बैंक व्यापार : आरोप र यथार्थ «

बैंक व्यापार : आरोप र यथार्थ

अर्थतन्त्रका हिस्सेदारहरूबाट बैंकहरूले अचाक्ली नाफा कमाए भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भइरहँदा प्रकाशित चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा बैंकहरूको खुदा नाफा १८.७६ अर्ब रुपैयाँ देखिएसँगै नाफा र ब्याजदरको विषयवस्तु झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

खुला बजार अर्थतन्त्रको एक हिस्सेदार पैसाको व्यापारी बैंकहरूले पारदर्शी रूपमा पैसाको व्यापारबाट कमाएको नाफामाथि अनेकन् प्रश्न खुला बजारको पक्षपाती र अझ निजी क्षेत्रको छाता संगठनहरूबाटै उठाउँदै राज्य र नियामकमाथि पैसाको मूल्य (ब्याजदर) नियन्त्रण र अप्रत्यक्षतः बैंकहरूको नाफा नियन्त्रणका लागि भएका आन्दोलन, धर्ना, जुलुस सायद नेपालमा मात्र देख्न पाइन्छ ।

यस्तो लाग्छ, अर्थतन्त्रका अरू सबै क्षेत्र घाटामा र बैंकहरू मात्र नाफामा गएका छन् अथवा बैंकहरूले नाफा कमाए भन्ने दुराशयपूर्ण अभिव्यक्ति र आक्रमणले बैंकहरूको व्यावसायिक दिगोपनमाथि नै धावा बोलिएको छ । पहुँच र संगठित क्षमताको बलमा राज्य र नियामकमाथि बैंकहरूको नाफामा अंकुश लगाउन र अप्रत्यक्षतः पैसाको बिक्री मूल्यमा नियन्त्रण वा मूल्य निर्धारण गर्न दबाब दिइएको छ । यसको केही प्रभाव हालैको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा पनि देख्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्र वा नियामकसमेतले अर्थतन्त्रको पारदर्शी संस्थालाई अनावश्यक आक्षेपसहित कमजोर बनाउनुभन्दा विद्यमान यथार्थतालाई स्विकार्दै आफ्नो व्यवसाय, बैंक र अर्थतन्त्र बचाउन सहकार्य गर्नु सबैको हितमा हुनेछ ।

बैंकहरूप्रति विरोध र आक्षेपको स्वर यति घन्काइएको छ कि आमनागरिकको समेत कान ठाडो हुन थालेका छन् । तर, के ती स्वरहरू वास्तविक हुन् त ? कत्तिको जायज र व्यावहारिक ? केलाउने र यथार्थताको धरातलमा उभिने प्रयास सायद कमैले गरे । बजार अर्थतन्त्रको पारदर्शीमध्येको एउटा क्षेत्र बैंकिङले लागत, आय र खर्चको जति पारदर्शी हिसाब प्रस्तुत गरेको छ ।

कतै बैंकहरूको नाफाका अंकभन्दा पारदर्शिताको सजाय त होइन ? होइन भने ब्याजदरकै कारण के–कति लागत र व्यावसायिक नोक्सानी भयो ? ब्याज कति घट्दा कति मूल्य घट्छ, निर्यात बढ्छ, अर्थतन्त्र कति विस्तार हुन्छ र राज्यले कति कर पाउँछ, कसैले पारदर्शी हिसाबकिताब देखाउँदा समस्याको सहज समाधान निकाल्न सहज होला नै । केही वर्षअगाडि असहज अवस्थामा आफ्नो नाफाको हिस्सा कटाएर उद्योग–व्यवसाय, व्यापार बचाउन योगदान दिने तिनै बैंकप्रति लक्षित द्वन्द्वले अन्ततः अर्थतन्त्र र आन्दोलनरत पक्षको दिगो हित गर्छ त ? निकै सोचनीय छ ।

पहिलो त्रैमासमा बैंकको नाफा

बैंकहरूले हालै प्रकाशित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले करिब १८.७६ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सेयरधनीको ६३३.४९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखाएका छन् । त्यो १८.७६ अर्ब रुपैयाँमा पनि नउठेको अर्थात् उधारोको ब्याजको उल्लेख्य हिस्सा जोडिएकोमा कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न ।

यथार्थतामा उभिएर हेर्दा सम्भावित नोक्सानीबापतको रकम ९.४७ अर्ब र नउठेको ब्याजसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थाको १०.४४ अर्ब रुपैयाँले बैंकको देखिएको नाफा रकम केवल अंकमा सीमित हुने त होइन भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । कमाएको १८.७६ अर्बबाट पनि विभिन्न नियामकीय व्यवस्थाहरूपश्चात् सेयरधनीलाई वितरण गर्न उपलब्ध रकम निकै कम हुनेछ ।

खुद नाफाका आधारमा सेयरधनीको लगानीको आधारमा हेर्दा पनि १२ प्रतिशतको लगानी प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी अर्थात् आरओई) लाई नै उच्च र लुट हो भने न्यायोचित कति ? अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको आरओई कति ? अझ जोखिमरहित मुद्दती निक्षेपमा नै १२ प्रतिशत बढी ब्याज (प्रतिफल) पाइरहेको अवस्थामा उच्च जोखिमसहित बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालनबाट जोखिमरहित लगानीको भन्दा कममा व्यावसायिक निरन्तरता कति सम्भव ? अनेक प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक हुनेछ ।

