साढे सात दशकमा पनि बलियो बन्न नसकेको अर्थतन्त्र

प्रजातन्त्रको स्थायित्व र बल नै संवैधानिक माध्यमद्वारा अनवरत क्रान्तिमा आधारित हुन्छ । आन्दोलनको मूलभूत राष्ट्रियताले यसको सफलता निर्धारण गर्छ । राजनीतिक अधिकारको भ्रष्टाचार आफैंमा निहित रहँदैन, तैपनि यसको स्रोतमा रहन्छ । जनतामा निहित शक्तिमा आधारित प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति नै भ्रष्ट त्यो बेला हुन्छ जब ती राजनीतिक शक्ति नै आफ्नो निजी स्वार्थमा लिप्त हुन्छन् ।

प्रजातन्त्र आफै स्वतःस्फूर्त राजनीतिक व्यवस्था हो । हाम्रो जस्तै प्रजातन्त्र मानवीय स्वतन्त्रतातिर खतरामुक्त भए पनि चुनाव र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापित गर्नुपरेको छ । समाजलाई बदल्न प्रजातान्त्रिक अभ्यास जरुरी छ । राष्ट्रियता, आधुनिकीकरण र प्रजातन्त्रपश्चात् एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देश अगाडि बढे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्ने हो । प्रजातन्त्र आन्दोलनपछि प्राप्त गरेको जनाधिकारको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको युग हो । गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रमा देशमा शान्तिवत् रूपमा क्रान्ति गर्ने अधिकारको मान्यता गरिएको हुन्छ ।

आर्थिक–सामाजिक नागरिक समाजको उद्देश्य, सिद्धान्त समेटिएको स्वरूप नै गणतान्त्रिक प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र र शान्तिवत् संघर्ष एक–अर्काका पूरक हुन् । विश्वका प्रजातन्त्रका स्वरूपका विभिन्न तहगत कार्यान्वयन अवस्थामा प्रजातन्त्र रहेका देखिन्छन् । जसमा मलेसिया, लाइबेरिया, फिलिपिन्सको जस्तो व्यक्तिवादी प्रजातन्त्र, भारतमा जस्तै समूहगत प्रजातन्त्र, साम्यवादी देशमा गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र, पाकिस्तान, इजिप्ट र अन्य देशमा जस्तै निर्देशित प्रजातन्त्र, सउदी अरेबिया, इथियोपिया र अन्य देशमा जस्तो संलग्न प्रजातन्त्र, चीनमा जस्तो जनतन्त्रात्मक गणतन्त्र मुख्य छन् ।

माथिका प्रजातन्त्रका रूपले लोकप्रिय सार्वभौमसत्तासम्पन्न रूपमा धारणा राख्छन् । प्रजातन्त्र र शन्तिपूर्ण क्रान्तिका बीच घनिष्ठ सम्बन्ध छ । प्रजातन्त्र राजनीतिक शक्तिप्रति जिम्मेवार हुन्छ । किनभने जिम्मेवारी जनतामा निहित हुन्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मानवीय स्वतन्त्रताको मुख्य आधार हो । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सिद्धान्त उदार हुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिद्धात प्रतिपादकहरू जस्तै जनताको आन्दोलनप्रति प्रत्याभूति हुन्छ भन्छन् । त्यसैअनुरूप प्रजातान्त्रिक सरकारको संवैधानिक ढाँचा विचार गर्छन् । शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा आमूल परविर्तन आशा गर्न सकिन्छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निर्णयात्मक मूलभूत आधार स्वरूपमा हिंसा–तोडफोडभन्दा आमूल परिवर्तन हुन्छ । गरिबी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको सिद्धान्त हो । प्रजातन्त्र गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । प्रजातान्त्रीकरण भन्नाले निजी धन पूरा समाजमा संवाहित गर्नु हो । यसका लागि सामूहिक मानवीय साधनका लागि सम्पत्तिको नियम–ऐन जरुरी पर्छ । मानवीय स्वतन्त्रता विस्तारको राजनीतिक उद्देश्य नै आध्यात्मिक र नैतिक अभ्यासमा जोडिएको हुन्छ । राष्ट्रका लागि होइन, बल्की मानवका लागि समाजलाई क्रान्तीकरण गर्नुपर्छ ।

सन् १९९० पछि देशमा समाजको लागि बृहत् परिवर्तन जरुरी थियो, तर विगत केही दशकमा ती आधारभूत परिवर्तन देखा परेनन् । तसर्थ भविष्यको दिशाको कदमबारे जनवर्गमा नै प्रश्न राखिनु उचित हुन्छ । सन् १९९० मा बहुदल पुनस्र्थापित गरिए पनि प्रजातन्त्रको सच्चा परिभाषामा बाटो भुलियो । अब समाज परिवर्तनको आमूल दलबदल जरुरी छ । प्रजातन्त्रमा सामाजिक–आर्थिक–दार्शनिक–शैक्षिक र मानवीय जीवनका अन्य पक्ष समेटिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक खाकामा हरेक व्यक्तिले असल नागरिकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वाश हटाउनुपर्छ, जुन राजनीतिक ज्ञानबाट मात्र सम्भव छ ।

