व्यापारघाटा घटाउन विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहन

हाम्रो व्यापारघाटा दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । व्यापारघाटा बढ्नुको मूल कारण भनेको इन्धन आयात नै हो । इन्धनको खपत कम गरी व्यापारघाटा कम गर्न हामीले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बढी मात्रामा विद्युतीय सवारीका साधनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । पछिल्लो समयमा विद्युत्को उत्पादन वृद्धि भएकाले छिमेकी देश भारतमा थोरै मात्र विद्युत् बिक्री गर्दा पनि व्यापारघाटा कम गर्न ठूलो अनुभूति भएको छ ।

नेपालको विकासमा जलविद्युत् उत्पादन नै महत्वपूर्ण रहेको सन्दर्भमा सवारी प्रयोग गर्ने आमनागरिकले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिनु समारात्मक कदम हो । विद्युतीय सवारीको प्रयोगले वातावरणमा पनि सुधार आउने तथा व्यापारघाटासमेत कम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले यो धेरै राम्रो कार्य मानिनेछ । राज्यले पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न ५२ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि भनेर चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिरहेको छ ।

देशका प्रमुख सहर तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गरी सहजताका साथ विद्युतीय सवारीका साधन चलाउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ गम्भीर रूपले कार्य सम्पादन गर्नु ज्यादै सकारात्मक कार्य साबित हुनेछ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले सर्वत्र प्रभाव पार्ने भएकाले उपभोग्य वस्तुको मूल्यसमेत ज्यादा बढेको अवस्थामा इन्धनको खपत कम गरी विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न उत्तम र राष्ट्रहितमा रहेको कार्य पनि हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगका बारेमा ध्यान दिन नसक्ने बताइरहेको समयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाई सवारी साधनका लागि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने कार्य ठूलो क्रान्ति भएको बताउने गरेका छन् । राज्यले विद्युतीय गाडीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सो प्रयोजनमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । शुल्क सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने भएको छ, जसले विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण बढेर जान्छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको अवस्था छ, जसको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा गरिने भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास आयोजनाअन्तर्गत हाल सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला सहर पर्ने ५१ स्थानमा विद्युतीय सवारी साधन छिटो चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यसमध्ये २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार र साना–ठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसन बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट सञ्चालित तथा प्रस्तवित पेट्रोल पम्प र कार्यालयका उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्यका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । चार्ज गर्दा कारहरूमा प्रतिकिमि खर्च औसत ७० पैसा एसयूभीमा ८० पैसा, माइक्रो बसमा ९० पैसा र बसमा १ रुपैयाँ २० पैसा लाग्नेछ । नेपालमा उपलब्ध सवारी साधनमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज गर्न सकिनेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले र विद्युत् खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमार्फत वातावणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासका लागि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको निर्माण कार्य गरिरहेको छ । हरेक चार्जिङ स्टेसनमा १ सय ४२ किलोवाट क्षमताको चार्जर, त्यसमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ५० केभिएको ट्रान्सफर्मर र अनलाइन बिलिङ प्रणाली जोडिएको छ ।

सो स्टेसनमा छिटो चार्ज गर्न मिल्ने ६०–६० किलोवाटका डीसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर राखिनेछ । यस व्यवस्थाबाट एकै पटक ठूला तीनवटा सवारी साधनले एकसाथ चार्ज गर्न सक्नेछन् । चार्जिङ स्टेसन निर्माण आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र मर्मत–सम्भारका लागि वागवाग डिजिटल कर्पोरेसन लिमिटेड, जियागसु चीनको वानवाग डिजिटल इनर्जी कम्पनी लिमिटेडसँग ३७ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

