भव्य सुरुवात, सुस्त गति

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझाम र भव्यताका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाले चार वर्ष पार गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ मंसिर १२ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दा विकसित मुलुकहरूमा जस्तै जीवनको उत्तरार्धमा सबैले पेन्सन पाउने बताएका थिए ।

यो कार्यक्रम सुरु भएको चार वर्षे प्रगतिलाई हेर्दा भने औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारी यसबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छैन । सरकारले सुरक्षा योजनाको कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसअनुसार सबैलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, श्रमिक र कर्मचारीलगायत सबैलाई अनिवार्य रुपमा यो योजनामा सहभागिता गराउन नसक्नु नै सरकारको लाचारीपन हो । ओलीले कार्यक्रमको सुरुवात गर्दा सबैलाई समेट्ने भनेका थिए ।

त्यसअनुसार उद्योगी–व्यवसायीले सुरुमा आनाकानी गरे पनि पछि अधिकांश व्यवसायी सहमतिमा आएका थिए । तैपनि सरकारले अहिलेसम्म न्यून संख्यामा मात्र यो अभियानमा मजदुर, कर्मचारीलाई समेट्न सकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय आफैंले यो योजनामा १३ लाखभन्दा धेरैको आवद्धता हुनुपर्ने बताउँछ । तर चार वर्षमा यो योजनामा ३ लाख ७३ हजार १ सय ११ श्रमिकमात्र सूचीकृत भएका छन् । यो तथ्यांकले सुरुका वर्षमा पनि वार्षिक एक लाखको संख्यामा श्रमिक कर्मचारी आवद्ध नभएको देखिएको छ ।

मुलुकभरमा उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या लाखौंमा भए पनि यो योजनामा आवद्ध हुने १७ हजार ४ सय ८३ रोजगारदाता प्रतिष्ठानमात्र छन् । कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार ओली सरकारले भव्यताका साथ कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसअनुसार निजी क्षेत्र सबैलाई यसमा आवद्ध हुन दबाब दिन सकेन । अर्कोतिर ओली सरकार विघटनपछिको शेरबहादुर देउवा सरकारले यसलाई त्यत्ति धेरै महत्व दिएको देखिएन । यी मुख्य दुई कारणले गर्दा नै सार्वजनिक गर्दाताकाको लक्ष्यमा सरकार पुग्न नसकेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोषले पनि यो योजनामा आवद्ध भएपछि मजदुर कर्मचारीलाई पुग्ने फाइदाबारे यथेष्ट जानकारी गराउन सकेको छैन । कोषका अनुसार अहिलेसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिक तथा कर्मचारीको २५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको सामाजिक सुरक्षा रकम लाभग्राहीलाई भुक्तानी गरिएको अवस्था छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काम अगाडि बढिरहेको र आगामी दिनमा अझै धेरै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीका अनुसार हालसम्म जम्मा भएको रकममध्ये विभिन्न ४ योजना अन्तर्गत लाभग्राही श्रमिक र उनीहरूका परिवारले पाएका छन् । सेवाग्राहीलाई भुक्तानी गरेको यो रकममध्ये सबैभन्दा बढी अवकाश दाबी भुक्तानीको रहेको छ । यसमा २ अर्ब १८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ वितरण भएको छ ।

यसैगरी औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको कोषले जनाएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबापत ४ करोड ७७ लाख र दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा अन्तर्गत ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भुक्तनी भएको हो । तत्काल औपचारिक रोजगारीको क्षेत्रबाट अनिवार्य गरिएको यो योजनामा हाल निजी संगठित क्षेत्र पनि आवद्ध भएका हुन् । कोषले हाल लक्षित गरेका क्षेत्रमा करिब १३ लाख रोजगारी रहेको र क्रमशः आवद्धता बढ्दै गएको जनाएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुन रोजगारदाता सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको समेत सम्पूर्ण विवरणसहित सूचीकरण गराउनुपर्ने नियम छ । सूचीकरण भएका हरेक रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषले सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रदान गर्ने र सोही नम्बरमा जम्मा हुने गरी हरेक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र रोजगारदाताको तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको २० र योगदानकर्ताको तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टा गरी कोषमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली मार्फत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषबाट सापटी पनि लिन सकिने

कोषले गत भदौबाट शुरु गरेको सापटी योजनाअन्तर्गत २ महिनामा १ हजार १ सय १० श्रमिकले २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ सापटी लगेका छन् । भुक्तानी दिएको भए पनि पछिल्लो १ महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा नियमित योगदान गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीले घर, शैक्षिक, सामाजिक कार्य र विशेष सापटी गरी ४ वटा सुविधा लिन सक्ने भए पनि विशेष सापटीको प्रक्रिया छिटो हुने भएकाले धेरै श्रमिकले यो सुविधा लिएको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकका लागि योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका जारी गरेपछि सापटी योजना भदौ १ बाट शुरु गरिएको थियो । कोषले सापटी योजना अन्तर्गत घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सामाजिक कार्य सापटी र विशेष सापटी योजना भदौ १ गते २ जनालाई दिएर सुरु गरेको थियो । यी ४ वटा सापटी योजना विशेष सापटी श्रमिकले जम्मा गरेको रकमको ८० प्रतिशत सापटी पाउने योजना हो । कोषले हालसम्म होम लोन पनि दिन सुरु गरेको छ ।

कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका अनुसार प्रक्रिया सरल मानिएकोले विशेष सापटी योजना सेवा लोकप्रिय भएको बताए । अन्य योजना पनि कार्यन्वयनमा आएको जनाउँदै उनले प्रक्रियाका हिसाबले विशेष सापटी २ कार्यदिनमा नै लिन सकिने भएकोले यसबाट शुरु भएको बताए ।

“कोषमा हाल विशेष सापटीका अन्य निवेदन पनि परेका छन्,” उनले भने, “योगदानकर्ता विशेष सापटी लिन कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेको र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई निजको अवकाश कोष योजनामा जम्मा भएको रकमको अधिकतम ८० प्रतिशत रकमसम्म प्रदान गर्न सकिने छ ।”

निर्देशिकाअनुसार विशेष सापटी लिएका योगदानकर्ताले चाहेमा एक वर्ष पूरा भएपछि पुनः विशेष सापटी लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी साविकमा लिएको सापटी चुक्ता गरेमा जुनसुकै समयमा पुनः विशेष सापटी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।