घरजग्गा कारोबारमा मन्दी «

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी

स्रोत : भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च दरले बढेको घरजग्गा कारोबारमा यो वर्ष उस्तै गतिले गिरावट आएको छ । घरजग्गा किनबेचमा आएको कमीका कारण सरकारको राजस्व लक्ष्यमा पनि धक्का दिएको छ ।

मुलुकभरको घरजग्गा कारोबारलाई अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय भूमि सुधार तथा अभिलेख विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको यही समय (साउन–कात्तिक) मा घरजग्गा कारोबार ६२ प्रतिशतले घटेको छ ।

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा ८ लाख ९६ हजार वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । यस वर्ष घटेर २ लाख ६० हजार वटामात्र कारोबार भएको छ । यो गत वर्षसँग तुलना गर्दा ६२ प्रतिशतले कमी हो । घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएपछि यसको सिधा असर सरकारको राजस्वमा परेको छ । यो वर्ष राजस्व संकलन करिब ३ गुणाले घटेको देखिन्छ ।

गत वर्ष कात्तिकसम्म घरजग्गा कारोबारबाट २९ अर्ब २२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आवको कात्तिकसम्ममा ११ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व उठेको छ । यो गत वर्षको तुलनामा ५९ प्रतिशतले कम हो । देशभरका १ सय २६ मालपोत कार्यालयहरूले घरजग्गा कारोबारको तथ्यांक राख्ने र राजस्व उठाउने गर्दै आएका छन् ।

विभागका सूचना अधिकृत विष्णुकुमार महतले कारोबार घट्नु र सँगै राजस्वमा कमी आउनुमा धेरै कारणहरू जोडिएको बताए । उनका अनुसार यो वर्ष घरजग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । स्थानीय तह भूउपयोग परिषद्ले जग्गालाई वर्गीकरण गर्न भनेको छ र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको अवस्था छैन । घरजग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । कृषि क्षेत्रमा परेको जग्गामा घर र घडेरी बनाउन तथा प्लानिङ गर्न पाइने छैन । उनका अनुसार वर्गीकरण नगरेसम्म घरजग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म लगभग कुनै पनि निकायले जग्गालाई वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट हुन नसक्दा जग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । यही कारण यो वर्ष कारोबार संख्या गतको करिब ७ लाखबाट साढे २ लाखमा सीमित भएको हो । घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आउनुमा अर्को प्रमुख कारण नेपपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पनि हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घरजग्गा व्यवसायमा गर्दै आएको ऋण लगानीमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेपछि कारोबार घटेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णहरि सुवेदीले पनि बजारमा तरलता अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी घटेका कारण यो क्षेत्रमा मन्दी आएको बताए ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा रजिष्ट्रेशन सहित ९ किसिमबाट राजस्व असुली गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पुँजीगत लाभकर, सेवा कर, अतिरिक्त शुल्क, डोर सुविधा शुल्क, विलम्ब शुल्क, अनलाइन प्रिन्ट शुल्क र जग्गाधनी प्रमाणपत्र पुर्जा प्रिन्ट शुल्क रहेका छन् । यी शीर्षकका शुल्क बाहेक मालपोत कार्यालयहरूले आ–आफ्ना जिल्ला हेरेर त्यस अनुसारको नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा बागमती सभ्यता दस्तुरका नाममा कर संकलन गरिँदै आएको छ । यो कर अन्य स्थानहरूमा छैन । त्यस्तै, कुनै जिल्लामा नगर पूर्वाधार विकास कोष, कुनैमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान शुल्क र कुनै जिल्लामा नारायणी तथा राप्ती सभ्यताका नामबाट शुल्क उठाइने गरेको छ ।

घरजग्गा कारोबारको कुल राजस्वमध्ये सबैभन्दा धेरै राजस्व रजिष्टे«सन र त्यसपछि पुँजीगत लाभ करबापत संकलन हुने गरेको छ । चालू आवको ४ महिनामा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ असुली भएको छ । जबकि गत वर्ष यही बेलासम्म जग्गा रजिष्टे«सन दस्तुर १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यो करिब ३ गुणाले कमी हो ।

यस्तै, दोस्रो ठूलो राजस्वको स्रोत पुँजीगत लाभकरबापत यो वर्ष ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठेको छ । गत आवका चार महिनामा ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठेको थियो । यो गत वर्षभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो । विभागका अनुसार मालपोत कार्यालयहरूले संकलन गर्ने यी सबै क्षेत्रको राजस्वमा आएको कमीका कारण कुल राजस्व पनि घटेको हो ।

विभागका अनुसार कात्तिकसम्ममा घरजग्गा कारोबारमध्ये सबैभन्दा बढी जग्गा रोक्काको कारोबार भएको छ । गत आवको ४ महिनामा २ लाख २७ हजार ९८ वटा कारोबार जग्गा रोक्का शीर्षकमा भएको थियो । चालू वर्षमा १ लाख ९ हजार १ सय ९६ वटा घरजग्गा रोक्का कारोबार भएको छ ।

काठमाडौंमा छैन कृषियोग्य जमिन

काठमाडौं महानगरपालिकाको भू–उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको छ । सात मंसिरमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महानगरपालिका क्षेत्रको जमिनलाई गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको महानगर प्रमुख शाहले बताएका छन् । भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यावसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनअनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषद्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम कार्यपालिकाले परिषद्का रुपमा काम गर्नेछ । प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्