भू तथा जलाधार संरक्षण क्षेत्रको बजेट सडक निर्माणमा

अर्थ मन्त्रालयले स्थानिय निकायका लागि निशर्त बजेट विनियोजन गर्दा भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई ओझेलमा राख्दै अधिकांश स्थानिय तहले रकम जति स्थानिय कच्चि सडक निर्माणका लागि मात्रै खर्च गरेको पाईएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखले छिटो प्रतिफल देखाउन र मतदातालाई खुसी बनाउने बहानामा भू तथा जलाधारजस्ता वातावरण संरक्षणका कामलाई उपेक्षा गर्दै सडक निर्माणमा खर्च गरेको पाइएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले बजेट खर्च गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट विनियोजनको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयले लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले निःशर्त बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा भू तथा जलाधार संरक्षण र वातावरणका विषय ओझेलमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण र कृषि विकासजस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्न थालेको भन्दै निश्चत मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । कच्ची सडक खन्दा स्थानीयको अगाडि काम देखिने र उनीहरूको चाहनाअनुसार कच्ची सडक निर्माणजस्ता कार्यक्रममा बजेट खर्च गरिएको देखिएको छ । जथाभावी कच्ची सडक निर्माणले पानीको मुहान सुक्ने, वातावरण विनास र भू–क्षय समस्या बढ्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय अधिकांश पोखरी, तालतलैया, पानीको मुहान सुक्दै गइरहेकाले निकट भविष्यमा नै अधिकांश स्थानमा पानीको समस्या देखिन सक्ने भूगर्भविद्हरूले बताएका छन् ।
जलाधार व्यवस्थापन तथा भू क्षय कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढ्न सक्ने भन्दै समयमा नै संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । तर भू तथा जलाधार संरक्षण विभागले भूक्षय कार्यक्रम लागू गरिएका स्थानीय तहमा अनुगमनमा जाँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भू–क्षय नियन्त्रण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन नगरी सडक निर्माण, गाडी खरिद तथा मर्मत, डोजर किन्ने र सडक खन्ने बहानामा रकम खर्च गर्दै आएको पाइएको छ । विभागले भने निःशर्त बजेटका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट सडक निर्माणको काममा मात्रै ध्यान दिएकाले भू–क्षय तथा जलाधार व्यवस्थापन स्थानीय तहले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. अखिलेश्वर कर्णले भू तथा जलाधार संरक्षणको महत्व स्थानीय जनप्रतिनिले बुझ्न नसक्दा कार्यक्रमको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च भइरहेको बताए । “स्थलगत अध्ययन गर्दा धेरै स्थानीय तहका प्रमुखसँग अन्तक्र्रिया पनि भएको थियो, खोटाङबाहेक सबै जिल्लामा भूसंरक्षण तथा जलाधारको कामलाई नै उपेक्षा गरिएको पाइयो,” उनले भने, “स्थानीय तहका प्रमुखहरू छिटो प्रतिफल देखिने काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर खोइ वातावरण संरक्षणको महत्वलाई बुझ्न सकेको ? यसकारण पनि स्थानीय तहमा सर्तसहितको बजेट पठाउन आवश्यक छ ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहलाई निःशर्त बजेट गएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “विकास अहिलेको आवश्यकता त हो, तर वातावरण संरक्षणको महत्व पनि उत्तिकै छ, स्थानीय तहका प्रमुखलाई संरक्षणको आवश्यकता र महत्व बुझाउनुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहमा खर्चसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।”
जिल्लाका भू–संरक्षण अधिकृतहरूले पनि पानीको मुहान संरक्षण भू–क्षय नियन्त्रण जलाधार व्यवस्थापनका कुनै पनि कार्यक्रम स्थानीय तहमा नभएको बताएका छन् । बागलुङका भू–संरक्षण अधिकृत शेरबहादुर श्रेष्ठले भू–संरक्षणसम्बन्धी काम स्थानीय तहमा नगरिएको र जिल्लामा पनि कार्यक्रम गर्न बजेट नभएका कारण कार्यक्रमले नै अन्योलता पाएको बताए । “तटबन्धन, पोखरी निर्माण, तारजालीको माग लिएर स्थानीय जिल्लामा आउँछन् तर हामीसँग बजेट नै छैन स्थानीय तहमा गइसकेको छ,” उनले भने, “स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुरा गर्दा बजेट विकासका लागि छुट्याइएको प्रतिक्रिया आउँछ, सडक, बत्ती, खानेपानीमै बजेट खर्च हुने तर संरक्षणमा उपेक्षा गरिएको छ ।”
अधिकांश जिल्लाबाट स्थानीय तहले संरक्षणलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो बढिरहेको बेला गोरखा नगरपालिकाका राजनराज पन्तले भने वातावरण संरक्षणका काममा उपेक्षामा नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “गोरखा नगरपालिकाले पटकपटक वातावरणविद्सँग बसेर केके आयोजना सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ, भनेर छलफल गरिरहेको छ,” उनले भने, “सबै क्षेत्रमा यस्तो समस्या नहुन सक्छ ।”