अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना वाचाअनुरूप आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सघाउन विविध आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने आशाले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुनेछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आमनिर्वाचन छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । मतदान भने अपेक्षाकृत कममात्रै भएको छ । संसदीय निर्वाचनमा २०४८ यता यस पटक सबैभन्दा कम अर्थात् ६१ प्रतिशतमात्रै मतदान भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ । राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको गैरजिम्मेवारी र अकर्मण्यताले जनतामा छाएको निराशा यस पटकको मतदानमा प्रतिविम्बित भएको छ ।

देशमा पटकपटक व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था फेरिन नसकेको र पटकपटकको निर्वाचनपछि पनि नेताहरूले आफ्ना वाचा पूरा नगरेकाले जनतामा निर्वाचनप्रति त्यति उत्साह नदेखिएको हो । यद्यपि एउटा उल्लेखनीय पक्ष के हो भने यस पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पुराना नेताप्रति निराशा र नयाँप्रति आशा देखिएको छ । नयाँप्रतिको आशा र नयाँ जनप्रतिनिधिले जगाएको यो आशाले देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हरेक निर्वाचनसँग आर्थिक विषय पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएर आउँछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि सरकारी तवरबाट हुने खर्चलगायत उम्मेदवारले व्यक्तिगत तवरबाट गर्ने खर्चको हिसाबकिताब जोड्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस पटकको आमनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले खर्च गर्ने गरी कुल २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो । उता राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यसरी औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ ।

औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट हुने यस्तो खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पारेको हुन्छ । त्यसैले हरेक निर्वाचनमा हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक खर्चलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यसो त नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो नै छ । यसलाई सकेसम्म मितव्ययी बनाउन अथवा कम खर्चिलो बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्ने गरेको छ भने निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले विविध गतिविधिका लागि खर्च गर्ने आर्थिक पाटोलाई निगरानी तथा कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पार्टी वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको थियो । यस पटक खर्चको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो । जसअनुसार स्थानविशेषका आधारमा निर्वाचन खर्च व्यवस्था गरिएको थियो । कुनै गाउँ र कुनै महानगरपालिका वा सहरी क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च पक्कै पनि समान स्तरको हुँदैन भन्ने यथार्थलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चका विभिन्न सीमाहरू तय गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगद्वारा सार्वजनिक निर्वाचन खर्चमा मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रफललाई आधार मानिएको थियो । यस आधारमा गरिएको अधिकतम निर्वाचन खर्चलाई वैज्ञानिक तथा यथार्थपरक मानिएको छ । नयाँ मापदण्डबमोजिम प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले अधिकतम २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो । यसअन्तर्गत पनि पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो, जसमा प्रतिनिधिसभाका पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा २५ लाख, १७ निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख र ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख रुपैयाँ अधिकतम खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।

यसैगरी ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो । निर्वाचनका बेला औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट बजारमा नगद प्रवाह हुने हुँदा लुकाइएको कालो धनसमेत बाहिर आउने हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, भोजभतेर तथा लुकीछिपी मतदातालाई पैसा बाँड्नेसम्मका काम उम्मेदवारहरूबाट हुने हुँदा अनौपचारिक माध्यमबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको हो ।

यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट बढी नगद प्रवाह हुने हुँदा निर्वाचनमा राजनीतिक दल अथवा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूले तोकिएभन्दा बढी खर्च गरेको निश्चित नै देखिन्छ । नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशतसम्म रहने गरेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । अनौपचारिक माध्यमबाट आउने नगद अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै प्रवेश गर्ने भएकाले यसले विद्यमान तरलता समस्याको निराकरण गर्न सघाउने विश्वास पनि गर्न सकिन्छ । निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

निर्वाचनले विशेष गरी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, मूल्यवृद्धिमा चाप, आयातमा वृद्धि, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधारलगायतका सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै असरबाट मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ६.३२ प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको औसत मूल्यवृद्धिदर ८.५० प्रतिशत रहेकोमा निर्वाचनपछि अझै बढ्ने आकलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मूल्यवृद्धिदर ६.३ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ७.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ४.२ प्रतिशत थियो भने त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ४.६४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

समग्र आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा बर्सेनि वस्तु आयात बढिरहेको छ । निर्वाचनले उपभोगमा पनि चाप पर्ने हुँदा आयात थप बढ्ने संकेत देखिएको छ । निर्वाचनका बेला अनौपचारिक माध्यमबाट हुने नगद प्रवाहले उत्पादन वृद्धिलाई सघाउनुको सट्टा उपभोगलाई मात्रै बढाएको हुन्छ । यसर्थ यस्तो खर्चले अन्ततः आयातलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कुल वस्तु आयात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६.२ प्रतिशत र निर्यात ३५.७ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपछि पनि उपभोगमा वृद्धि हुने हुँदा निर्वाचन सकिएलगत्तै आयात बढ्ने अनुमान छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदरले सकारात्मक गति लिने आकलन छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहेकोमा निर्वाचनपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा त्यस्तो वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत रहेकोमा अब निर्वाचनपछि थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसो त विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा चाहिँ यस्तो वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसैगरी एसियाली विकास बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले भने चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ । निर्वाचनका बेला औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट प्रवाह भएको नगद अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै जोडिन आउने हो । यस पटकको निर्वाचनमा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बजारमा प्रवाह भएको करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै जोडिन आउनेछ । अहिले दिनहुँ बैंकहरूको निक्षेप बढिरहेको छ ।

निर्वाचनलगत्तै बैंकहरूमा एकै दिन १६ अर्ब रुपैयाँसम्म निक्षेप थपिएको थियो । यसो हुँदा अब बजारमा व्याप्त तरलता अभावमा पनि सुधार हुने अपेक्षा छ । यसबाट हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कायम ब्याजदर घट्ने र केही राहत मिल्ने अनुमान छ । हाल सुस्ताएको घरजग्गा कारोबारसमेत बढ्ने अनुमान छ । धेरै आर्थिक विषयलाई ‘निर्वाचनपछि’ भनेर थाँती राखिएका छन् । निर्वाचनपछि ती सबै विषय यथावत् सुचारु भएपछि अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू पनि क्रियाशील हुने र अर्थबजार पनि थप चलायमान हुनेछ, जसको सकारात्मक प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा छिट्टै देखिनेछ ।

कोभिड र डेङ्गुबाट समेत प्रभावित नेपाली अर्थतन्त्रमा निर्वाचनपछि केही सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना वाचाअनुरूप आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सघाउन विविध आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिने आशाले पनि आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हुनेछ । साथै यस पटकको आमनिर्वाचनको परिणामअनुसार केही उद्योगी–व्यवसायीहरू पनि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भई देशको नीतिनिर्माण तहमा पुगेका छन् । यसो हुँदा देशको नीतिनिर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रभावशाली र दबाबकारी भूमिका रहने अपेक्षा गरिँदै छ ।

उपयुक्त नीतिको अभावमा निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको बेलामा नीति निर्माणतहमै निजी क्षेत्र पुगिसकेकाले आगामी दिनमा उद्योग–व्यवसायीमैत्री नीति निर्माण हुने र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । निजी क्षेत्रको भूमिका र योगदान बढेसँगै अर्थतन्त्रमा क्रमशः सकारात्मक सुधार आउने अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हुनेछ ।