जनताद्वारा अनुमोदन, पालो कार्यान्वयनको

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने बाचा गरेर राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रलाई मंसिर ४ को मतदानबाट मतदाताले अनुमोदन गरेका छन् । मुलुकका दुई प्रमुख पाटी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अन्य ससाना पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए पनि सबै पार्टीहरूले आ–आफ्नै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर जनतामाझ पुगेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा मतदाताको मत जित्ने गरी महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याएका थिए । आमजनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन् । जनताको यही विश्वासलाई कुठाराघात नगर्ने गरी बाचाअनुसार दलहरूले काम गर्ने पालो आएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुल १ सय ६५ सिटमध्ये शनिबार बेलुकासम्म १ सय ५० भन्दा बढीको परिणाम आएको छ ।

पछिल्लो निर्वाचन परिणामअनुसार कुनै पनि दलको बहुमत आउने देखिएको छैन । निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख पार्टीका रुपमा उभ्याएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेका छन् । यो निर्वाचनमा भर्खरै बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि विजयी बनेको अवस्था छ ।

निर्वाचन परिणामले कुनै पनि ठूला दलको स्पष्ट बहुमत नआउने अवस्थामा आगामी सरकार पनि मिलिजुली बन्ने निश्चित भएको छ । घोषणापत्रअनुसार आ–आफ्ना लक्ष्य र त्यसअनुसारका कार्यक्रम लिएर जनतामाझ पुगेका राजनीतिक दल गठबन्धन सरकारमा सामेल भए आफ्ना घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती हुनेछ ।

विगतको परम्पराअनुसार सरकारमा जाने दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर त्यसअनुसार काम गर्ने प्रयास गर्नुको विकल्प हुने छैन । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनका क्रममा मुलुकको विकास र समृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, सर्वसाधारण जनताको आय बढाउने जस्ता विभिन्न नारा लगाएर सधैं सत्तामा पुगे पनि अवस्था फेरिएको छैन ।

दलहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका बाचा एक चौथाइ पनि पूरा गरेका छैनन् । कुनै पनि क्षेत्रमा समय क्रमबाट हुने विकास र सुधार बाहेक थप केही हुन सकेको छैन । मुलुकको यस्तो अवस्था रहेका बेला मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले यो निर्वाचनमा सयौं कार्यक्रम समेटेर घोषणापत्र ल्याएको थियो ।

कांग्रेसले आगामी दिनमा ६५ वर्ष उमेर पुगेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्ध भत्ता दिने, ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, विपन्नलाई १० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च उपलब्ध गराउने, ५० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क दिने, ५ वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा १२ प्रतिशतमा झार्ने, साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर हुने जस्ता कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

यस्तै नेकपा एमालेले समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्पलाई निरन्तरता दिने, वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्‍याउने, दस हजार लिटर पानी निःशुल्क दिने, ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने लगायतका कार्यक्रम राखेर मतदातासमक्ष पुगेको थियो ।

अर्को बाम पार्टी माओवादीले पनि यस्तै आकर्षक नारा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो । माओवादीका १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क, पाँच वर्षभित्र २० लाख रोजगारी, पूर्व–पश्चिम रेल, ठूला सहरमा मोनो र मेट्रोरेल , १२ पास गरेकालाई रोजगारी, ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, उपत्यकामा ५ सय विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, आधा गरिबी हटाउने, ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने लगायतका कार्यक्रम थिए ।

नयाँ राजनीतिक दल नेकपा समाजवादीले पनि पूर्व–पश्चिम मेगा नहर बनाउने, विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न १० लाखसम्म निब्र्याजी ऋण दिने, भू–उपयोग नीतिमा परिमार्जन गर्ने, घर–घरमा बिजुली र जनजनमा शेयर जस्ता आकर्षक नारा सार्वजनिक गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूका यस्तै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेरेर मत दिएका सर्वसाधारणले अब कार्यान्वयनका लागि सरकारका सहभागी दलहरूलाई दबाब दिनेछन् । राजनीतिक दलहरूलाई विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नगर्ने छुट अब हुने छैन ।