जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै कोष

जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन गर्न आनाकानी गरिरहेका शक्ति राष्ट्रहरू अन्ततः सहमतिमा आएका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टमा आइतबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलनमा शक्ति राष्ट्रहरू कोष गठन गर्ने सहमतिमा आएका हुन् ।

नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग राखेर दबाब दिँदै आएका थिए । तर, धनी मुलुकहरू भने यसमा आनाकानी गरिरहेका थिए । जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारण नेपालको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गइरहेको भन्दै नेपालले पनि त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो ।

धनी तथा शक्तिशाली मुलुकहरू जलवायु वित्तीय दायित्व बढ्ने भन्दै पछि हट्न खोजिरहेका थिए । यसमा अन्य विकासोन्मुख देशहरूले दबाब दिएपछि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन हुनेमा सहमति भएको हो । धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध भएपछि नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले ऐतिहासिक निर्णय भएको भन्दै सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

उक्त निर्णयले कोपमा उपस्थित प्रतिनिधिहरू उत्साहित देखिएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा कोप–२७ का लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या न्यूनीकरण र यसले पुगेको वित्तीय क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन गर्न नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकले दिएको दबाबपछि माग सम्बोधन भएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

“पछिलो समय नेपालमा पनि जलवायुजन्य प्रकोपका कारण हानीनोक्सानी बढिरहेको छ, यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । तसर्थ धनी मुलुकहरूले लस एन्ड ड्यामेजका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्रसम्बन्धी स्पष्ट खाका तय गर्न कोपमा दबाब दिइरहेका थियौं । हाम्रो प्रयास सफल भएको छ, शक्ति राष्ट्रहरू लस एन्ड ड्यामेजका लागि छुट्टै वित्तीय कोष बनाउन सहमत हुनु नेपालजस्ता जलवायु जोखिम बढी भएका मुलुकहरूका लागि सकारात्मक कुरा हो,” उनले भने ।

जलवायु तथा विपत् व्यवस्थापनका विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा जलवायु हानीनोक्सानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष गठन हुने निर्णय ऐतिहासिक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “लामो समयसम्मको बहस, चर्काचर्की, दबाब, नेपाली प्रतिनिधिले निरन्तर उठाएको आवाजका कारण धनी देशहरू कोष बनाउन सहमत भएका छन्,” उनले भने, “यो ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यो निर्णयबाट नेपाललगायत जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएका देश लाभान्वित हुनेछन् ।”

उप्रेतीले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था हुनुपर्नेमा नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्र आफ्नो एजेन्डामा अडिग रहँदा धनी मुलुकहरू भने दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहे पनि अन्ततः सहमतिमा आउनु हाम्रा लागि निकै सकारात्मक रहेको बताए । “एजेन्डामा धनी मुलुक सहमत त भए तर कोष मात्रै गठन गरेर भएन । यदि कोषमा रकम जम्मा भएन भने अझै जलवायुका असर नेपालले बढी सामना गर्नुपर्छ । हिमाल, अर्थतन्त्र, जैविक विविधातामा ह्रास आउन सक्छ,” उनले भने ।

अर्का जलवायु परिवर्तनविद् डा. विमल रेग्मीले पनि जलवायुजन्य हानीनोक्सानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापना हुनु नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकका लागि निकै सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । “नेपालजस्ता जोखिममा रहेका र जलवायुजन्य नोक्सानी धेरै बेहोर्ने राष्ट्र र जनतालाई यसबाट ठूलो राहत मिलेको छ । तर यसमा सुशासन प्रष्ट हुनुपर्छ । विगतमा पनि जलवायुका विभिन्न कोष बने, तर हाल ती कोषहरूमा रकम नहुँदा रित्तिएका पनि छन् । अब लस एन्ड ड्यामेजको वित्तीय संयन्त्र बलियो बनोस् ।”

जलवायु अर्थविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले पनि कोष गठन सम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढ्नु राम्रो कदम भएको प्रतिक्रिया दिँदै अब शक्ति राष्ट्रहरूले वित्त कोषमा रकम प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । “जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र त गठन गर्ने निर्णय भयो, तर रकम जम्मा भएन भने कोष समाप्त हुनेछ,” उनले थपे, “कोषमा जलवायु वित्त बढाउन अर्को वर्ष हुने २८ औं कोपमा कडा परिश्रम आवश्यक छ ।”