प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित राष्ट्रलाई दबाब दिइरहेका छौं «

प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित राष्ट्रलाई दबाब दिइरहेका छौं

औद्योगिक क्रान्तिसँगै विश्वको वायुमण्डलीय सतहमा बढ्दै गइरहेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापमान पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । तापमान वृद्धिका कारण जलवायुजन्य प्रकोप बढ्ने र पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै यतिबेला विश्वभरका वातावरणविद्हरू चिन्तित छन् । यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर विश्वको १ सय ९८ राष्ट्रका प्रमुखदेखि अन्य प्रतिनिधिहरू एउटै स्थानमा जम्मा भएर बहस गर्न नोभेम्बर ६ देखि शर्म–एल–शेख, इजिप्टमा जम्मा भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको उक्त सम्मेलनमा तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा कसरी कायम राख्ने ? भन्नेमा सबैको चिन्ता र चासो देखिएको छ । जलवायु परिवर्तन गराउनुमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि यसको असर हामीले खेपिरहेका छौं । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको सामना गरिरहेको, नेपालजस्ता देशहरूले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय संयन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, धनी मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, अनुकूलनका लागि वित्तीय आकार फराकिलो बनाउनुपर्ने, विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालले पनि आफ्नो एजेन्डामा नेगोसेसन गरिरहेको बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेल । जलवायु नेपालको हितनिमित्त कस्ता एजेन्डा उठाइएका छन्, नेपालले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा रिपोर्टिङका क्रममा शर्म–एल–शेख, इजिप्टमा पुगेकी कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार :

नेपालले कस्ता एजेन्डाहरू लिएर आएको थियो ?
हामी कोप–२७ मा आउँदा राष्ट्रिय तहको पोजिसन पेपर तयार गरेका थियौं । हाम्रो नेपालको स्ट्यान्ड प्वाइन्ट के हो र अहिले हामीले उठाउनुपर्ने राष्ट्रिय रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउनुपर्ने विषयहरू केके हुन् ? भन्ने तहमा हामीले तयारी गरिरहेका थियौं । पहिलो विषय के हो भने हाम्रो विश्वव्यापी एजेन्डा जलवायु परिवर्तन हो । विश्वव्यापी एजेन्डामा हामीले विकसित देश र विकासोन्मुख देशहरूले जबसम्म यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्दैनन् तबसम्म जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि बढिरहन्छ । अहिले जुन राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पेस भएको छ, त्यसमा ३९ देशले मात्रै अप्डेटेड गर्नुभएको छ । बाँकी देशले पेरिस सम्झौताको जुन तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि तापक्रमलाई जानै नदिने लक्ष्य जुन छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ती कुराहरू आउनुपर्ने थियो, त्यो नआएको अवस्था छ । पहिलो एजेन्डा भनेकै हामीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर भनेर कुरा उठाउनेछौं । हाम्रो एजेन्डा किन जायज छ भने भर्खरै यूएनएफसीसीसीको एउटा रिपोर्ट आएको छ । इमिसन ग्याप भनेर । द क्लोजिङ विन्डो भनेर । भन्नाले १.५ डिग्री सेल्सियस अब समाप्त हुँदैछ भनेर । पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य जुन थियो अब त्यो पूरा नहुने देखियो । अब १.५ डिग्री सेल्सियस पृथ्वीको तापमान कायम राख्ने र २ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि हुन नदिने भन्ने लक्ष्य अब काम लाग्नेछैन भन्ने तहमा जुन रिपोर्ट प्राप्त भएको छ, त्यसले के देखाउँछ भने सबै विकसित र विकासोन्मुख देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानलाई इन्ह्यान्स नगरी त्यो सम्भावना हुँदैन । पहिलो एजेन्डा भनेको सबै देशले एनडीसीलाई अप्डेट गर, उत्सर्जनलाई कटौती गर भन्ने नै हो ।

यो कोपको महŒव के छ ?
मुख्यतया यो कोप भनेको क्लाइमेट एक्सन कोप पनि हो । तसर्थ यो कोपमा कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिइन्छ । हिजो भएका, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जस्तै— जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउने, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेलगायतका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि जोड दिनेछौं । नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले अब धनी मुलुकहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गराउनका लागि दबाब दिने छ । योलगायत सबैले अब एनडीसीलाई अपडेट गर्नुपर्छ है भनेर लागिरहेका छौं । यो एक्सन कोप भएको हुनाले कार्यान्वयन गर्नका लागि स्रोत, क्षमता र प्रविधि आवश्यक पर्छ ।

