मुलुकको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्नेदेखि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सुधार गर्दै जानु पनि आजको आवश्यकता हो र नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि यस्तै कुरामा विचार विमर्श गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक समृद्धिमा आशाको किरण

मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा सायद कमै मात्रामा यस्ता नयाँ पार्टीको जन्म भएको छ, आमजनताको प्रिय भएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि उत्तिकै मत प्राप्त भएको छ । त्यो हो- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (घण्टी) । आम सञ्चारजगत्बाट विभिन्न संघर्ष, अवरोध पार गर्दै राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति पनि हुन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा उठेका लामिछाने अत्यधिक बहुमतका साथ विजय पनि भए । अत्यन्तै रोचक शैलीमा उनी आममानिसको प्रिय पनि बने । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउनुभन्दा करिब ६ महिनाअगाडि मात्र जन्मिएको यो पार्टीले अहिले आममानिसको चौतर्फी मन जितेर संसद् प्रवेश गर्दै छ । जताततै घण्टीमय रूपमा आममानिसमाझ गुन्जिरहेको छ ।
किन जन्मियो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ? सर्वप्रथम त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार जन्मनु भनेको लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास पनि हो भने अर्को जनताको आवाज पनि हो । यस्ता पार्टीहरू जन्मनु कुनै नौलो कुरा थिएन । अर्को कुरा, मुलुकमा धेरै स्वतन्त्रवादीहरू पनि जन्मिरहेका छन् ।
गएको स्थानीय चुनावमा किन नहोस्, अहिले संघ र प्रादेशिक चुनावमा किन नहोस्, आफ्नो विचारधारालाई जनतासामु ल्याएर, जनताको सदैव सेवामा समर्पित भएर, राज्यलाई खबरदारी गरिरहेर भए पनि यस्ता धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू राजनीतिमा प्रवेश भएका छन् । यो लोकतन्त्रको उपहास पनि हो ।
यसरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारहरू चुनावमा प्रवेश गर्नु भनेको चुनावमा जितहारभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै जनताको मत विभाजन हुनु हो । यो कुनै नौलो कुरा भएन । तर, ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई भने योपालि राम्रैसँग धक्का लागेको देखिन्छ । किन मानिसहरू स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् ? किन राजनीतिमा अर्को पार्टीको उदय हुन्छ ?
मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, आममानिसको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष आवश्यक पर्ने हरेक समस्याहरू समाधान भएको भए, मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना, रोजगारीको उच्च प्रबन्ध भएको भए, नातावाद र कृपावादको रूपमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा रोजगारीको भर्ती केन्द्र नभएको भए, विकास निर्माणको काममा ठेकेदारहरूको लापरवाहीका कारण ढिलासुस्ती नभएको भए, राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व तथा गठबन्धन बचाउन कुर्सीको तँछाडमछाड नगरेको भए, नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितविपरीत काम/कार्यमा सम्झौता नगरेको भए, मुलुकमा विकृति–विसंगति, महँगीले आकाश नछोएको भए, हत्यारा, बलात्कारी, अन्धविश्वास र रूढिवादी नभएको भए मुलुकभित्र सायद यस्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठिरहनुपर्ने जरुरत थिएन र यस्ता स्वतन्त्र पार्टीले मुलुकमा जन्म लिने पनि थिएनन् होला ।
जनताको गुनासो र प्रश्न दिनहुँ सार्वजनिक संस्थानहरूमा आएको र यसको समाधानमा निकै सुस्त गति भएकाले पनि यस्ता पार्टीको मुलुकमा जन्म भएको हो र जनताले रुचाएका पनि हुन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि नयाँ संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएपछि मुलुकमा प्रादेशिक संरचनाहरू बने । प्रादेशिक संरचनामा संघ र प्रदेश जारी भयो र स्थानीय तहमा पनि मुलुकमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय निकायको निर्माण भयो ।
स्थानीय निकायहरूको निर्माण भएपश्चात् मुलुकको हरेक प्रशासनिक कार्य सहजै हुन थाल्यो । संघ र स्थानीय तह त ठीकै थियो, तर यति सानो मुलुकमा प्रादेशिक संरचनाहरू हुँदा मुलुकको आर्थिक भार दोब्बर÷चौबर वृद्धि हुन थाल्यो । मुख्य मन्त्री, प्रदेश सांसद, त्यहाँ रहेका हरेक कर्मचारीलगायतको सार्वजनिक खर्च कटाउँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र धान्नै मुस्किल भएको अवस्था छ । कहिले के शीर्षक, कहिले के शीर्षक भन्दै कहिले वैदेशिक ऋण सहायता त कहिले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ऋण लिनुपरेको छ ।
यसरी नजिकबाट हेर्दा जति प्रदेश हुनुमा सहजता देखिएको थियो त्यति नै मुलुकको आर्थिक भार पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै केही महिनाअघि मात्रै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत प्रदेशसभाका चुनावको लागि भनेर कोही पनि प्रतिनिधिलाई चुनावमा उठाएको थिएन । राज्य सञ्चालनका लागि मुलुकको गरिमामय सांसदजस्तो पदमा केही नयाँ अनुहारले मुलुकको भविष्य कोर्दै छन् । मुलुकभित्र रहेको अराजकताविरुद्ध सधैं आवाज उठाएर संसद्मा खबरदारी गरि नै रहनेछन् भन्ने आशा जनताले राखेका छन् ।