एसियाली विकास बंैकको आर्थिक सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भएको हो । सो स्टेसनको सञ्चालनमा आएको पाँच वर्षसम्म चार्जिङ स्टेसनको मर्मतसम्भारको कार्य ठेकेदार कम्पनीले नै गर्नेछ । ३ सयभन्दा बढी चार्जरलाई सेवा दिने गरी प्राधिकरणको डाटा सेन्टरमा चार्जिङ स्टेसनको सफ्टवेयर राखिनेछ । ५१ वटै स्टेसनको नियन्त्रण काठमाडौंबाट नै हुनेछ । सवारी साधनको चार्ज गरिसकेपछि ग्राहकले क्यूआर कोड र मोबाइल एपमार्फत बिलको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

यस्ता सेवा र सुविधा प्रदान गरेपछि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा थप उत्प्रेरणा जाग्ने देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यो एउटा कोसेढुंगा साबित भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । झापाको बिर्तामोड बसपार्कमा दुई र दमक चार्जिङ केन्द्रमा थप दुई गरी चारवटा चार्जिङ स्टेसन बनाइनेछ । यसैगरी मोरङ र विराटनगरको बसपार्कमा र सुनसरीको इनरुवा बसपार्कमा पनि चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ ।

उदयपुरको बेलका, सप्तरीको प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ र मकवानपुरमा दुई–दुईवटा चार्जिङ स्टेसन राखिनेछन् । चितवनको पारस बसपार्कमा दुई र मुग्लिङ पुलमा एउटा चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ । सर्लाहीको हरिवन रिफ्रेस सेन्टर र धादिङको इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र साझा सेवा बल्खुमा दुई, ललितपुरको साझा यातायातमा दुई, नेपाल पुलिस क्लबमा एउटा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एउटा चार्जिङ स्टेसन रहनेछन् ।

काभ्रे जिल्लाको बनेपामा रहेको साझा सेवामा पनि दुई चार्जिङ स्टेसन बन्नेछन् । रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीको बर्दघाटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र कपिलवस्तुको गोरुसिंगेस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि दुई–दुईवटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने तयारी छ । दाङको लमही बसपार्क, बाँकेको कोहलपुरस्थित नेपाल एपीएफ स्कुल र सुर्खेतको नयाँ बसपार्कमा पनि दुई–दुईवटा चार्जिङ स्टेसन राखिनेछ ।

यसैगरी रुपन्देहीको भैरहवा बसपार्क र कैलालीको सशस्त्र प्रहरी बल बैजनाथ बाहिनीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । पोखराको पर्यटक बसपार्क र लेकसाइडमा पनि चार्जिङ स्टेसन बनाइनेछ । यसैगरी नुवाकोटको बसपार्कमा एउटा र हावा घरमा अर्को चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ । सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी बसपार्क र खुर्कोट रिसोर्ट सेन्टर, महोत्तरीको बर्दिबासस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र कञ्चनपुरको शैलेश्वरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइरहेका छन् ।

यसरी विद्युतीय सवारीको विकास र विस्तारमा राज्यले विशेष पहल गर्दा सर्वत्र सकारात्मक प्रभाव पर्न गई यसको प्रयोगमा आकर्षण बढ्न जान्छ । विद्युतीय सवारीको सकारात्मक प्रभाव भनेको इन्धन आयातमा कमी आउने र वातावरण सुधारमा समेत धेरै प्रभावकारी हुने निश्चित छ । व्यापारघाटा कम भई ठूलो रकम विदेसिनबाट बच्छ भने वातावरणीय समस्या कम हुन्छ ।

वातावरण प्रदूषणले अनेकौं रोग निम्त्याउने गर्छ । छातीको रोग, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, मुटुको रोग तथा छालाको क्यान्सरजस्ता अनेकौं रोगको उच्च जोखिम बढ्ने हुन्छ । आँखा पोल्ने, नाक पोल्ने तथा फोक्सोको क्यान्सरसमेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । घरायसी प्रयोगमा पनि विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोगलाई जोड दिएर सकेसम्म विद्युत्को खपतमा ध्यान दिई नागरिकको तर्फबाट पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ ।