आज निर्वाचन: यस्तो रह्यो पाँच वर्ष

आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदका लागि आज आम निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फट प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र ७ प्रदेशसभाका ३ सय ३० सांसद निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, समानुपातिक प्रणालीबाट संघमा १ सय १० र प्रदेशमा २ सय २० सांसद आउनेछन् । यो आम निर्वाचनले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा गरी कुल ८ सय २५ जना सांसद निर्वाचित गर्नेछ ।

दुवै सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी ५ हजार ६ सय ३६ जनाको उमेदवारी परेको छ । यस्तै, दुवै सभाको समानुपातिक बन्द सूचीमा ५ हजार ९ सय ७ जनाको नामावली समावेश गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर एकै चरणमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा करिब साढे २ लाखको संख्यामा कर्मचारी र ३ लाखको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताको कुल संख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० छ भने २२ हजार २ सय २७ वटा मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त गर्दै २०७२ मा बनेको नयाँ गणतान्त्रिक संविधानपछिको यो दोस्रो आम निर्वाचन हो । गणतान्त्रिक संविधान निर्माणपछि दलहरुले राजनीतिक आन्दोलन सकिएको, राजनीतिक अस्थिरता हटेको र अबको गन्तव्य मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हो भन्दै आएका छन् । यही नारा लगाएर २०७४ मा भएको पहिलो निर्वाचनको अहिले ५ वर्ष पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि नै पहिलो गन्तव्य भनी मत मागेर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरु आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा कति इमान्दार भए त ? अहिलेको यो अहम् प्रश्न हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले राजनीतिक दलहरुले बाचा गरेजस्तो आर्थिक विकास र समृद्धिमा मुलुकले फड्को मार्न सकेको छैन । दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका एक चौथाइ बाचासमेत पूूरा गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये करिब २ वर्ष कोभिड महामारीका कारण काम गर्न असजिलो भए पनि बाँकी अवधिमा सरकारले समय अनुसारको क्रमिक विकास भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमध्ये झण्डै साढे ३ वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादीलगायत दल शासन सत्तामा बसेका थिए । बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले काम गर्दै आएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमलाई हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा एक चौथाई पनि पूरा भएको देखिँदैन । यो निर्वाचनमा पनि फेरि त्यस्तै कार्यक्रम राखेर मतदाताको मत तान्ने प्रयास दलहरुले गरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा झण्डै २ तिहाईको बहुमत पाएर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मुलुकमा अब विकास हुन्छ भन्ने आम जनमानसले अपेक्षा गरेका थिए । ओलीले अनुभवी व्यक्ति युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्री बनाएबाट पनि अपेक्षा झनै बढेको थियो । कुनै पनि सरकारले काम गरे–नगरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्ने हो । तथ्यांकहरुले ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर गएको देखाएको छ । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा विकासका नाममा चर्को भाषण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक औषतभन्दा माथि उठेको छैन । ओलीले काम गर्न नखोजेका होइनन् तर परिणाम भने निस्कन सकेन । ओलीको कार्यकालमा औषतमा ५ प्रतिशतको पनि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेन ।

ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा क्रमशः ७.४ र ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने अन्तिम वर्ष २.४ ऋणात्मक रह्यो । उनको कार्यकालमा विकास खर्चले कुनै वर्ष पनि ३ खर्ब रुपैयाँ छुन सकेन । डेढ वर्ष यता सत्ताको नेतृत्व गरेका देउवाले पनि आर्थिक विकासको नाममा कुनै छलाङ मार्न सकेका छैनन् । समयक्रमसँगै हुने विकासको गति भन्दा बढी देउवाले केही गर्न सकेका छैनन् । उनको कार्यकालको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले भएको थियो भने गत वर्ष ५.४९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । विकास खर्च बढाउने सवालमा देउवा ओलीभन्दा पनि पछि परेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा दुवै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा धेरै थोरै कोभिड महामारीको प्रभाव परे पनि विकास र समृद्धिको हिसाबले उत्साहजनक रहेन । विगत ५ वर्षमध्ये सुरुका २ वर्ष केही हुन्छ कि भन्ने आशामै बिते । बाँकी ३ वर्ष फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा नै अल्मलिएका कारण यसको असर विकास र समृद्धिमा परेको देखिएको छ । आर्थिक वृद्धिबाहेक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि पछिल्लो ५ वर्षमा गतिलो काम हुन सकेको छैन ।

पाँच वर्षमा २ सय ३२ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार त्यस बेला मुलुकभरमा कालोपत्रे सडक १३ हजार ७ सय ७ किमि निर्माण भएको थियो भने अहिले १६ हजार ९ सय ३९ किलोमिटर पुगेको छ । यस्तै, पूर्वाधारमा अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सिँचाइ सुविधा पनि बढ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म १५ लाख १२ हजार ४ सय ३२ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ ।

यस्तै, सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास लगायतमा पनि सरकारको उपलब्धि राम्रो देखिँदैन । ५ वर्षे अवधिमा ३८ वटामात्र अस्पताल बनेका छन् भने स्वास्थ्य चौकी ५० वटामात्र थपिएका छन् । यस्तै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच २४ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९३ प्रतिशत रहेको छ । स्कुल र कलेज भवन थप्ने काम सरकारले लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन । यसबीचमा गरिब, विपन्न र जेष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न किसिमका आवास बनाउने भनिए पनि लक्ष्यको आधा काम हुन सकेको छैन । आधारभूत सरसफाइमा भने सरकारले एक सय प्रतिशत पहुँच पुर्‍याएको दाबी गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काममा भने सरकारले छलाङ मारेको छ । २०७४ मा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपांग अशक्त, लोपोन्मुख जाति, क्षेत्र लगायत गरी २ लाख ५६ हजारभन्दा बढीलाई सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता वितरण गरिएको थियो भने अहिले यो संख्या ३ लाख ४५ हजार पुगेको छ । यो अवधिमा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या मात्र बढेको छैन, रकम पनि बढेको छ ।

के थियो २०७४ को घोषणापत्रमा ?
गत निर्वाचनमा मुलुकका दुई प्रमुख पार्टीहरु एमाले र एमाओवादी केन्द्र मिलेर बनेको बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसले प्रतिव्यक्ति आय, बिजुली उत्पादन, आर्थिक वृद्धिलगायतका अधिकांश विकास र समृद्धिका मुद्दाहरु सर्वसाधारणको मत तान्नकै लागि चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेका थिए भन्ने अहिले आएर खुलेको छ ।

पार्टीहरुले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने, उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, १० देखि २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने, वर्षेनी लाखौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारी अन्त गर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रको आकारलाई ५० खर्ब पुर्‍याउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । वाम गठबन्धनले दश वर्षमा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ल्याएको ‘भिजन ३०’ मा आगामी १३ वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनले भने यसको तीन वर्ष अगावै ५ हजार पुर्‍याउने सपना देखाएका थिए । वामगठबन्धनले आगामी दश वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

अहिलेसम्म मुलुकमा २ हजार मेगावाट हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ । वाम गठबन्धनले पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने बाचा गरेको थियो । मुलुकमा बेरोजगारीको भयावह कारण दैनिक डेढ हजारको संख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएको बेला कांग्रेसले हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाखको संख्यामा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बताएको थियो ।