जलवायु वित्तका मुद्दाहरूलाई चाहिँ कसरी उठान गरिएको छ ?
जलवायु वित्तका कुरा गर्दा तीनवटा कुरा गर्नुपर्छ, एउटा १ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता छ, त्यसको कार्यान्वयनमा गएन । यसलाई कार्यान्वयन गर भन्ने हो । त्यसमा हाम्रो लभिङ हुने छ ।
धनी मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय दायित्व बढाउन नसके जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको प्रभाव नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रले खेप्नुपर्ने भन्दै कोपमा पैरवी गर्दै आइरहेका छौं । गत वर्ष बेलायतस्थित ग्लास्गोमा सञ्चालित कोपमा पनि सन् २०२५ सम्ममा जलवायु अनुुकूल वित्तीय सहयोग २० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताको प्रगति कति भयो ? भनेर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरूलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौं ।
नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संरचना हुनुपर्ने र धनी मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्नेमा निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् ।

जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का एजेन्डा कत्तिको प्राथमिकतामा छ ?
कोपमा उठाइएका एजेन्डाहरूमध्ये जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी एजेन्डा मुख्य प्राथमिकतामा राखेर छलफल भइरहेको छ । कोपमा जलवायु परिवर्तनजन्य हानि–नोक्सानीको एजेन्डा औपचारिक रूपमा समावेश गरिएसँगै नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरू उत्साहित पनि देखिएका छन् । तर, नेगोसेसन कसरी अगाडि बढ्ने छ र धनी मुलुकहरू विकासोन्मुख मुलुकहरूले उठाएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका लागि कत्तिको सकारात्मक देखिन्छन् ? त्यो भने १८ नोभेम्बरसम्म चल्ने कोपको अन्तिममा थाहा हुनेछ ।
हामीले विभिन्न साइड इभेन्टहरूमा पनि जोडदारका साथ लस एन्ड ड्यामेजका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ आवाजहरू उठाइरहेका छौं । नेपालले जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका लागि लगानी गर्न सक्दैन । नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायुका कारण निम्तिएको हानि–नोक्सानीका लागि धनी मुलुकहरू वित्तीय लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै कोपमा आवाज उठाइरहेका छन् । कोपमा समावेश भएका एजेन्डा यही कोपले पास गरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।
जलवायु वित्तका मुख्य विषय यिनै हुन् । अर्को भनेको हाम्रो रिसर्च ग्याप धेरै छ । यसकारण वित्तीय दायित्व अब बढाउनुपर्छ धनी राष्ट्रले भन्ने कुरामा जोड दिएका छौं ।

हिमालका एजेन्डा किन २७औं कोपमा समावेश हुन सकेन ?
तेस्रो महŒवपूर्ण विषय भनेको हिमालका एजेन्डा हाम्रो महŒवपूर्ण एजेन्डा हो । संसारको अरू भूखण्डभन्दा फरक छ । यसको संवेदनशीलता फरक छ । यसको अवस्थिति फरक छ । यसले दिने सेवा–सुविधा हेर्नुस्, पानी संसारभरि नै दिन्छ । यो त संसारको नशा हो । यो नभई पृथ्वीको अस्तित्व न त पूरा हुन्छ, न त पृथ्वीमा बस्न योग्य नै हुनेछ । तर यो क्षेत्रमा बढी तापक्रम बढेको छ । १.४ डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा अहिले विश्वको तापक्रम छ । अझै तापक्रम वृद्धि हुने क्रम जारी नै छ । यसको असर हाम्रा हिमालहरूमा परिरहेको छ । हिमालमा हिउँ भएन भने के अर्थ ? हिमाललाई यूएनएफसीसीसीको एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाऊँ भनेर लागिरहेको छ । यसका लागि पनि वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । तर, अहिलेको कोपको एजेन्डामा हिमालका एजेन्डा समावेश भएन । अर्को २८औं कोपमा यो मुद्दा एउटा एजेन्डाको रूपमा आउनेछ भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौं । यसका लागि १७ नोभेम्भरमा ग्लोबल माउन्टेन पार्टनरसिपले जनचेतना जगाउने गरी एउटा कार्यक्रम राखेको छ । गत सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको ग्लोराडोमा ६ वटा ग्लोबल माउन्टेन पाटनरसिपको बैठक गर्‍यौं । त्यहाँबाट घोषणापत्र तय भएको छ । मुस्ताङ डिक्लेरेसन गरेका छौं । त्यहाँभित्रका विषयहरू जस्तै हिमाल र जलवायु, हिमाल र महिला, हिमाल र जनजीवन, जैविक विविधता, संस्कृति, भाषालगायतका सबै विषय हामीले समेटेका छौं । त्यो विषयमा पनि हामी कुरा उठाउनेछौं ।

