सामाजिक सुरक्षा योजनाका चुनौती «

सामाजिक सुरक्षा योजनाका चुनौती

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बनेका बेला अनेकौं नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । त्यसमध्येको एक थियो, सामाजिक सुरक्षा योजना । ओली सरकारले निकै तामझाम र भव्यताका साथ सुरु गरेको यो योजनाले अहिले चार वर्ष पार गरेको छ ।

२०७५ मंसिर १२ बाट सुरु भएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । यस्तै १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाता एवं प्रतिष्ठान यसमा आबद्ध छन् । मुलुकभरमा लाखौंको संख्यामा उद्योग–व्यवसाय खुलेका छन् भने यिनमा १३ लाखभन्दा धेरैको संख्यामा मजदुर र कर्मचारी कार्यरत छन् ।

योजनामा आबद्ध भएकाहरूबाट अहिलेसम्म कोषमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम जम्मा भएको छ । यसमध्ये २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको अवस्था छ । कोषले विभिन्न चार योजनाअन्तर्गत लाभग्राही श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउँछ । पछिल्लो समय कोषले लाभग्राहीले सापटी लिन सक्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ ।

गत भदौबाट सुरु गरेको सापटी योजनाअन्तर्गत २ महिनामा १ हजार १ सय १० श्रमिकले २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ सापटी लगेका छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकले आफ्ना नागरिकको जीवनको उत्तराद्र्ध काललाई आर्थिक पाटोबाट सुरक्षित गर्न पेन्सन वा पेन्सनजस्तै विभिन्न योजना सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

अधिकांश मुलुकमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई जीवनभर पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकलाई पनि पेन्सन वा यस्तै कुनै योजनामा समेटिने गरिएको छ । कुनै मुलुकले मजदुर, कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित रहेर सुरक्षा योजनाहरू ल्याएका छन् । कुनै मुलुकले पहिले कर उठाउने र पछि अनेक किसिमका भत्ता दिने गर्दै आएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षकलगायतका सरकारी कर्मचारीलाई जीवनभर पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत केही सार्वजनिक संघसंस्थाले पनि कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरेका छन् । कतिपय संस्थानले पेन्सनको विकल्पमा उपदानलगायतका थुप्रै सेवा–सुविधा दिँदै आएका छन् ।

तर, निजी क्षेत्र र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्याका मजदुर, कर्मचारीहरू जागिरपछि रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने अवस्था छ । सरकारी नियम–कानुनले यस्ता निकायमा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारीले पनि उपदानलगायतका सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यो धेरै लागू भएको छैन । कानुनअनुसार सुविधा लिन मजदुर, कर्मचारीले कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थामा पूर्व ओली सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना निकै आकर्षक र राम्रो सुरुवात थियो । तर, कार्यक्रम सुरु गरे पनि ओली सरकारले त्यसअनुसार निजी क्षेत्रका उद्योग–प्रतिष्ठानलाई यसमा अनिवार्य आबद्धता गर्न सकेन । यो योजनामा आबद्ध हुन निजी क्षेत्र सुरुदेखि नै अनिच्छुक थियो । निजी क्षेत्रलाई दबाब दिएर ओली सरकारले मजदुर र कर्मचारीको हित गर्न सकेन ।

ओली सरकारपछि आएको शेरबहादुर देउवा सरकारले यो कार्यक्रमलाई भित्री रूपबाट अपनत्व लिएको देखिएन । फलस्वरूप यो योजनाले जति गति लिनुपर्ने थियोे, लिन सकेन । योजना लागू भएको चार वर्ष बितेको छ । सरकार आफैंको अनुमानमा यो योजनामा १३ लाखभन्दा बढीको सहभागिता हुनुपर्छ । यसबीचमा सवा ३ लाख मात्र मजदुर, कर्मचारी आबद्ध भएको तथ्यांकले यसको गतिलाई छर्लङ्ग पार्छ ।

अर्कातिर मुलुकभरमा उद्योग–प्रतिष्ठानको संख्या लाखौंमा रहे पनि अहिलेसम्म १७ हजार हाराहारी मात्र यसमा आबद्ध भएको देखिन्छ । यो झनै न्यून संख्याको सहभागिता हो । यो योजना अपेक्षाअनुसार अगाडि जान नसक्नुमा योजना सञ्चालनको जिम्मेवार निकाय सामाजिक सुरक्षा कोषको पनि भूमिका छ ।

कोषले योजनामा आबद्ध भएपछि मजदुर, कर्मचारीलाई पुग्ने फाइदा वा बेफाइदाबारे यथेष्ट जानकारी गराउन सकेको छैन । योजना सुरु भएपछि विभिन्न कोणबाट यसका फाइदा र बेफाइदाबारे बहस र चर्चा भएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले यो योजना उनीहरूको हितमा नभएको भन्दै आबद्ध हुन नमानेको अवस्था थियो ।

योजनामा आबद्ध भएर योगदान गरेपछि भविष्यमा पेन्सन पाउने उमेर, पेन्सन रकम, आफू पछि सन्तानले पाउने/नपाउने, बीचमा असजिलो परेका बेला जम्मा भएको रकम झिक्न पाउने/नपाउने, कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट जस्तै कर्जा सुविधा पाउने/नपाउने जस्ता अनेकौं विषयमा उठेका बहसलाई कोषले समयमा चिर्न सकेन । यही कारण ठूलो संख्यामा मजदुर, कर्मचारीहरू आबद्ध हुन हिचकिचाइरहेको अवस्था थियो ।

यस्तो अवस्था अहिलेसम्म पनि छ । यो योजना गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, श्रमिक र कर्मचारीको हितमा भएकोमा कुनै शंका छैन । तर, अहिलेसम्मको प्रगतिले यसलाई चुनौती दिएको छ । यो योजनालाई सफल पार्ने हो भने सरकारले उद्योग–प्रतिष्ठानलगायत सबै निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा आबद्धता गराउन सक्नुपर्छ । अर्को, कोषले पनि अहिलेसम्म उठिरहेका अस्पष्ट विषयलाई स्पष्ट पार्न जरुरी छ । तबमात्र यो योजनाले सार्थकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्