मौद्रिक नीतिको समीक्षाको प्रभाव

मौद्रिक नीतिमा लिइएका उपायहरूको कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यस समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरूमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर स्प्रेड (ऋण र निक्षेपको ब्याजदरबीचको अन्तर) घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति २०७९÷८० को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर स्प्रेड ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा झारेको छ । अर्थात् ऋणको ब्याजदर घट्ने हो । त्यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको औसत ब्याजदर भिन्नता ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

ब्याजदर घटेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने प्रिमियम दरमा कमी आउने अपेक्षा गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले बैंकको ब्याजदर घटाउन कुनै पहल नगरेको भन्दै निजी क्षेत्रले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको क्षेत्रमा तरलता अभावका कारण कर्जा उपलब्ध गराउन नसकेमा केन्द्रीय बैंकले सन् २०२३ को डिसेम्बर मसान्तदेखि जेठ मसान्तसम्मको आधारमा कमी गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

पहिलो त्रैमासको समीक्षामा तोकिएको कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेको खण्डमा तरलता जोखिमका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगाइएको जरिवानाको समीक्षा गरिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको ऋणपत्रमा दोस्रो बजारमा गरेको लगानीलाई तोकिएको सीमाभित्र गणना गर्न दिइनेछ ताकि बैंकले सो क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसैबीच लघुवित्त वित्तीय संस्थाले माघ मसान्तबाट मासिक आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुद्रास्फीति र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा दबाब कायम रहेकाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको निर्देशनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ भने तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मौद्रिक नीति र केन्द्रीय बैंकिङ

आर्थिक र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । तिनीहरूले कम र स्थिर मुद्रास्फीति प्राप्त गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् । विश्वव्यापी वित्तीय संकटका बाबजुद केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय स्थायित्वको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र अस्थिर विनिमय दरहरू प्रबन्ध गर्न आफ्नो उपकरणबाट विस्तार गरेका हुन्छन् ।

केन्द्रीय बैंकहरूलाई आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न स्पष्ट नीति फ्रेमवर्क को आवश्यकता छ । प्रत्येक देशको परिस्थितिअनुरूप ‘अपरेसनल’ प्रक्रियाहरूले केन्द्रीय बैंकका नीतिहरूको प्रभावकारिता बढाउँछन् । आईएमएफले नीति, सल्लाह र प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेर विश्वभरका देशहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति

केन्द्रीय बैंकहरूको प्रमुख भूमिका भनेको मूल्य स्थिरता (कम र स्थिर मुद्रास्फीति) हासिल गर्न मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्नु र आर्थिक उतार चढाव प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्नु हो । केन्द्रीय बैंकहरू सञ्चालन गर्ने नीति फ्रेमवर्कहरू हालका दशकहरूमा ठूला परिवर्तनहरूको अधीनमा छन् । केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया खुला बजारमार्फत पैसाको आपूर्तिलाई समायोजन गरेर मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्छन् ।

उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले ‘बिक्री र पुनः खरिद’ सम्झौताअन्तर्गत सरकारी बन्डहरू बेचेर पैसाको रकम घटाउन सक्छ, यसैले वाणिज्य बैंकहरूबाट पैसा लिन्छ । यस्तो खुला बजार अपरेसनको उद्देश्य छोटो अवधिका ब्याजदरहरू बढाउनु हो, जसले परिणामस्वरूप दीर्घकालीन दरहरू र समग्र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्छ ।

धेरै देशमा, विशेष गरी कम आय भएका देशहरूमा मौद्रिक प्रसारण संयन्त्र यत्तिको प्रभावकारी छैन, किनकि यो उन्नत अर्थतन्त्रमा छ । मौद्रिक मुद्रास्फीति लक्षितमा सर्नुअघि, देशहरूले केन्द्रीय बैंकलाई छोटो अवधिको ब्याजदर लक्षित गर्न सक्षम गर्न एउटा रूपरेखा विकसित गर्नुपर्छ । मौद्रिक ढाँचाको छनोट विनिमय दर शासनको छनोटसँग निकट सम्बन्धित छ ।

निश्चित विनिमय दर भएको देशसँग अधिक लचिलो विनिमय दर भएको देशको तुलनामा स्वतन्त्र मौद्रिक नीतिको सीमित अवसर हुनेछ । यद्यपि केही देशहरूले विनिमय दर तय गर्दैनन्, उनीहरू अझै पनि यसको स्तर प्रबन्ध गर्न कोसिस गर्छन्, जुन मूल्य स्थिरताको उद्देश्यसँग एक ट्रेड अफ संलग्न हुन सक्छ । एक पूर्ण लचिलो विनिमय दर प्रणाली एक प्रभावी मुद्रास्फीति लक्षित रूपरेखा समर्थन गर्छ ।

सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०२३ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२१ मा ६.६ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२२ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।

सन् २०२१ मा १०.१ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व व्यापार आयतनको वृद्धिदर पनि सन् २०२२ मा ४.३ प्रतिशत तथा सन् २०२३ मा २.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व आपूर्ति तथा उत्पादन प्रणाली अवरूद्ध भई खाद्य तथा गैरखाद्यवस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनका कारण विश्वव्यापी रूपमा मुद्रास्फीति बढेको छ ।

