कर दिवसको औचित्यमाथि प्रश्न

सरकारले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि भव्यताका साथ कर दिवस मनाएको छ । एक आर्थिक वर्षभित्र विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई बढी कर बुझाउने उद्योगी–व्यवसायी र संघसंस्थालाई बुधबार सम्मान गरेर दिवसको औपचारिकता पूरा गरिएको छ ।

समग्र कर प्रशासनलाई सुधार गरी यसको दायरा फराकिलो पार्ने मूल उद्देश्य बोकेर सरकारले कर दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय कर प्रशासनमा देखिएको खेलाँचीले दिवसको औचित्यलाई नै खल्लो बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व चुहावटका घटनाहरू बढ्दै गएका छन् । तर, त्यसअनुसारको अनुसन्धान गरी चुहावटलाई रोक्ने यथेष्ट प्रयास अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले गरेको देखिँदैन ।

सरकारको राजस्वका मुख्य स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, भन्सार महशुल र अन्तःशुल्क सबैमा समस्या आएको छ । राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भ्याटमा दिनहुँ छलीका घटना दोहोरिँदा पनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूमा चिन्ता देखिएको छैन । नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छल्नुलाई नक्कली नोटको कारोबार गरेजस्तै अपराध मानिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नक्कली भ्याट बिलको कारोबारले तीव्रता पाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छली गर्नेहरूमाथि दिनहुँजसो अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यसले भ्याटको नक्कली कारोबार र छली गर्नेहरू बढ्दै गएको देखाउँछ । पछिल्ला केही वर्षदेखि विभागले वार्षिक रुपमा ८–१० अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट छलीका मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

करिब डेढ दशकअघि भ्याटको नक्कली बिल बनाएर कारोबार गरेको फेला परेको थियो । त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले यो निकै संवेदनशील विषय भन्दै तत्काल सुरु गरेको अनुसन्धानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अपचलन गरेको फेला पारेको थियो । अनुसन्धानबाट दर्जनौं ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि छलीमा तानिएका थिए ।

यो घटनापछि केही वर्ष नक्कली कारोबार गर्ने क्रम घटेकामा पछिल्लो समय फेरि बढेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले अनुसन्धान र कारवाहीमा धेरै रुचि दिएनन् । फलस्वरुप नक्कली कारोबारीहरूले थप प्रश्रय पाइरहेका छन् । अर्थका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको लापरवाहीले राजस्वको अर्को प्रमुख स्रोत भन्सार महशुल असुलीमा पनि थुप्रै समस्या देखिएका छन् ।

भन्सारमा न्यून विजकीकरणको पुरानो समस्या जस्ताको तस्तै छ । आयातित सामानको मूल्य घटाएर भन्सार तिरेर भित्र्याउने तर ती सामानको फेरि भ्याट बिल नकाट्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा डरलाग्दो छ । बिलबिजक जारी नगर्ने यो प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालय असक्षम बन्दै आएको छ । अर्कोतिर भन्सारमा आयातित वस्तुको परिमाण लुकाउने वा आधामात्र देखाउने प्रवृत्ति पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ ।

मूल भन्सार नाकाहरूबाट वैधानिक रुपमा छिरेका मालवाहक कन्टेनरमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले बेलाबेलामा कैफियत फेला पारेको छ । यसले भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा विना भन्सार वा न्यून भन्सार तिरेर सामान छोडेको देखिन्छ । यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र भन्सार एजेन्ट कसैलाई पनि कारवाही गरिएको देखिँदैन । न्यून विजकीकरण रोक्न भन्सार नाकामा सन्दर्भ मूल्य लागू गर्न खोज्दा पनि उद्योगी–व्यवसायीको विरोध हुँदै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल राजस्वमा अंश बढाउँदै आएको आयकर असुलीमा पनि प्रशस्त छिद्रहरू देखिएका छन् । आयकरमा दायरा फराकिलो पार्न सरकार असफल बनेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता नभई वा व्यक्तिगत रुपमा वार्षिक बिसौं लाख रुपैयाँ कमाउनेहरू मुलुकमा हजारौंको संख्यामा छन् । तर ती आयकरको दायरामा आएका छैनन् । सरकार यस्ता व्यक्ति वा संस्थासमक्ष पुग्नै सकेको छैन ।

अर्कोतिर आयकर तिर्ने व्यक्ति भन्दा पनि संस्थाहरूले विभिन्न उपाय अपनाएर आयकर छली गरिरहेका छन् । संस्था वा कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढाएर आम्दानी कम देखाउने गरिएको छ भने नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरेर कतिपय उद्योगी व्यवसायीले आयकर छल्दै आएका छन् । सरकार भने यसमा गम्भीर बन्न सकेको छैन । राजस्वको अर्को स्रोत अन्तःशुल्कमा पनि छलीका घटना भइरहेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले अन्तःशुल्कका नक्कली स्टिकर लगाएको बेला बेलामा फेला पर्ने गरेको छ ।

कर दिवस मनाउने क्रममा मंसिर १ मा आन्तरिक राजस्व विभागले गत एक वर्षमा सात लाख करदाता थपिएको जानकारी दिएको छ । संख्याको हिसाबले यो राम्रो प्रगति भए पनि कर विवरण नबुझाउने धेरै भएकाले यसको खासै औचित्य देखिँदैन । कुल करदाताको ५–७ प्रतिशत कर विवरण नबुझाउनेहरू हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । तर अहिले कर विवरण नबुझाउनेहरू ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका छन् ।

यस्तै, कारोबार नभएको भन्दै शून्य विवरण बुझाउनेको संख्या पनि कम छैन । कारोबार पर्याप्त गर्ने तर नाफा नदेखाउने उद्योगी–व्यवसायीलाई पनि सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । राजस्व प्रशासनमा यस्ता थुपै समस्या देखिए पनि सरकारले यसलाई खासै वास्ता गरेको देखिँदैन । उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व छलीका घटना दैनिक भइरहे पनि सरकार अनुसन्धान र कारवाहीमा उदासीन देखिएको छ ।

राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले बुधबारको कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीका काम गरेबापत अतिरिक्त रकम नलिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । सार्वजनिक मञ्चबाटै सचिवले निर्देशन दिनुले राजस्व छलीमा उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारीको मिलेमतो भइरहेको प्रष्ट पार्छ । डेढ दशकअघिको भ्याट छलीको घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन सरकारले अनुसन्धान गरी एउटा नतिजा ल्याएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म निरन्तर राजस्व छलीका घटना भइरहेका छन् । तर, अनुसन्धानतर्फ सरकारको पटक्कै ध्यान छैन ।