प्रजातन्त्रमा व्यक्तिले राजनीतिक शिक्षाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । नागरिकलाई राजनीतिक शिक्षा दिलाउन राष्ट्रले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । तर, प्रजातन्त्रबारेमा यस्तो सहयोग रहँदैन, किनभने साधारण जनताको ज्ञान र विशेषताबाट यसको शक्ति आकर्षण गर्छ । जनता कमजोर भएमा संसद्मा जाने चुनावबाट आएका संसद् कमजोर भई गठन गरिने सरकार कमजोर हुन्छ । त्यसकारण प्रजातान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको सरकारले जनताको सांस्कृतिक विकास र राजनीतिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । देशको विगत वर्षहरूमा स्थापित राष्ट्रिय पार्टीहरू राष्ट्रको राष्ट्रिय भलाइमा देखिएनन् ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी, एमाले, एस समाजवादी, तमलोपा, फोरम, मोर्चा, सदभावना, राप्रपा, राजपा, नेमकिपा, माले, ड्यास–माओवादी, नेसपा, राजपा र अन्य पार्टीहरू वगतमा एकजुट हुन सकेनन् । राष्ट्रिय विकासको पक्षका प्रयासमा सबै पार्टीले सहमति जनाउन सकेनन् । कुनै पनि पार्टीले आत्मासात् गरी राष्ट्रको हितमा विचार गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रमा धेरै पार्टी भए पनि राष्ट्रसामु चाख दिएनन् । राष्ट्रको समन्वयमा योग्य नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । किनभने योग्य नेताले राष्ट्रलाई डो¥याउन सक्छ ।

विगत वर्षमा सीपयुक्त राष्ट्रिय समाधान गर्न तल्लीन रहने नेता भेटिएन । राष्ट्रलाई समर्पण गर्ने नेता भने निक्लेन, जसको फलस्वरूप बहुदल आएको १७ वर्षपछि राजाको अवशान भयो र जनता खुसी भए । बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै पनि क्षेत्रले पाएको अख्तियार दुरुपयोग गर्नेलाई सख्त कारबाही गर्ने निकाय सशक्त हुनुपथ्र्यो । बहुदलीय संस्कारका ऐन संसद्बाट पास हुनुपर्छ । पहिलेको परिवेशको अवस्थामा विचारेर ऐन ल्याइनु हुँदैन । बहुदलीय व्यवस्था जनसंघर्षबाट आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापितपश्चात् आएका विसंगतिलाई नेपालको संविधान २०४७ ले निरूपण गर्न सकेन ।

नेपालमा राणाशासनअघिका समय, एक सय चारवर्षे राणाकालीन समय, तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्था, २०१५ सालको डेढवर्षे बहुदलीय व्यवस्थाजस्तै २०४७ पछिका बहुदलीय व्यवस्थाका अवस्थाका अभ्यास सबै र २०६२–६३ पछिका दुईवटा संविधानसभापश्चात्का अवधि चुनौतीपूर्ण रहे पनि संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान २०७२ आयो । हाल २०७२ संविधानका दुई आमचुनाव भएको अवस्था छ । प्रत्येक नेपालीको जन्मस्थान र हालको बासस्थानको मूल्यांकन सांसदहरूले गर्नुपर्नेमा विगत ३३ वर्षमा जनताले नेपालको नेताको जन्मस्थान र हालको वासस्थानको मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था विगत ३३ वर्षमा आयो ।

बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षपछि नै बहुदलीय व्यवस्था चल्न गा¥हो भइसकेको थियो । फलस्वरूप कुनै पनि संसद् पूर्णावधि चल्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा अदालत बलियो भई निरंकुश हुन नदिन एकातिर महत्व देखिन्छ भने अदालतले एकपक्षीय निर्णय अनुसरण गर्ने भएमा बहुदलीय व्यवस्थामा आघात पुग्न जान्छ । बहुदल आएपछि अगाडिका ३३ वर्षमा भएका विकृति पारदर्शी गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा विगत ३३ वर्षमा झन्झन् विकृति थप भई विगत ३३ वर्षमा चरमचुलीमा पुग्यो ।

