विकास र समृद्धिको आशमा नयाँलाई अवसर «

विकास र समृद्धिको आशमा नयाँलाई अवसर

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सभाहलमा मतगणना गरिँदै । तस्बिरः रासस

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति मतदाता ‘फ्रस्टेड’ भएको संकेत गरेको छ । प्रजातन्त्र आएको साढे तीन दशकसम्म पालैपालो सत्तामा पुगे पनि मुलुकको आर्थिक विकास र सेवा प्रवाहमा ठूला दलहरूले पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

यही कारण नयाँ र पुराना ‘फ्रस्टेड’ मतदाताको लाखौं मत स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ खुलेका दलहरूतिर गएको छ । राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका नयाँ राजनीतिक दल र केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले यही ‘फ्रस्टेड’ मत बढी पाएका छन् । नयाँ दल र स्वतन्त्रलाई मत गएको मात्र होइन, केही उम्मेदवारले जित हासिल गरेको अवस्था पनि छ ।

विगतमा कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अगाडि ल्याएर फेरि बलियो राजनीतिक दलका रुपमा उदाउने संकेत देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल हुने गरी समानुपातिक मत नपाएको यो दलले अहिले राम्रो मत ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।

पुराना दलबाट विकासका अनेकन आश्वासन पाउने तर कार्यान्वयन एकदमै फितलो भएपछि पछिल्लो पुस्ताले मतदानमार्फत सुधारका लागि नयाँ अनुहारलाई बढी रुचाएको देखिएको छ । अर्कोतिर अप्राकृतिक गठबन्धनका कारण एउटा दललाई समर्थन गर्नेले अर्को दलको चिन्हमा मतदान गर्नुभन्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मतदान गरेको देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई जनताले आवश्यक बहुमत दिए पनि आन्तरिक किचलो गरेर पाँच वर्षे कार्यकाल कसैले पूरा गर्न सकेका छैनन् । सधैं राजनीतिक विवाद र झगडा गरेर समय फालेकामा आम जनता रुष्ट बनेका छन् । अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “ठूला राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसकेको तथा विकास निर्माण र न्यूनतम सेवा प्रवाहमा पनि आलटाल गरेकै कारण जनताले यसपटक विकल्प खोजेको देखिन्छ ।”

उनीहरूका अनुसार विगतमा अस्थिरताका कारण विकास हुन नसकेको भन्दै बहुमत प्राप्त दलहरूले समेत पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन नसकी मुलुकमा फेरि राजनीतिक खेल सुरु गरेपछि जनताले यसपटक मतदानमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अब आउने सरकारमा सत्ता सञ्चालनमा नयाँ पार्टीको बहुमत त नहोला तर शासन सुधार र निर्णय प्रक्रियामा अवश्य पनि आवाज बुलन्द हुने बताउँछन् ।

“अहिलेको पुस्ताले ज्यादै परिवर्तन चाहेको छ, जुन पुराना दलको परम्परावादी सोचबाट हुँदैन भनेर नै नयाँ पार्टीमा मत दिएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “परिवारवाद, नातावाद नभएको व्यक्तिलाई अहिलेको पुस्ताले रुचाएको हो– जुन अमेरिका, बेलायत जस्ता शक्तिसम्पन्न राष्ट्रका अभ्यासमा पनि देखिएको छ ।” नयाँ उदाएका पार्टीहरूले यसै मुद्दाका कारण पनि धेरै मत पाएको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकको पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा देखिने गरी परिवर्तन आउन सकेको छैन । तीन दशकअघिको मेलम्ची खानेपानीको पानी खुवाउने सपना अझै अधुरो भएबाटै मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणको गति छर्लङ्ग हुन्छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीमा लामो समयसम्म गरिएको विवादले पनि आम सर्वसाधारण चिढिन पुगेका थिए ।

विकासमा ‘गेम चेञ्जर’ मानिएको काठमाडौं तराई द्रुतमार्गसहित सरकार आफैंले समयावधि तोकेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी घोषणा गरेका आयोजनाको प्रगति झनै न्यून छ । राजनीतिक नेताहरू भने छलाङ मार्ने गरेर विकासका काम गरेको भनेर चर्का भाषण दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच समयक्रमले बनेका पूर्वाधारका कामको जस लिनेमा होडबाजी छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गर्न सकेको छैन । काम गर्ने क्षमताको विकास गराउन ठूला दलहरू सक्षम बनेका छैनन् । यो सबै देखे–भोगेका सर्वसाधारणले अहिलेको पुस्तालाई मतमार्फत परिवर्तन गर्न खोजेको हो । राजनीतिक दलहरूले पूर्वाधार विकासमा मात्र गति छाडेको होइन, दैनिक रुपमा दिने सेवा प्रवाहमा पनि सुधार ल्याउन सकेका छैनन् । नागरिकता लिनेदेखि पासपोर्ट बनाउनेसम्मको दैनिक देखिने सर्वसाधारणको लाइन हेरे मात्र पनि सरकारी सेवा कुन स्तरको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले राज्यले आधारभूत सेवा प्रवाहमा जति ढिला गरे पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने बेथिति अन्त्यका लागि नयाँ मत आएको बताए । उनका अनुसार नयाँ मतसँगै नयाँ पार्टीहरू पनि आएको तर यिनीहरूको संसद्मा अपेक्षाकृत उपस्थिति नहुने भएकाले निर्णयमा भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ४०.३ प्रतिशत छ । यो जनसंख्या पुराना राजनीतिक दलप्रति आशावादी छैन । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो पुस्ता केही स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताउन सफल भएको थियो ।

पूर्वसचिव ओझाका अनुसार नीति निर्माण र नेतृत्वमा युवालाई उपेक्षा गर्ने तर भ्रातृ संस्थाका रुपमा सधैं उपयोग मात्र गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध युवाहरूले आम निर्वाचनमार्फत विद्रोह गरेको पाइन्छ । “गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव, व्यावसायिक सीप र प्रविधिमा न्यून पहुँच, बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी आजका युवाका साझा समस्या हुन् भने युवा पलायनको मूल कारण पनि यही हो,” पूर्वसचिव ओझा बताउँछन् । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने भन्दै आए पनि अहिले दैनिक २ हजारभन्दा बढीको संख्यामा युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्