कर दिवसको सार्थकता «

कर दिवसको सार्थकता

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व प्रशासनमा देखिएका बेथितिलाई थाँती राखेर सरकारले यस वर्ष पनि कर दिवस मनाएको छ । एक दशकभन्दा धेरै समयदेखि सरकारले मंसिर १ मा कर दिवस मनाउन थाले पनि यसले आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेको छैन । वर्षभरिमा कर बुझाउने केही व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गर्दैमा दिवसले सार्थकता पाउँदैन । दिवसको मुख्य उद्देश्य प्राप्तिमा सरकार चुकेको अवस्था छ ।

समग्र कर प्रशासनलाई सुधार गरी यसको दायरा फराकिलो पार्ने, निजी क्षेत्र र संघसंगठनलगायत सबै करदातालाई राजस्व तिर्न अभिप्रेरित गर्ने वातावारण बनाउने जस्ता दिवसका मूल उद्देश्य हुन् । तर, यी उद्देश्यमा अर्थमन्त्रालय र यस मातहतका निकायहरू खरो उत्रन सकेको अवस्था छैन । सबैभन्दा धेरै राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्र सधैं गुनासो गरिरहेको छ । स्वतःस्फूर्त राजस्व बुझाउने वातावरण बनाउन उसले सरकारलाई घचघच्याउन थालेको वर्षौं भइसकेको छ । सरकारले राजस्वको लक्ष्य बढी तोक्ने र निजी क्षेत्रलाई करकाप र जबजस्र्ती गरेर लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारको रबैया फेर्नुपर्ने आवाज निजी क्षेत्रको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर दिवसकै अवसरमा राजस्व असुलीलाई लिएर सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण अझै साँघुरो रहेको गुनासो गरे । यो उनको मात्र गुनासो होइन, समग्र निजी क्षेत्रको हो । अर्थमन्त्रालय आफैंले राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र सेवामैत्री पनि बनाउन सकेको छैन । वर्षौंदेखि राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढ्दै आएका छन् । विश्वका कुनै पनि मुलुकले राजस्व चुहावटको दरलाई शून्य बनाउन सकेका छैनन् र सकिँदैन पनि ।

तर, चुहावटको दरलाई अवश्य पनि कम गराउँदै लैजान सकिन्छ । यहाँ भने चुहावटको दर कम होइन, प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । राजस्वको कुनै एक क्षेत्र छैन जसमा समस्या नहोस् । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्वका मुख्य स्रोत देखिएका मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क सबैमा समस्या थपिँदै गएको छ । भ्याटमा नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छली हुन थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसहेको छ । सुरुका दिनमा केही कडाइ गर्न प्रयास गरेकोे सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा हात छोडेको अवस्था छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको पछिल्ला दिनमा मुख्य काम नै भ्याट बिलको नक्कली कारोबारीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्ने भएको छ । भ्याट छलीका वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्मका मुद्दा विभागले दर्ता गरेको अवस्था छ । दिनहुँ छलीका घटना दोहोरिँदा पनि अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरू चिन्तित देखिँदैनन् ।

भ्याटमा मात्र होइन, राजस्व प्रशासनको अर्को लापरवाही भन्सार महसुल असुलीमा पनि देखिएको छ । भन्सारमा न्यून बिजकीकरणको समस्या धेरै पुरानो हो । विगतमा व्यवसायीले ल्याएका बिलबिजकको यथार्थ मूल्यबारे जानकारी दिन सक्ने संयन्त्रको विकास भएको थिएन । यस्तोमा धेरै समस्या थिए । तर, अहिले संसारको कुन कुनामा कुन वस्तुको मूल्य केकति छ ? तुरुन्तै थाहा पाउन सकिने अवस्था छ । यस्तोमा न्यून बिजकीकरणको समस्या यथावत् रहनु भनेको आशंकाको घेरामा पर्नु हो । विगतमा जस्तै कतै कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोको खेल अझै पनि छ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

भन्सार नाकाहरूमा न्यून बिजकीकरणजस्तै आयातित वस्तुको परिमाण लुकाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । मूल भन्सार नाकाहरूबाट वैधानिक रूपमा छिरेका मालवाहक कन्टेनरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सार महसुल नतिरेका सामान बेलाबेलामा फेला पार्नुले अवश्य पनि केही गडबढी भएको संकेत गरेको छ । यस्ता घटनाले भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व छली गरिन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।

राजस्वको अर्को स्रोत आयकर असुलीमा पनि देखिएका थुप्रै छिद्रहरू अर्थमन्त्रालयले टाल्न सकेको छैन । सरकारी निकायमा दर्ता नभई वा व्यक्तिगत रूपमा वार्षिक बीसौं लाख रुपैयाँ कमाउनेहरू हजारौंको संख्यामा भए पनि ती करको दायराबाहिर छन् । अर्थमन्त्रालय तिनीहरूसँग पुग्नै सकेको छैन । आयकर तिर्ने व्यक्ति, व्यापारिक फर्म वा संस्था संस्थाले पनि विभिन्न उपायको खोजी गरेर कम आयकर तिरिरहेको अवस्था छ ।

आयकर तिर्नेहरूले कसरी हुन्छ खर्च बढी देखाएर आम्दानी लुकाउने गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर खर्च धेरै देखाउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ । कर विवरण नबुझाउने, बुझाए पनि शून्य विवरण बुझाउने र कारोबार घाटामा गएको देखाउनेहरू पनि धेरै छन् । कुल करदाताको ३० प्रतिशतभन्दा धेरैले करको विवरण नै नबुझाएको अवस्था छ ।

राजस्व प्रशासनमा यस्ता थुपै समस्या रहे पनि त्यसअनुसार सरकार र खासगरी अर्थमन्त्रालय चुस्त बन्न सकेको छैन । राजस्व चुहावटको मुख्य समस्या बजारमा बिलबिजक जारी नहुनु हो । यसको सुरुवात भन्सारको न्यून बिजकीकरणबाट हुन्छ । भन्सार बिन्दुमै सरकार चुस्त बन्न सके आधाभन्दा धेरै राजस्व चुहावटको समस्या त्यसै समाधान हुनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि सरकार असफल छ । राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीप्रति निगरानी राख्ने, बिलबिजक जारीमा सरकार कडा हुने र समग्र प्रशासन सञ्चालनमा नयाँ प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउने हो भने राजस्व चुहावट रोक्न धेरै सफलता मिल्नेछ । यसो गर्न नसके वार्षिक रूपमा कर दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्