व्याजदर वृद्धिको विरोधमा ज्ञापनपत्र

संघीयतापछि शहरदेखि गाउँमा उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक समृद्धिका एजेण्डाले खुबै प्रथामिकता पाए । सोही अनुसार अनुदानमा खुशी नै भएपनि गाउँगाउँमा उद्योग दर्ता र उद्यमी बन्ने लहर भने बढ्दो छ । जसले आर्थिक समृद्धि, कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सक्ने संकेत दिएको छ भने स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास छ ।

तर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगाएको चर्को ब्याजदरले उद्योगी व्यापारीको ढाड सेकिएको छ । चर्को ब्याजदरले उद्योगी व्यापारी मारमा मात्र नभई विस्तापित हुने अवस्थामा छन् । सडकमै उत्रेर ब्याजदर फिर्ताको माग गरेपनि सम्बन्धीत निकायले अझै सुनुवाई नभएपछि जुम्ली उद्योगी व्यापारी विरोधमा उत्रिएका छन् । पहिलो चरणमा चर्काे व्याजदर फिर्ता लिन जुम्लाका उद्योगी व्यापारीले माग गरेका छन् । उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चर्काे व्याजदर फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

विभिन्न चार बुँदे माग राख्दै ब्याजदर फिर्ता गर्न दबाब दिएको उद्योग बाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष पुरिचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । हाल ऋणिहरुले तिरेको थप व्याज फिर्ता हुनपर्ने, उद्योगीलाई सहजिकरणका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा हेल्प डेस्स निर्माण हुनुपर्ने, घरदैलो तथा घुमन्ते व्यवसायलाई नेपाल सरकारको कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने माग गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरले देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई बलियो बनाउने निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको समेत अध्यक्ष देवकोटाको भनाइ छ ।

उनले भने, “मुलुकको आर्थिक समृद्धि निजी क्षेत्रको साथ बिना सम्भव छैन । तर निजी क्षेत्रकै ढाड सेकिने गरी चर्को ब्याजदर लागु गर्नु विडम्बना हो । तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “विकासोन्मुख अवस्थामा रहेको हाम्रो देश नेपालमा विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बाट उद्योगधन्दा कलकारखाना थला परेका छन् । मजदुर तथा कर्मचारीहरु कटौती गर्नुपर्ने अवस्था उत्पादनमा कमी इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले पीडामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले वृद्धि गरेको व्याजदरका कारण पीडामा परेको छ ।”

देश नै आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेका बेला देशको अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई छ । यस्तो अवस्थामा क्षेत्रलाई थप प्रोत्सान गर्नुपर्ने पर्ने, अवस्थामा चर्को ब्याजरले व्यवसायी उद्योगी पलायन गर्न खोसिएको छ । अध्यक्ष देवकोटाले थपे, “उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्दा अनुदान दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति प्रदान गरी विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन लाग्नुपर्ने अवस्थामा चर्को व्याजदरले उद्योगी विस्तापित हुने अवस्था छ । सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।” यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेशकुमार केशरीले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने पहल गर्ने बताएका छन् । मुलुकको समृद्धिको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त ऋण, सस्तो ब्याजदर प्रवाह बिना मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।