हामीले जलवायु न्यूनीकरण वा जलवायु अनुकूलन कुनलाई महŒव दिएका छौं ?
अनुकूलन पनि अर्को महŒवपूर्ण मुद्दा हो । किनकि जलवायु परिवर्तनको असर हामीलाई परिसकेको छ । जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी बढिरहेको छ । यो विषय सबैले उठाइरहेका छौं । हाम्रो लागि जलवायु न्यूनीकरणभन्दा जलवायु अनुकूलन महŒवपूर्ण छ । किनकि हामीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गराउनका लागि एकदमै नगन्य भूमिका खेलेका छौं । तर, अरूले गरेको कार्बन उत्सर्जनले हामीलाई असर परेको छ । नेपालजस्तो पर्वतीय मुलुकले त्यसको प्रभाव भोगिरहेका छौं । हामीले बेमौसमी वर्षाका कारण धनजनको क्षति बेहोरेका छौं । गत वर्ष पनि मनसुन सुरुवात भएको साता दिन ननाघ्दै मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नै क्षति पुग्यो । मनसुन बाहिरिएपछि भएको वर्षाका कारण करिब आठ अर्ब धान क्षति भयो भन्ने तथ्याङ्क आएको छ । यी र यस्ता थुप्रै चुनौती हामीले सामना गरिरहेका छौं । यसकारण हामीलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुनका लागि वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्छ भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।

कोपमा उठाइएका यस्ता एजेन्डाहरू सम्बोधन गराउनका लागि यहाँहरूको कस्तो भूमिका रहनेछ ?
कोपको मिटिङ भनेको विषयहरू उठाउँदै जाने र क्रमश: त्यसलाई सेटल गर्दै जाने हो । विश्वास छ, जस एन्ड ड्यामेजका विषय सम्बोधन हुने सक्ला । अहिले सम्बोधन नभएको विषय अर्को कोपमा सम्बोधन हुन सक्ला । हिमालका मुद्दा विभिन्न साइड इभेन्टहरूमा उठिरहेका छन्, त्यसलाई कोप–२८ ले सम्बोधन गर्ला । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउने काम मानिसले नै गरेको हो । अव जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्दै पृथ्वीको अस्तित्व पनि मानिसले नै जोगाउनुपर्छ ।
प्रक्रिया के हो भने, कोप सुरु हुनुअगावै प्रक्रिया सुरु भएर एक दुइटामा छलफल हुनेछ । हामीले विभिन्न ग्रुपबाट छलफल गर्नेछौं । विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूह (एलडीसी), जी सेभेन्टी सेभन एन्ड चाइनामार्फत हाम्रो एजेन्डा लैजाने हो । यी ग्रुपहरूमार्फत एजेन्डाको रूपमा प्रवेश गरिसकेपछि छलफल सम्झौता गरेपछि एउटा शर्म–एल–शेख घोषणा हुन्छ । त्यसपछि मात्रै थाहा हुनेछ । तर अब नगरी सुखै छैन । अब क्लाइमेट एक्सन अब कार्यान्वयन नगरी हुँदैन । यसकारण केही न केही हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अहिलेसम्म भइरहेका छलफलका प्रगतिहरूलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म हामीले उठाएका विषयहरू छलफलमा सुनुवाइ भएका छन् । छलफल अगाडि बढिरहेको छ । एक खालको सहमतिबाट टुंगिनेछ । हामी राम्रो तयारीका साथ आएका छौं र यहाँ आएका टिम पनि एकदमै राम्रो छ । यहाँ चुस्त टिम छ । उपस्थित प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । छलफलहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सभामा आएर नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । हामीले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्छौं भनेका छौं । वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने छौं भनेका थियौं । त्यो भइसकेको अवस्था छ । अनुकूलनसम्बन्धी स्थानीय स्तरमा धेरै ज्ञानहरू छन् । त्यो नेपालले सिक्न सक्नेछ । हाम्रा नीतिहरू स्पष्ट छन् । जति पैसा वैदेशिक सहयोग आउनेछ, त्यसको ८० प्रतिशत रकम हामीले स्थानीय तहमा जाने गरी प्रबन्ध मिलाएका छौं । यसो हुनाले नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा अरूले सिक्न सक्ने, बुझ्न सक्ने ठाउँ हो ।