सन् २०२१ मा विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ३.१ प्रतिशत र ५.९ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा क्रमशः ७.२ प्रतिशतर ९.९ प्रतिशत तथा सन् २०२३ मा क्रमशः ४.४ प्रतिशत र ८.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा वस्तु निर्यात ३५.७ प्रतिशत, वस्तु आयात १६.२ प्रतिशत र व्यापारघाटा १३.१ प्रतिशतले घटेका छन् ।

केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनर कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा गत वर्षको तुलनामा आयात र व्यापारघाटा घटे पनि अझै मासिक औसत आयात रु. १३३ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । यो आयात कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा अधिक हो । विप्रेषण आप्रवाह सुधारोन्मुख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाह आगामी महिनाहरूमा पनि सन्तोषजनक रहने देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा मुख्य गरी आयातमा आएको कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण चालू खाता घाटा तथा शोधनान्तर स्थितिमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालु खाता रु. ३४ अर्ब २८ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति रु. १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ ।

समग्र माग तथा आयात व्यवस्थापनका लागि लिइएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सहयोग पुगेको छ । तथापि, यस्ता व्यवस्थाहरूका कारण सरकारी वित्तस्थिति र कतिपय व्यावसायिक क्रियाकलापहरू प्रभावित भएका छन् । यसलाई मध्यनजर गरी तोकिएका वस्तुहरूको आयात निरुत्साहनका लागि लिइएका नीतिहरूलाई क्रमशः सहज बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ ।

यस्ता वस्तुहरूको आयात खुकुलो गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तरमा पर्न जाने हुँदा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको सुधार पुनः दबाबमा पर्ने सम्भावना छ । उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको देखाउँछ । यसले गर्दा दिगो रूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तविक क्षेत्र २०७९ असोज मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ८.५ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो मुद्रास्फीति ४.२४ प्रतिशत रहेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ असोज मसान्तमा आयात मूल्य सूचकाङ्क १२.४ प्रतिशतले बढेको छ भने तलब सूचकाङ्क १२.३९ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्क ११.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको अवस्था र नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनका कारण आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढ्न गई उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्न गएको छ । बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चापको स्थिति अझै केही समयसम्म कायम रहने देखिन्छ ।

नेपालमा तरलताको मुख्य स्रोतको रूपमा शोधनान्तर बचत रहँदै आएको छ । शोधनान्तर बचत भएमा तरलताको स्थिति सहज भई ब्याजदर न्यून हुने र शोधनान्तर घाटा भएमा तरलता प्रशोचित भई ब्याजदरमाथि चाप पर्न जाने गरेको छ । शोधनान्तर स्थितिमा केही सुधार हुँदै गएकाले तरलताको स्थिति पनि केही सहज हुन थालेको छ ।

तथापि, आगामी दिनमा सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई दृष्टिगत गर्दै केही वस्तुको आयात व्यवस्थापन गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाँदा तरलता र ब्याजदरमाथि परेको चाप केही समयसम्म अझै कायम रहने देखिन्छ । मौद्रिक नीति सामूहिक सौदाबाजी होइन, यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको मात्र कुरा र सुझाव गर्ने तथा बैंकले २०२४ र २०३० को भिजन बनाएर नीति नियमन गर्नुपर्ने कुरा भन्दा समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल हुनुपर्छ ।

मौद्रिक नीतिलाई सामान्यतया या त विस्तार नीति, वा एक संकुचनकारी भनिन्छ, जहाँ एक विस्तार नीतिले अर्थव्यवस्थामा पैसाको कुल आपूर्ति बढाउँछ र एक संकुचन नीतिले कुल पैसा आपूर्ति घटाउँछ । विस्तारित नीति बेरोजगारी र मन्दीका लागि ब्याजदर घटाएर पार गरिएको छ भने संकुचन नीतिले मुद्रास्फीतिलाई लड्न ब्याजदर बढाउने काम गर्छ । मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिसँग विरोधाभास हुनुपर्छ, जसले सरकारको ऋण, खर्च र करलाई जनाउँछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न कहिल्यै उठाइएको छैन । यो हो-के नेपालजस्तो खुला अर्थव्यवस्थण, जसले आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदारसँग स्थिर विनिमय दर कायम गर्छ, उसले स्वतन्त्र मौद्रिक नीति र मुद्रास्फीति दर अनुसरण गर्न सक्छ ? हाम्रो नियमित उत्तर हो, होइन । दुर्भाग्यवश, नीति निर्माताहरूले कहिले पनि सिकेन, विगतमा धेरै संस्थाहरू र व्यक्तिको टिप्पणीहरूबिना । यो याद गर्न सकिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष (आईएमएफ) ले नेपालमा मौद्रिक नीति कसरी चलाउने भनेर वर्णन गरिसक्यो ।

मौद्रिक नीति २०७९/८० मा व्यवस्था भएका मौद्रिक उपकरणहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंकदरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले दोस्रो बजारमा जारी गरेको ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीलाई यस बैंकले उक्त क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत गरिनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिने, कार्यान्वयनमा रहेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने, तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जाप्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा उल्लेख छ ।