प्राधिकरण विभाजन गरे कालोसूचीबाट हट्छ

१० वर्ष हुन लाग्दा समेत नेपालको उड्डयन क्षेत्र ईयूको गम्भीर सुरक्षा चासो (कालोसूची) बाट हट्न नसक्नुमा सरकारले हवाई उडान सुरक्षाको गाम्भिर्यता बुझ्न नसक्नु मुख्य कारण हो ।

युरोपियन युनियन (ईयू) ले नेपाली वायुयानलाई गम्भीर हवाई सुरक्षा चासोको सूचीमा फेरि निरन्तरता दिएको छ । उसले हवाई उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्था एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिएर सुरक्षामा प्रश्न उठ्ने आरोप लगाएको छ । एउटै संस्था नियमनकारी र सेवाप्रदायकको भूमिकामा रहँदासम्म कालोसूचीले निरन्तरता पाउने उसको भनाइ छ ।

ईयूले संस्थागत संरचना र सुधारमा जोड दिएको छ । ईयूले एयर सेफ्टी लिस्ट वर्षमा दुई पटक अपग्रेड गर्दै आएको छ । यसैक्रममा ईयूको अडिट टोलीले नेपाली वायुयानका हवाई सुरक्षाबारे यही अक्टोबर ६ देखि ८ सम्म स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको थियो । गत साता ईयूको बैठकले यही अध्ययनलाई आधार बनाएर एयर सेफ्टी लिस्ट अपटेड गर्ने क्रममा नेपाललाई कालोसूचीमा राख्दै निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि हवाई सेवाको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को अडिटबाट नेपालले हवाई सुरक्षा परिपालना मापदण्ड दरमा ७०.०१ नतिजा हासिल गरेकाले २०२२ को अन्त्यसम्ममा नेपाली वायुयान ईयूको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हट्ने बताउँदै आएको थियो ।

करिब १० वर्ष हुन लाग्दा समेत नेपालको उड्डयन क्षेत्र युरोपियन युनियन (ईयू) को गम्भीर सुरक्षा चासो (कालोसूची) बाट हट्न नसक्नुमा सरकारले हवाई उडान सुरक्षाको गाम्भिर्यता बुझ्न नसक्नु रहेको प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । उनले भने, “उड्डयन क्षेत्रको गाम्भिर्यता बुझेर हामीले नै सेवा प्रवाह गर्ने निकाय र नियमनकारी निकाय फरक–फरक बनाउनुपर्ने हो । तर सरोकारवाला निकायले पटक–पकट यसप्रति चासो व्यक्त गर्दा समेत हामीले संस्था छुट्याएर सेवा दिन नसक्नु दुर्भाग्य हो ।”

सन् २००९ देखि नै ईयूले एकै निकायले सेवा र नियमन गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै नियमन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने निकाय छुट्याएर काम गर्न सुझाउँदै आएको थियो । हालसम्म सो कार्यले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । सन् २०१० देखि २०१२ को अवधिमा भएका दुर्घटनाका कारण ९९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

छुट्टाछुट्टै निकाय बनाएर सेवा दिन र नियमन गर्न सुझाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २०१३ को जुलाईमा गम्भीर चासोको सूचीमा राखेर सन् २०१७ को जुलाईमै हटाएको थियो । तर, ईयूले भने डिसेम्बर २०१३ मा ईयूअन्तर्गत २७ राष्ट्रको समूहमा नेपाली वायुयानलाई उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाएर कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म हटेको छैन ।

नेपाली वायुयान ईयूको गम्भीर कालोसूचीमा कायम रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि बिग्रिएको पूर्वमहानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, “उडान सुरक्षामा दिगोपन दिन, नेपाली उड्डयन क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिका लागि र संस्थाले विशिष्टकृत सेवा दिन सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकाय बनाउनुको विकल्प छैन ।”

उच्च जोखिम रहेको मास मोबिलिटी ट्रान्सपोर्ट गर्ने उड्डयन क्षेत्रको हवाई सुरक्षाको महत्व बुझेर सरकारले नै चासोका साथ संस्था छुट्यनउनु अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेट व्क्तव्यमार्फत सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय बनाएर संस्थालाई विशिष्टिकृत गर्दै लैजाने भने पनि लामो समयदेखिको योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन विधेयक २०७८ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७८ राष्ट्रिय सभाले परिमार्जनसहित पारित गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट पास हुन बाँकी छ ।

प्राधिकरण र नेपालस्थित युरोपियन युनियन (ईयू) को कार्यालयले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय नेपालले हवाई सुरक्षाका सन्दर्भमा गरेको प्रगतिका बारेमा छलफल भएको छ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिकामा कार्यसम्पादनको स्थलगत अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।’

प्राधिकरणले संस्था एकै भए पनि नियमन र सेवा प्रवाह गर्ने निकाय फरक रहेको र सोहीअनुसार कार्यसम्पादन भइरहेको ईयूलाई जानकारी गराएको छ । यसपछि ईयूले कार्यसम्पादनको स्थलगत अध्ययनका लागि चासो देखाएको छ ।

‘प्राधिकरणले गरेको नयाँ नियमअनुसारको कार्यसम्पादन अन्तर्राष्ट्रिय उडान मापदण्डअनुसार उडान सुरक्षामा प्रगति भएको अवस्थामा स्थलगत अध्ययन गरेर प्रमाणित गर्नु आवश्यक रहेको छ,’ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको लागि युरोपेली आयोग युरोपियन एभिएसन सेफ्टी ऐजेन्सीको सहयोग र सदस्य राष्ट्रहरुको सहयोगमा नेपाल भ्रमण गर्ने योजना बनाएको छ ।’

प्राधिकरणले भने कार्यसम्पादनको स्थलगत अध्ययन गरेर ईयूले आगामी दिनमा गर्ने अडिटले गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हट्ने विश्वास लिएको छ ।