तसर्थ पहिलो संविधानसभामा राष्ट्र राजा फाल्ने निर्णयमा पुग्यो । देशमा आदर्श नेताको अभाव भएकाले बहुदलीय व्यवस्था चल्न गाह्रो भयो । जसरी संगठनभित्रको सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा संगठनभित्रका कर्मचारीको हुन्छ, त्यसैगरी देशमा भएको विकृति, सन्तुलन–असन्तुलन हेर्ने जिम्मा देशभित्रकाको हुन्छ । विकृतिउन्मुख नेताहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हन्छ । ऐन–कानुनको पालना गर्नमा सैनिक शैलीका कार्यशैली परिचालन गरेर भए पनि बहुदल स्वच्छ पार्नु आजको आवश्यकता हो । यसो नगरेसम्म हाम्रो देशमा सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आउदैन ।

विगत ३३ वर्षका विकृतिका श्रृंखला हेर्दा नेपालमा निर्दलबाट एक दल, दुई दल अनि दुई दलबाट बहुदल शासन प्रणाली आउनुपर्ने थियो । बहुदल पुनःस्थापित भएको सात वर्षमा अस्थिर स्थितिको सुरुवात भयो र तेह्र वर्षपछि त देशमा संकटकालीन अवस्था आयो र संविधानसभाको चुनावपछि देश गणतन्त्रमय भयो । बहुदलीय पद्धतिमा चलेको चुनाव गरी स्थानीय प्रतिनिधि राखी केन्द्रमा प्रतिनिधिसभामा सांसद चुन्ने र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचितमा बन्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने हुन्छ ।

संघीय सरकारको रूपमा पाँच विकास क्षेत्रीय सरकार भई हरेक विकास क्षेत्रमा मुख्य विकास मन्त्रीसहित विकास क्षेत्रीय सांसद बनाउनुपर्ने देखिएको थियो । विकास क्षेत्रगत सांसदमा पार्टीहरूले जनजाति, मधेसी र पिछेडिएका वर्गबाट पर्ने गरी चुनावमा उम्मेदवार उठाई मुख्यमन्त्रीसहित विकास क्षेत्रीय संघीय सरकार बनाई आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सजिलो पर्न जान्थ्र्यो र सबैतिरको सहभागिता र विकेन्द्रीकरण हुन जान्थ्यो । नेपालमा २०६२–६३ सम्म न त पूर्व राजाले, न त पार्टीहरूले, न त सरकारले, न त जनताले देशका लागि सोचे, न त गरे, त्यसै भएर नेपालमा सिङ्गापुरमा लिकानयुजस्तो सपूत निक्लेन । नेपालमा उन्नति गर्न नसकेको कारणमा सबैले आफ्नो स्वार्थ सोचे ।

अन्ततः नेपालमा गणतन्त्र आयो । तसर्थ विकास क्षेत्रीय सरकारसहितको केन्द्रीय सरकारको आर्थिक नीतिमा मिश्रित साम्यवादी व्यवस्थाका नीति मिसाएमा नेपालले २००७ सालपछिका साढे सात दशकभन्दा बढी अवधिमा बलियो पार्न नसकेको अर्थतन्त्र बलियो बन्न जानुपथ्र्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रह उत्कृष्ट प्रजातान्त्रिक कदम मानिनुपर्छ । त्यस्तै जनमत नतिजाअनुरूप आधाभन्दा बढी बहुदलको पक्षमा नदेखिएकाले २०४६ सालको संघर्ष भएर त्रिपक्षीय सम्झौताअनुरूप नेपालमा बहुदल पुनःस्थापना भयो । संविधानसभाको निर्वाचनपछिको संविधानसभाको बैठकले देशमा गणतन्त्र कायम गर्‍यो ।

राज्यद्वारा सम्पादन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले मात्र गर्न सम्भव नहुने भएकाले स्थानीय तहमा जेजस्ता संस्थागत रूपमा संगठित गराएर कार्य सम्पन्न गर्न शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने चलन प्रत्येक प्रजातान्त्रिक तथा लोककल्याणकारी राज्यमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा परापूर्वकालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा विकेन्द्रीकरण परिपाटीलाई अँगालिएको छ ।

लिच्छविकालमा पाञ्चाली, विभिन्न समयमा ठाउँ–ठाउँमा चौतारा व्यवस्था, राणाकालमा मान्यजन, कचहरीजस्ता संस्थाहरूको व्यवस्था आदिलाई लिन सकिन्छ । २०४६ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् २०४८ देखि तीनवटा आमचुनावपश्चात् जननिर्वाचित सरकार गठन भयो । तर, २०५९ असोज १८ पछि त संविधानसभाको चुनाव नभएसम्म निर्वाचन शून्य स्थितिमा रह्यो । २०७२ को नेपालको संविधानले पहिलो र दोस्रो आमनिर्वाचनका अनुभावले संघीय गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था बलियो भएर जाँदै छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)