अब आउने दिनमा संसद्भित्र पनि मुलुकको कार्यकारी पदका लागि सांसदहरूबीच अंक गणितीय आधारमा चुनाव हुन्छ । दलहरूबीच एकताको तालमेल हुन्छ । यसले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व लिएपछि सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि चुनावमा जितेर गएका हरेक दल चाहे सानो दल होस् वा स्वतन्त्र नै किन नहोस्, आपसी सहयोग÷सद्भाव लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
चुनावमा जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले अत्यधिक मत दिएर जिताएर समानुपातिक तथा प्रत्यक्षमा घण्टीमय बनाएका छन्, त्यसैगरी मुलुकको आर्थिक समृद्धि, मुलुकको विकास निर्माण, सु–शासनलगायतका क्षेत्रमा पनि सबै प्रतिनिधिले घण्टी बजाउनुपर्ने देखिन्छ । सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जसरी आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा मीठा कुराहरू उल्लेख गरेका थिए, सोही अनुसार वाचा पूरा गर्ने भनेर मत मागियो, जनताले दिएको एक–एक मतको हिसाब गरी मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकासमा सधैं अभिप्रेरित हुनुपर्ने कुराको आमनागरिकले विश्वास गरेका छन् ।
आशा गरि नै रहनेछन् । जनतासामु वाचा गरेअनुसार पूरा गर्नु भनेको नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई चुनौती पनि हो । हिजोका दिनको जस्तो यो चुनाव होइन । हिजो एकछत्र, एकलौटी सरकार सञ्चालन हुन्थ्यो । पार्टीपंक्ति जोगाउन गठबन्धनको निर्माण भएको थियो, कसैलाई गठबन्धन तोडिन्छ कि भन्ने डर थियो, कसैलाई संविधान मासिन्छ, लोकतन्त्र हराउँछ भन्ने डर थियो । अब त्यो हुँदैन कि भन्ने छ, किनभने हरेक नेपाली शिक्षित भइसके । कस्तो मानिसलाई चुनेर संसद्मा पठाउने भन्ने विषयमा जनताले बुझिसके ।
त्यसो भएकाले पनि अहिले चारैतिर जनताको मन बुझेर, जनताले विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएका छन् । हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई जनताले चुनेर पठाएका छन् । त्यसैले अहिले मुलुकको धेरै ठाउँमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जनताले रोजेका छन् । यसो भनिरहँदा ठूला राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू नराम्रो भन्न खोजेको होइन; संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा नै ठूला राजनीतिक दलहरूबाट भएको हो ।
अहिले जनताले दिएको मतको कदर गर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ । नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । नेकपा समाजवादी चौथो स्थानमा छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाँचौं स्थानमा छ भने अरू दलहरू क्रमशः बढ्दै गइरहेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरू पनि मुलुक परिवर्तनको भिजन लिएर आएका छन् । जनताले अत्यधिक मतका साथ रोजेका छन् भने विगतको परिस्थिति सम्झेर केही राजनीतिक दलका पुरानै विचारधारा भएका उम्मेदवारहरूलाई जनताले संसद्मा पठाएका छैनन् ।
अब मुलुकमा यस्ता नयाँ पुस्ता तथा नयाँ विचारधारा भएका युवाको जमातलाई लिएर, राज्य सञ्चालनका लागि अनुभवी तथा अग्रजहरूसँग सिक्दै/सिकाउँदै नराम्रो काम/कार्यमा खबरदारी गर्दै जनताको भावनालाई, विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जनताले आशा राखेका छन् । जनताको यो आशालाई कहिल्यै मर्न दिनु हुँदैन भन्ने राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त पनि हो । जसरी मुलुकमा चौतर्फी रूपमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जताततै घण्टी बजिरहेको छ, त्यसैगरी मुुलुकको आर्थिक समृद्धिमा, विकासमा, जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषयमा पनि सकारात्मक सोच र विचारले घण्टी बजाउनेछन् भन्ने आमनेपालीले आशा गरेका छन् ।
अबको नीति निर्माणमा सर्वप्रथम जनताले भोग्दै आएको मूल्यवृद्धि कम होस्, सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आओस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको सही सदुपयोग गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुगोस्, मुलुकमा रोजगारीको अभावमा युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने वातावरणको अन्त्य गरी मुलुकभित्र रोजगारीको सिर्जना होस् ।
मुलुकभित्र रहेका विभिन्न खानीजन्य पदार्थहरू जस्तै फलाम, ढुङ्गा, ग्याँस, प्राकृतिक स्रोत र साधनको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषण गरी उत्पादनमा जोड दिएर मुलुकलाई दिगो आर्थक समृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । मुलुकको धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नेदेखि पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सुधार गर्दै जानु पनि आजको आवश्यकता हो र नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तै कुरामा विचार विमर्श गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा त निर्वाचनमा जितेर गइसकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिहरू फर्केर जनताको गुनासो सुन्न नजाने, जनताको समस्या नबुझ्ने जुन परिपाटी छ त्यसको पनि अन्त्य होस् । चुनावको बेला जसरी जनताको घरघरमा मत माग्न आउनुभएको छ, चुनाव जितेपछि फलोअपका लागि भए पनि जनताको हरेक इच्छा र चाहनाको विषयमा पनि घरघरमा जानुपर्ने देखिन्छ ।