कमजोर मुलुकलाई प्राविधिक आर्थिक सहयोग बढाऊ

नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता विकाससोन्मुख मुलुकहका अर्थतन्त्र, पारिस्थतिकीय प्रणाली र मानवीय क्षति बढिरहेको भन्दै जलवायु प्रतिबद्धता कार्यन्वयन गर्न विश्वभरका राष्ट्रहरुलाई आग्रह गरेकोे छ । ‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ शर्म अल–शेखमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औँ सम्मेलन ( २७ औं कोप) को उच्चस्तरिय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्थतन्त्र पारिस्थितिकिय प्रणाली र मानवीय नोक्सानी बेहोनुृपरेको वक्तव्य प्रस्तुत गरेको हो ।
जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपाल जस्ता मुलुकहरुले धनजनको ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै न्यूनिकरण र अनुकुलनका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय जलवायु बित्तीय तथा प्राविधि सहयोगका लागि समेत आह्वान गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा कोप २७ का लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा. पेमनारायण कँडेलले वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य जोखिमका कारण नेपालले भोगेका समस्या, समाधानको बाटो , रणनीति, जोखिम न्यूनिकरणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको आह्वान समेत गरेका छन् ।
“ हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल, कमजोर भू–परिवेष्ठित पहाडी देश भएकोले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गरिरहेको छ, नेपालले जलवायुजन्य प्रकोपहरूको सामना गरिरहेकोले अर्थतन्त्र, पारिस्थितिकी प्रणाली र मानवतालाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ,” बैठकलाई सम्बोधन उनले भने, “नेपालजस्ता आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न विकसित देशहरूलाई आग्रह गर्दछु ।”

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि) आवधिक गरिसकेका भन्दै सचिव कडेंलले सन् २०४५ सम्म शून्यकार्वन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको जानकारी गराएका छन् । सम्बोधनको क्रममा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता मार्फत र स्थानीय नेतृत्वले मात्रै जलवायु अनुकूलनको कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव रहेको उनको भनाई छ ।
“हामीले वन फँडानी रोक्दै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गरेका छौं, नेपालले लिएको जलवायु सम्बन्धि महत्वाकांक्षा र योजनाहरूलाई कार्यन्वयनमा रूपान्तरण गर्न ठूलो बित्तिय स्रोत, प्रविधि आवश्यकता पर्छ, ।” कडेंलले भने ।
नेपाललेजलवायु परिवर्तनका नीति तथा प्रतिबद्धताहरु सबै मुलुकहरुले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा कार्वन उत्सर्जन अन्तर बढ्दै गएको छ र तापमान सीमित गर्ने झ्याल लगभग बन्द (क्लोजिङ द उईन्डो) हुन लागेको भन्दै चिन्ता व्याक्त समेत गरेका छन् । विकसित र आर्थिक रूपमा उदीयमान देशहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसि) अद्यावधिक गरेर थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सेट गर्न नेपालले आग्रह गरेको छ ।
सिंगो पृथ्वीको र मानव जातीको अस्थित्व कायम राख्न हिमालहरु बचाउनका लागि कोपको बर्ता प्रक्रिहरूमा पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न विश्वव्यापी समुदायलाई आग्रह समेत गरेका छन् । जलवायु हानि र नोक्सानीका लागि वित्तीय सुविधा आवश्यक पर्ने उनको माग छ ।
कडेंलले पेरिसमा सम्पन्न २१ औं जलवायु सम्मेलनमा राज्य प्रमुखहरूले विश्वको तापक्रम बृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र यस शताब्दीमा तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखे पनि आल सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले तापक्रम स्तर र उत्सर्जन घटाउन अपर्याप्त प्रगति भएको देखाएको भन्दै उनले २७ औं कोपले उक्त प्रतिबद्धताहरूको समीक्षा गर्न र ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतालाई पूरा गर्न आवश्य रहेको बताएका छन् ।
बक्समा

हिमाल जोगाउने चिन्ता
कोपमा नेपाली प्रनितिधिमण्डल तथा जलवायु अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनको असरबाट हिमाल कसरी जोगाउने भन्नेमा चिन्ता व्याक्त गरेका छन् । २७ औं कोपमा मुख्य एजेन्डाको रुपमा पर्वतीय क्षेत्रका एजेन्डा प्रवेश नभएपछि हिमालका मुद्धा विश्वको प्रथामिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्याक्त गरेका हुन् ।
तर मुख्य एजेन्डाको रुपमा पर्वतीय क्षेत्रको एजेन्डा प्रवेश नभए पनि अन्य बषियगत एजेन्डाहरुमा भने जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रका मुद्धाहरु समावेश गर्दै नेगोशसनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ । विभिन्न साईड ईभेन्टहरुमा नेपाली प्रतिनिधिहरुले जलवायुका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेका समस्याहरु समेत प्रथामिकतामा राखेर आवाज उठाईरहेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा कोप २७ का लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा. पेमनारायण कँडेलले उच्च स्तरिय बैंकठलाई सम्बोधन गर्दै हिमालका एजेन्डालाई प्रथामिकता दिनुपर्ने भन्दै वक्तव्य दिएका छन् ।
“हिमालहरू पानी टावरहरू हुन्, जसले पारिस्थितिकिय सेवाहरू प्रदान गर्दछ, तर, हिमालहरू कमजोर पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु संकटले यसलाई पहिलेभन्दा झनै नाजुक बनाउँदै लगेको छ , हिमालबाट पग्लिने हिउँ र बरफले समुन्द्री सतह बढ्नमा योगदान पुर्‍याउँछ , यी दुई क्षेत्रहरू आपसमा जोडिएका छन् तर हिमालहरूले अझै समान स्तरको ध्यान प्राप्त गर्न सकेको छैन ,” उनले भने, “आगामी कोपमा हिमालका एजेन्डालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर कोपको नेगोशेसनमा प्रवेश गराउन आवश्यक छ ।”
नेपालले २००९ मा सम्पन्न १५ औं जलवायु सम्मेलनले पर्वतीय देशहरुको सञ्जाल ‘माउन्टेन अलाईन्स ईनिसियटी’ गठन भएको थियो । तर कोप २७ सम्म आउँदा त्यसले कुनै पनि मुर्त रुप लिन सकेको छैन ।
पर्वतीय मुद्धा कोपमा मुख्य छलफलको एजेन्डा बनाउन नेपालको पहलले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै पर्वतिय मुलुकहरुको संञ्जाललाई सक्रिय बनाएर पर्वतीय क्षेत्रका मुद्धालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछिन् , जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डे ।
“पर्वतिय मुद्धाहरुलाई नेपालले त प्रथामिकताको साथ उठाउदै आएको छ, तर जलवायुजन्य असरले पर्वतीय क्षेत्रले भोगेको समस्यालाई एकिकृत रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, पर्वतीय मुलुकहरुसँग सहकार्य गरेर जलवायुले ल्याएका पर्वतिय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न र मुद्धालाई एजेन्डाको रुपमा कोपमा समाहित गराउन सकिन्छ ,” उनले भनिन्, “ पर्वतिय क्षेत्रका समूदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई हरेक एजेन्डाभित्र समाहित गराउन जरुरी छ, आगामी २८ औ कोपमा पर्वतिय क्षेत्रका मुद्धालाई मुख्य एजेन्डाको रुपमा प्रवेश गराउन नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन आवश्यक छ ।”