यदि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेनौं भने हाम्रा जलवायु नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने हो ?
हामीले बनाएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा योजना र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गरेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनका लागि हामीलाई धेरै धनराशि आवश्यक पर्छ । सन् २०३० सम्ममा नै हामीलाई ४६ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । यसका लागि हाम्रो आन्तरिक स्रोत खर्च गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन । तसर्थ यसका लागि हामीलाई धेरै रकम आवश्यक पर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं । यसकारण कसरी वित्तीय स्रोत यस कोपबाट जुटाउन सक्छौं ? भनेर पनि हामी लागिरहेका छौं । नेपालले सबै आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेर आएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन पनि हामीले पहिल्यै पेस गरेका छौं । सन् २०४५ सम्ममा हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौं । नेट जिरोको निजी लगानी पनि धेरै छ । किनभने हामी नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि र आयात घटाउनका लागि हामीले सबै ऊर्जालाई स्वच्छ ऊर्जामा लैजान आवश्यक छ । हाइड्रो पावरमा धेरै धनराशि आवश्यक परेको हुनाले त्यो लगानी क्षेत्रले गर्न सक्छ । सरकारले पनि जलवायुमैत्री बजेट बनाइराखेको अवस्था छ । गत वर्ष ग्लास्गोमा सम्पन्न २६औं कोपदेखि हालसम्म आउँदा थुप्रै काम गरिसकेका छौं । हाम्रा नीति कार्यक्रमहरूलाई बजेट र वार्षिक कार्यक्रममार्फत मूल प्रभावीकरण गरेका छौं । तीनवटै तहमा यसलाई हामीले आन्तरीकरण गर्दै लगिरहेको अवस्था छ । सबै सरकारले पब्लिक फन्डिङबाट पनि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यति गर्दा पनि फन्डिङ ग्याप धेरै नै हुनेछ ।

नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले धनी राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दबाब सिर्जना गरिरहेको बेलामा के लाग्छ, यहाँलाई अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा के उनीहरूले आफ्नो दायित्व बढाउनमा सहमति होलान् ?
ग्लास्गोपछि हामीले करिब ४२ अर्ब मिलियन पैसाको जोहो गरेका छौं । त्यो पनि पर्याप्त छैन । मेरो कार्यकालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४२ अर्ब रकम पाउने भएको छ र हामी त्यो दिशामा अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले अनुकूलनका लागि रकम दोब्बर बनाऊ भनेका थियौं । १० मिलियन थियो नेपालाई दिने भनिएको, १० मलियन थप हुने भन्ने सहमति भएको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन बैंकहरू छन् । तिनीहरूलाई नेपालमा लगानी लगाउने विषयमा छलफल भएको छ । हालसम्म वैदेशिक दातृ निकायहरूबाट प्राप्त अनुदान भने पर्याप्त छैन । नेपालले बनाएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य थप रकम पनि चाहिन्छ । तर, हामीले पैसा लिएर मात्रै हुँदैन । हाम्रो खर्च गर्नसक्ने क्षमताको पनि विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनका लागि पनि वित्तीय सहयोगको आवश्यकता छ भनिरहेका छौं ।

जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने ? र स्थानीय मुद्दालाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्दै आउनुभएको छ नि ?
बर्दिबासबाट यहाँ नागदेव यादव आउनुभएको छ । उहाँले चुरे संरक्षणमा राम्रो योगदान पुर्‍याउनुभयो । यसमा हामीले सहयोग गरेका थियौं । यसलाई हामीले स्थानीय अनुकूलनको संयन्त्रमा छिराएकाले शनिबार मात्रै पुरस्कार पायो । नेपालले गरेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्‍याउनका लागि हामीले सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । जलवायु प्रभावको मुख्य प्रभाव त स्थानीय जनतालाई पर्ने हो नि त । यी समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने काम गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालले गरेको भूमिका, नेपालले रेज गरेको हाई इमिसन, नेपालले उठाएको मुद्दाका कारण संसारभरि प्रशंसा भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । हाम्रो भनाइ सुन्ने गरी आवाज उठाइरहेका छौं । दिगो विकासलाई सन्तुलन गर्दै अगाडि बढाउनेछौं । अबको विकास जलवायुमैत्री विकास हुनुपर्छ भनेर लभिङ गरिरहनेछौं ।
०००

बे्रकर :

नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायुका कारण निम्तिएको हानि–नोक्सानीका लागि धनी मुलुकहरू वित्तीय लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै कोपमा आवाज उठाइरहेका छन् । कोपमा समावेश भएका एजेन्डा यही कोपले पास गरोस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन गराउने काम मानिसले नै गरेको हो । अब जलवायुको असर न्यूनीकरण गर्दै पृथ्वीको अस्तित्व पनि मानिसले नै जोगाउनुपर्छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सभामा आएर नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा निर्वाह गरेको भूमिकाको विषयमा सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन् । हामीले सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरोको लक्ष्य हासिल गर्छौं भनेका छौं । वन क्षेत्रलाई ४५ प्रतिशत पुर्‍याउने छौं भनेका थियौं । त्यो भइसकेको अवस्था छ ।

नेपालले आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पूरा गरेर आएको छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान प्रतिवेदन पनि हामीले पहिल्यै पेस गरेका छौं । सन् २०४५ सम्ममा हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्