको विवाद अहिले सरकारका दुई आधिकारिक निकाय आयोग र महानगरबीच पनि देखिन थालेको छ । तर काठमाडौं महानगरपालिका भने सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । विपक्षी दल एमालेलगायतका राजनीतिक दलले समेत सुकुम्बासीलाई थापाथलीबाट हटाउन लागेकोमा विरोध गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलदेखि आयोगले गरेको विरोधका बीच पनि महानगरपालिकाले भने सुकुम्बासीलाई हटाएरै छाड्ने जिकिर गरेको छ ।

महानरपालिकाले संविधानविपरीत गएर अरुको बस्न पाउने मौलिक अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै तत्काल रोक्न आयोगले निर्देनश दिएको छ भने महानगरपालिकाले कानुनमा नै रहेर काम गरेको भन्दै आफूले थालेको अभियान कुनै पनि हालतमा नरोक्ने अड्डि लिएको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत नै एक निकायले अर्को निकायलाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । सामाजिक संजालकर्ताहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले बस्ती खाली गराउने अभियानबाट पछि नहट्ने भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा, उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । “कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी गरेमा क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही एवं हानि नोक्सानीवापतको क्षतिपूर्ति समेत कानुन बमोजिम भराइने छ,” महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ, “काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व महानगरको भएको भन्दै कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जो कसैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट त्यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको छ ।”

आयोगले भने सबै स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरिक्षत हुने गरी कुनै पनि काम गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नका लागि लगत संकलन र विगतका आयोग र समितिहरूका बाँकी काम सम्पन्न गर्न ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

तर निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार गत ३१ भदौबाट यो काम स्थगन भएको थियो । आयोगले आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपछि भूमि आयोगले आफ्नो काम अघि बढाउने उल्लेख छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३५ दिने सूचना जारी गरेर सबै यस्ता बस्ती खालि गर्न सूचना जारी गरेको थियो । बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समिति समेतले पटक पटक सूचना जारी गर्दै आएको छ ।