बजेट कार्यान्वयनमा दबाब दिन ‘बजेट वाच’

बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारको प्रवृति भोगेको निजी क्षेत्रले पहिलो पटक ‘बजेट बाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी क्षेत्र संवादको रुपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई क्षेत्र अनुसार ८ भागमा वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा लैजान दवाव दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम तयार गरिएको हो ।
सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लिएका लक्ष्य हासिल गर्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न यो पहल सुरु गरिएको हो । परिसंघले मुख्यसचिव डा. शंकरदास वैरागीसहित केही मन्त्रालयका सचिवहरुलाई राखेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । मुख्य सचिव बैरागीले देशको विकासका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बताए । पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रुपमा हुन नसकिरहेको भन्दै त्यसलाई बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह उनले आग्रह गरे ।
“नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं” उनले भने, “सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सहि दिशामा छ की छैन, ठिक मार्गमा छ की छैन भन्नेमा इमादारिताका साथ हेर्नुपर्छ ।” अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेकोबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसंघले सुरु गरेको यो पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले आगामी छलफल निजी क्षेत्रसँगै सिंहदरबारमै गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग व्यवसाय, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकास, भूमि, नवप्रवर्तन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, मेक इन नेपालः स्वदेशी, उर्जा, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि, पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ५५ वटा बुँदाका बजेट शिर्षक पहिचान गरिएको छ ।
५५ वटा बुँदालाई (१) नवउद्यम्, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि (२) पर्यटन (३) उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग (४) लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (५) ऊर्जा (६) पूर्वाधारः सडक, हवाई सम्पर्क र (७) कृषि, स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा (८) अन्य मा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएका ८ वटै विषयवस्तुमा छुट्टा छुट्टै रुपमा गहन छलफल गरिनेछ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट राम्रो आउने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको सन्दर्भमा परिसंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि यो पहल सुरु गरेको बताए । परिसंघले दिएका सुझावमध्ये ४० प्रतिशत बढी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको उनले दावी गरे । “बजेटमा समावेश भएका विषयहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ” उनले भने, “यो बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुक औद्योगिकरणमा जान सक्छ ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का र्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलगायतले बजेट कार्यान्वयको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सिएनआई बजेट वाच पहल र यसबाट गरिएको अपेक्षाको विषयमा जानकारी दिए ।