पहिलो चरणमा सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने

सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी सम्पूर्ण सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडान गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी फागुन मसान्तभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसक्नुपर्ने जनाएको छ ।

२८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपालभर सञ्चालन भएका सम्पूर्ण सरकारी सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेवसाइटमार्फत अनलाइन निवेदन दिन सकिने जनाएको छ ।

त्यसपछि नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजस्व स्ंकलन गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले भनेको छ । काठमाडौ उपत्यकाको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई राजस्व बुझाएपछि यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनबाट नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिने प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । उच्च सुरक्षा तथा प्रविधियुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबाट सवारी साधनको चोरी निकासी, राजस्व छली र अपराधिकरण नियन्त्रण हुने विस्वास लिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि निजी सवारी प्रयोगकर्ताले पनि इम्बोस्ड जडान गर्नु पर्छ भन्ने कर्तव्य बोध गराउन पहिलो चरणमा सम्पूर्ण सरकारी सवारीमा नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए । उनले भने, “उपत्यकाका सरकारी सवारीमा प्राय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएकमा छन् भने नभएका पनि क्रमशः जडान हुँदै गएका छन् । तर उपत्यका बाहिरका सरकारी सवारीमा भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कम भएका छन् । त्यसकारण आगामी फागुन मसान्तसम्म सम्पूर्ण सरकारी सवारीमा इम्बोस्ड जडान गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।”

यसले गर्दा निजी सवारी प्रयोगकर्तालाई पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्छ भन्ने कर्तव्य बोध हुने विभागले जनाएको छ । निजी सवारीको हकमा पनि क्रमशः सवारी धनीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै लानु पर्ने विभागले जनाएको छ । यसअघि २२ कात्तिक २०७८ मा पहिलो पटक र फलोअपका लागि २२ मंसिर २०७८ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना अनुसार तत्कालिन अवस्थामा नाम टुंगो लागिसकेका बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ मंसिर २०७८ बाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, १ फागुन २०७८ बाट नामसारी गरिएका सवारी साधनमा र १ जेठ २०७९ बाट नविकरण गरिन सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

पूर्वाधारको कमि र आन्तरिक तयारी पूरा नगरी सरकारले दवाव स्वरुप इम्बोस्ड नम्बर लागु गर्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्चालमा तीव्र विरोध भएको भएको थियो । चौतर्फी ओलोचना भएपछि विभागले प्रकृयागत बुझाइमा कमि देखिएको भन्दै निर्णयबाट पछि हटेको थियो । २०७२ सालको बजेटमा पहिलो पटक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विषयले नेपालमा प्रवेश पाएको थियो । त्यसपछि यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १९ जेठ २०७३ मा विभाग र डेकाटुर–टाईगर आईटी (बंगलादेश/संयुक्त राज्य अमेरिका जेभी) बीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन तथा जडान सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता भएको थियो ।

उक्त परियोजनामा इम्बोस्ड प्लेट उत्पादन तथा सवारी साधनमा जडानसम्मका सबै कार्य डेकाटुर टाइगर आईटीले गर्ने र ५ वर्ष भित्रमा २५ लाख सवारी साधनमा यस्ता प्लेट जडान गरी यससँग सम्बन्धित सबै संरचना हार्डवेयर र सफ्टवेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको प्रतिसेट प्लेटको मूल्य डेकाटुर–टाइगर आईटीलाई भुक्तानी गर्ने भन्ने रहेको छ ।

२७ मंसिर २०७६ मा यससँग सम्बन्धित रिटहरु सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट खारेज गरी सम्झौता बमोजिम इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको कार्य अगाडि बढाउन मार्ग प्रसस्त भएको थियो । समयमा जडानको सीमा नपुग्ने भएपछि सरकारले २०८० को मंसिरसम्म म्याद थप गरेको छ । विभागका अनुसार हालसम्म ३५ हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका छन् ।