श्रमस्वीकृति लिने चिनियाँ अगाडि

रोजगारीका लागि दैनिक दुई हजारभन्दा धेरै जनशक्ति विदेश पठाउने मुलुक आफैंले भने दक्ष जनशक्तिको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । सरकारले विगतदेखि नै स्वदेशमा दक्ष जनशक्ति नपाउँदा विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति दिँदै आएकोे छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा मात्र सरकारले ६ सय ७१ विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति (श्रमस्वीकृति) दिएको छ । यो संख्या गत वर्षको भन्दा भने कम हो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा खासगरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरूमा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन् । कोभिड महामारीका कारण लामो समय नेपालका परियोजना बन्द हुँदा यहाँ आउने विदेशीको संख्या घटेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आर्थिक वर्षको शुरुमा श्रमस्वीकृति लिने विदेशी श्रमिक घटेको देखिए पनि अब आउने महिनामा बढ्न सक्ने बताए । विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको संख्या क्रमशः घट्दो दरमा रहेको देखिन्छ । गत आवको कात्तिकसम्म नवीकरण र नयाँ गरी ७ सय २० विदेशीले श्रमस्वीकृति लिएका थिए । चालू आवमा नयाँ श्रमस्वीकृति र नवीकरण गर्नेको संख्या ६ सय ७१ मा झरेको छ ।

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग भएका सम्झौता बमोजिमको संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदार समेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।

यसले गर्दा दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा प्रवेश गरी काम गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले अर्बौं रुपैयाँ विदेश जाने गरेको छ । विदेशीले काम गर्ने कतिपय परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई कटौती गरी विदेशी श्रमिकहरू यथावत् राख्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले यसको अनुगमन भने गर्न सकेको छैन । नेपाली श्रम बजारमा स्वदेशी जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेमात्र दक्ष र सीपयुक्त विदेशी जनशक्तिलाई श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने श्रम विज्ञहरूको सुझाव छ ।

नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी कामदारलाई मात्र श्रमस्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिको आधारमा श्रमस्वीकृति प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ । विभागले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ठूला परियोजनामा कोभिडको असर लामो समयसम्म परेका कारण श्रमस्वीकृति लिने विदेशीको संख्या घटेको जनाएको छ । विभागले नेपालमा काम गर्ने विदेशीलाई अधिकतम ६ वर्षसम्म मात्र नवीकरण हुने जनाएको छ ।

यसैगरी एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रमस्वीकृति लिने श्रमिकको सीप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा रोजगारीका लागि ९६ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँँ छन् । श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान छ । नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा धेरै विदेशी कार्यरत छन् ।

रसुवागढी, त्रिशूली, मध्य भोटेकोसी, काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा समेत उच्च प्राविधिक कामदार विदेशी रहेका छन् । विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदारसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।

अघिल्लो वर्षमा नेपालमा काम गर्ने चाहना राख्दै श्रमस्वीकृति लिने विदेशीको संख्या ९ प्रतिशतले घटेको थियो । आव २०७६/०७७ मा नयाँ श्रमस्वीकृति र सोको नवीकरण गर्नेको संख्या २ हजार ५० रहेकोमा अघिल्लो वर्ष भने बढेर २ हजार ३९० पुगेको थियो । २०७३ पुसयता चिनियाँ नागरिक ५ हजार ४७४, बेलायती ३८६, अमेरिकी २३४, भारतीय १८३, कोरियन १६२ र अन्य १० हजार ५९६ विदेशीले नेपालमा रोजगारी गर्न श्रमस्वीकृति लिएको तथ्यांक छ ।