नोट : सम्बन्धित बैंकहरूको प्रकाशित वित्तीय विवरण

वार्षिक रूपमा तुलना गर्दासमेत बैंकहरूको बढेको पुँजीगत लगानी ५६७.५ अर्बबाट करिब ११.६१ प्रतिशतले बढेर ६३३.४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा खुद नाफा मुस्किलले ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । सम्भावित नोक्सानीबापतको व्यवस्था (इम्पेरिमेन्ट चार्ज–रिभर्सल) करिब २ सय ५ प्रतिशतले बढेर ९.४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । यसमा परिवर्तित जोखिमभारको केही योगदान रहे तापनि विभिन्न बहाना र दबाबमा नतिरिएको कर्जाले थपिएको रकम पनि उल्लेख्य रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तै असुल हुनुपर्ने ब्याजबापतको नियामकीय व्यवस्थामा बैंकहरूले पहिलो त्रैमासमा १०.४४ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउन बाध्य भए, जुन गत वर्ष ५.६४ अर्ब रुपैयाँमात्र थियो । कृषि विकास, बीओके, सिभिल, सेञ्चुरी, हिमालयन, प्राइम, सनराइज र नेपाल बैंकको खुद नाफाभन्दा नउठेको ब्याज बढी देखिन्छ । यसले ऋणीहरूले ब्याजदरको विषयमा आरोप र विरोध मात्र होइन, नियमित तिर्नुपर्ने सावाँ र ब्याजसमेत भुक्तानी नभएको देखिन्छ ।

ब्याजदर

बैंकहरूले पैसाको माग र आपूर्ति तथा समयानुसार निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा परिवर्तन गर्दै जाँदा आधारदर र सोहीअनुसार स्वाभाविक रूपमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको यथार्थ हो । कतिपय प्रकारका कर्जामा नियामकीय निर्देशन र जोखिमभारका आधारमा थप प्रिमियम बढेको पक्षलाई नकार्न सकिन्न ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चालू आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षामा अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदर बढेको उल्लेख गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर ८.५१, ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर ४.८६ बाट बढेर १०.१४, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ५.४३ बाट ८.१६ प्रतिशत पुग्दा बैंकहरूको आधार दर ७.५७ बाट १०.३४ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ, जसको प्रभावस्वरूप कर्जाको भारित औसत ब्याजदरसमेत ८.६९ बाट बढेर १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर र ऋणीसँगको सम्झौता अनि कर्जाको प्रकृतिका आधारमा ऋणीले पक्कै १२–१३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएकै हो । तर ऋणीले पनि के बुझिदिनुपर्छ भने बैंकहरूले निक्षेपकर्तासँग किनेको पैसा केही लागत र नाफा जोडेर ऋणीलाई कर्जाको रूपमा उपलब्ध गराउने हो, जसरी वस्तु तथा सेवाका व्यापारीले खरिद मूल्य वा सेवाको लागतमा नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्छन्, त्यसैगरी बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम जोडर ब्याजदर निर्धारण गर्छन्, जसमा नियामकीय निर्देशन र अप्रत्यक्ष नियन्त्रणसमेत रहन्छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नीति परिमार्जन गर्दै ‘तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने’ जनाएको छ । सोही नीतिलाई सघाउन ‘वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ बाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ भने प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गर्नेछ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा आउनुपर्ने ऋणीहरूको माग सम्बोधन नभए तापनि ब्याजदर वृद्धिमा नियन्त्रणको प्रयास केन्द्रीय बैंकबाट भएको छ, जसले कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धी गुनासोको यथोचित सम्बोधन हुँदै गर्दा विद्यमान मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशतको तुलनामा अझै पनि ०.३४ प्रतिशत कम ब्याजदरका कारण बैंकमा पैसा राखेर वास्तविक सम्पत्ति गुमाउन बाध्य निक्षेपकर्ताको सम्बन्धमा कसैको ध्यान पुगेको देखिन्न । पैसाको माग र आपूर्तिभन्दा दबाब र स्वार्थमा ब्याजदर निर्धारण हुँदै जाँदा पुनः बचत निरुत्साहन भई पैसाको हाहाकार सिर्जना नहोस् भन्नेमा ध्यान जानैपर्छ ।

आरोप र यथार्थता

उल्लिखित तथ्यांक र चर्चाले बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको आरोप निकै सतही र बिनाआधारको देखाउँछ । लागतका आधारमा बढेको पैसाको मूल्य बजार संयन्त्र अर्थात् माग–आपूर्तिभन्दा आन्दोलन र दबाबमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासको साइड इफेक्ट भविष्यमा समग्र अर्थतन्त्रले चुकाउन नपर्ला भन्न सकिन्न । पक्कै कोभिडबाट तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावले बढाएको मुद्रास्फीति समेतका कारण पैसाको माग–आपूर्ति र मूल्य दबाबले सबैलाई असहज बनाएको छ ।

आपसमा लडेर ऋणीको ब्याजदर सस्तो र बैंकको ऋण उठ्दैन, बरु आपसी विश्वास राख्दै सहकार्य गरेमा बिस्तारै ब्याजदरसँगै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुनेछन् । निजी क्षेत्र वा नियामकसमेतले अर्थतन्त्रको पारदर्शी संस्थालाई अनावश्यक आक्षेपसहित कमजोर बनाउनुभन्दा विद्यमान यथार्थतालाई स्विकार्दै आफ्नो व्यवसाय, बैंक र अर्थतन्त्र बचाउन सहकार्य गर्नु सबैको हितमा हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्