फागुन मसान्त सम्ममा निजी आवास बनाउन अल्टिमेटम «

फागुन मसान्त सम्ममा निजी आवास बनाउन अल्टिमेटम

काभे्रका भूकम्पप्रभावितले आगामी फागुन मसान्तसम्ममा निजी आवास निर्माण सम्पन्न नगरे पहिलो र दोस्रो किस्तावापतको अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद गंगाबहादुर दोङको अध्यक्षतामा बसेको भूकम्प पुनर्निर्माणसम्बन्धी जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले २०७५ चैत मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ता लिएर तेस्रो किस्ता नलिएकालाई २०७६ फागुन मसान्तसम्म लिनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएको छ । बैठकले भूकम्प प्रभावितले आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्झौता गरिक्नुपर्ने र असारमा पहिलो किस्ता लिएकाले कात्तिक मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ ।

आवास नबनाए अनुदान फिर्ता

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काभ्रेको सहयोगमा नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाले जिल्लाको चौरी देउराली गाउँपालिका र खानिखोला गाउँपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाई तथा बेथान्चोक गाउँपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा गरेको अन्तक्र्रियापछि आयोजित जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा सांसद एवं समन्वयका संयोजक दोङले जिल्लाले तयार गरेको कार्यविधिको कार्यान्वयनमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सांसद नविना लामा, जिल्ला समन्वय प्रमुख उद्धव केसी, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख लोकनाथ रेग्मी, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष मोतीराम तिमल्सिना लगायतले भूकम्पपछिका समस्या र चुनौतीका बारेमा मन्तव्य राखेका थिए ।

भूमिहीनको सम्बोधन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको काम कारवाहीमा समन्वय गर्न गठित जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले ६४ जना भूमिहीन लाभग्राहीलाई साविककै स्थानमा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भूमिहीन लाभग्राहीका विषयमा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूमिहीन भूकम्पपीडितले स्थानान्तरण हुन नचाहेमा परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेमा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको हो । समितिले २०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिइसक्न पनि अनुरोध गरेको छ । यदि समयमा पहिलो किस्ता नलिएमा लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकले भूकम्पबाट तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको भवन तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन निर्माणका लागि पूवार्धार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डको हकमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई तथा स्थानीय सडकको हकमा स्थानीय तहहरू सोही सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । अन्तिम पटक पुनःजाँच गर्नुअघि पुनर्सर्भे गर्ने नामावली वडा, नपा, गापाबाट सिफारिस भएपछि मात्र पुनः सर्भे गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नभएकाले वास्तविक भूकम्पपीडितको मात्रै सर्भे गर्न इन्जिनियरहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । मर्मतलाई पूर्ण क्षति तथा पूर्ण क्षतिलाई मर्मतमा परिवर्तन गर्न चाहनेलाई असोज मसान्तसम्मको समयावधी दिइएको छ । पूर्ण क्षतिमा लाभग्राही भई घर निर्माण गरेको तर पुरानो घरमै बसिरहेकाले जोखिमयुक्त घर तत्काल भत्काउन लगाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीचको समझदारी कार्यान्वयन भएन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र भूकम्पप्रभावितहरूले प्राधिकरणकै गलत नीतिले वर्षाैंसम्म पुनर्निर्माणको काम नसकिएको बताएका छन् ।
स्थानीय तह र प्राधिकरणबीचमा भएको समझदारी ६ महिना बित्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असतुष्टी जनाएका हुन् । “स्थानीय तहलाई अधिकार दिने सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने अरोप मिथ्या हो,” नमोबुद्ध नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईले भने । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा २०७५ मंसिर १० गते हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएको आवश्यकता अनुसार वडामा नगरपालिका÷गाउँपालिकाले जनशक्ति खटनपटन गर्नेछ भनिए पनि त्यस्तो नभएको चापागाईंको भनाइ छ । “प्राधिकरणले स्थानीय तहको खाता नम्बर बिर्सियो कि ? रकम त अझै आएको छैन,” व्यंग्य गर्दै अधिकृत चापागाईले भने । प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सर्तसहित एकमुष्ट निकाशा पठाउने भनिए पनि हालसम्म नआएको रोशी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्मरु दाहालले बताए । गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमका बजेट सर्तसहित निकासा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरित कार्य गरिएको भेटिएमा कारबाही हुने भनिए पनि त्यस्तो नभएको उनले बताए ।

 

कपिल कोइराला

प्रतिक्रिया दिनुहोस्