स्थानीय तहमा शिक्षाका जिम्मेवारी

शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र परेपछि गाउँपालिका र नगरपालिका अधिकार सम्पन्न भएसँगै सधैं गुणस्तरलाई लिएर आलोचित हुने विद्यालय शिक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी र चुनौती पनि थपिएको छ । स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई लिएर पनि विभिन्न कोाबाट बहस सुरु भएको छ ।
शिक्षाको अधिकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय जहाँ राखेपनि गुणस्तरीय शिक्षा नै टाउको दुखाईको विषय हो । हिजोसम्म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न मन्त्रालय र विभागतर्पm गरिँदै आएकोमा अब भने यसको जवाफदेही स्थानीय तहहरू हुने भएका छन् । कागजमा सीमित भएकोे शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहमा दिन शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र ५ वटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको सहभागितामा धनकुटामा हालै बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले कागजमा सीमित भएको शिक्षाका अधिकार कार्यान्वयन तहमा लैजान स्थानीय तहलाई सुम्पिएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएसँगै शिक्षा विभागका सहसचिव केशव दाहाल, शिक्षा विभागका निर्देशक भोजराज काफ्लेसहितको धनकुटामा सम्पन्न बैठकले स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र परेका २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र बरालले जानकारी दिए ।
बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीसहित पाँचै विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशकको सहभागिता रहेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ मा उल्लेखित गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकारहरू मध्ये ‘ज’ मा शिक्षासम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा शिक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित २३ वटा शिक्षाका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बरालले जानकारी दिए ।
२३ वटा शिक्षाका अधिकारहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्न सहजीकरण गर्नेलगायत छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार शिक्षा नियमावली बनिनसकेको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली २०४९मा व्यवस्था भएको विद्यालय र कक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाई स्थानीय तहमार्फत अनुमति प्रदान गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्रले सहजीकरण गर्ने भएको छ । यसैगरी विद्यालयको नक्साङ्कन गर्न सहयोग गरी त्यसका आधारमा विद्यालय अनुमति र कक्षा थपका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमका लागि प्रादेशिक तहसंग समन्वय गरी स्थानीय तहमा नमूना मापदण्ड निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । नेपालको संविधानअनुसार संघीय मापदण्ड र प्रादेशिक मापदण्ड तयारीको क्रममा उक्त मापदण्डका आधारमा स्थानीय भाषा र आवश्यकता अनुसार कार्य गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुखको अध्यक्षतामा शिक्षा हेर्ने पदाधिकारी, नापी मालपोत, कार्यालयसँग सम्बन्धित पदाधिकारी र सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक रहने गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने र शिक्षा नियमावली र विद्यालय समायोजन निर्देशिका अनुसार कार्य गर्ने गरी सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा व्यवस्था भए बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सहजीकरण गरिने भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका सम्बन्धमा शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गराई स्थानीय तहमार्फत गठन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
शिक्षा नियमावली २०४९ अनुसार विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न÷गराउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने÷गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुखको अध्यक्षतामा शिक्षा हेर्ने पदाधिकारी, नापी मालपोतका प्रतिनिधि र सम्बन्धित तहका प्रधानाध्यापक रहने सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गर्न अनुरोध गर्ने र सम्पत्तिको संरक्षण, अभिलेख, व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक वडामा त्यसको अभिलेखिकरण गराउन सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
केन्द्रबाट तयारी मापदण्ड र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट निर्मित विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारहरू बमोजिमका साधनहरू प्रयोग गरी स्थानीय तहले गुणस्तर सुधार गर्ने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र प्रदेशबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीमध्येबाट स्थानीय तहको शिक्षा समितिले छनौट गरी पाठ्य सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने साथै स्थानीय तहले पाठ्य सामग्री वितरण गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
जिशिकामा निकासा भएको रकम र सामुदायिक विद्यालयको लागि आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै स्थानीय तहबाट सहयोग माग भएमा सहजीकरण गर्ने र जिल्लामा रहेका एकभन्दा बढी स्थानीय तहबाट समन्वयका लागि माग भएमा जिल्ला समन्वय समितिबाट निर्माण गराइ गर्न सक्ने । यसैगरी परीक्षाको अभिलेख स्थानीय तहले राख्ने व्यवस्था मिलाउने । अन्य कक्षाहरूको परीक्षा साविक झैं विद्यालयहरूबाट सञ्चालन हुने र आधारभूत तहको परीक्षाको अनुगमन वडा स्तर र स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्रिको व्यवस्थापनका लागि संघीय कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार नहुञ्जेलसम्म शिक्षा नियमावली र शिक्षा विभागबाट तयार गरिएको विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिका लागि स्वीकृत मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थानीय तहमा पुस्तकालय सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गरी त्यस अनुसार पुस्तकालय सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय तहमा दर्ता÷अनुमति लिइ सञ्चालन गराउने र हाल सञ्चालनमा रहेका पुस्तकालयलाई व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
संघीय तथा प्रादेशिक तहबाट बन्ने नीति र कार्यक्रम बमोजिम माध्यमिक तहको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्र्ने निर्णय भएको छ ।
संघीय र प्रदेशस्तरबाट विद्यालयलाई प्रदान गरिने तथा बजेट सम्बन्धी मापदण्ड तयार नहुञ्जेलसम्म केन्द्रबाट निकासा भएको बजेट र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतलाई व्यवस्थापन गरी विद्यालयलाई अनुदान दिने । संघीय, प्रादेशिक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो बजेटको हकमा स्थानीय तहले थप मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयन÷व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्यालयको लेखा परीक्षणको लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा स्थानीय तहले परीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ ।
पाठ्यक्रमले तोकेको पठन समयावधि पूरा गर्न २२० दिन विद्यालय सञ्चालन गरी १९२ दिन अनिवार्य पठनपाठन गर्ने, व्यवस्थापन समितिले आवश्यकता अनुसार शिक्षकलाई तालिममा पठाउने तालिमबाट फर्की आएपछि तोकिएको अवधि काममा लगाउने, स्थानीय तहले आफैंले छोटो अवधिको तालिम विकास गरी प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहबाट अनुगमन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
पाठ्यक्रमले तोके अनुसारको अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन हुने सुनिश्तिता गराउने हाललाई शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने र शुक्रबारको दिन अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विशेष महत्वका साथ सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी योगेन्द्र वरालले जानकारी दिए ।

तुलसीप्रसाद निरौला