राष्ट्र बैंकको प्रयास ‘टालटुले समाधान’ मात्र «

राष्ट्र बैंकको प्रयास ‘टालटुले समाधान’ मात्र

फाइल तस्बिर।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ । बैंकको उच्च ब्याजदर घटाइनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन फिर्ता हुुनुपर्ने मागसहित आन्दोलित निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ‘टालटुले समाधान’ मात्र खोजेको टिप्पणी गरेको छ ।

आम निर्वाचनका कारण रोकिएको निजी क्षेत्रको आन्दोलन मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षापछि पुनः सुरु गर्ने तयारी अघि बढाइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । “मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले हामी उद्योगी–व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले अब यसअघि तय गरिएका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गुर्नको विकल्प रहेन,” उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबार कारोबारसँग भने ।

त्रैमासिक समीक्षाबाट आर्थिक स्थायित्व कायम हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले बजारको तरलता अभाव समाधान गर्दै चर्काे ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समीक्षामा उल्लेख छ ।

यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । तर, व्यवसायीहरु भने केन्द्रीय बैंकको नीतिले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्ने तर विद्यमान कायम रहेको उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् ।

“यसले ब्यादजर वृद्धि रोक्न मात्रै मद्दत गर्छ, विद्यमान उच्च ब्याजदरलाई घटाउने सम्भावना न्यूनमात्र छ,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल भन्छन्, “ब्याजदर घटाउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा लिने प्रिमियमलाई अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म मात्र कायम गरिनुपर्छ ।” मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न अझै कठिन देखिएको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतिर कोभिडको समयमा सहुलियतस्वरूप प्रवाह गरिएको पुनर्कर्जा फिर्ता गर्ने भनिएकाले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ । यसले तरलता अभाव झनै बढ्ने र लगानी योग्य रकम कम हुने उद्योगपति प्रबलजंग पाण्डे बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा ल्याउने भनेको छ तर अहिले व्यावहारिक रुपमा स्प्रेडदर ४.१९ प्रतिशत छ,” उनी भन्छन्, “बैंकको यो नीतिले दिर्घकालमा केही फरक पर्ला तर तत्काल तरलता सहज हुने देखिँदैन ।”

निक्षेपको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने र सीआआर घटाएर तरलता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीहरु थप आन्दोलनमा जाने कि नजाने वा कुन रुपमा अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जिल्लाभरका व्यवसायीहरु आवद्ध रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको जिल्ला परिष्दको बैठकअनुसार हुने उनले बताए ।

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्प्रेड दर शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाएको छ । व्यवसायीहरु भने बैंकदरलाई ८.५ बाट ५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने बताउँछन् । चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको स्थानमा विगत वर्षझैं ८५ प्रतिशत गरिनुपर्ने बताउँछन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएसँगै केही वस्तुहरुको आयातमा प्रतितपत्र खोल्दा लाग्दै आएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थालाई हटाई सहजिकरण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनको कार्यान्वयन हाललाई स्थगित गरी सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी पुनर्लेखन गरिनुपर्छ,” उनी भन्छन् । कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि व्यवसायीहरुले चालू पुँजी मार्गदर्शन अहिले स्थगित गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुनर्लेखन गर्न दबाब दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो त्रैमासमा वस्तु निर्यात ३५.७ प्रतिशत, आयात १६.२ प्रतिशत र व्यापार घाटा १३.१ प्रतिशतले घटेको छ । केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध, प्रतितपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था, अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन र कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा गत वर्षको तुलनामा आयात र व्यापार घाटा घटे पनि अझै मासिक औसत आयात १३३ अर्ब ६७ करोड रहेको छ । यो आयात कोभिड–१९ पूर्वको तुलनामा अधिक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को पहिलो त्रैमासमा विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा भएको वृद्धिले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि भएको हो । विप्रेषण आप्रवाह आगामी महिनाहरुमा पनि सन्तोषजनक रहने बैैंकको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा चालू खाता ३४ अर्ब २८ करोडले घाटामा र शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोडले बचतमा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालू खाता १४९ अर्ब ८१ करोड र शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोडले घाटामा रहेको थियो । शोधनान्तरमा आएको सुधारका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार आएको हो । २०७९ असार मसान्तको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ असोज मसान्तमा १२४६ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

मौद्रिक नीति २०७९/०८० मा व्यवस्था गरिएका अन्य मौद्रिक उपकरणलाई अहिले चलाइएको छैन । अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्