देशभरि व्याप्त चरम गरिबी र अभाव, त्यसमाथि थेगी नसक्नु महँगी र असुरक्षा तथा अन्याय एवं शून्य सहनशीलता एवं सुशासनको कुनै संकेत नदेखिनुले नेपालको समृद्धिको परिकल्पना आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ ।
आसन्न निर्वाचनमा नेतृत्व–मन्थन
प्रकाशित मिति : मंसिर १, २०७९ बिहीबार
मुलुकले नयाँ संविधान पाएपछिको दोस्रो निर्वाचन (मंसिर ४, २०७९) ढोकैमा आइपुगेको छ । सदाझैँे अपत्यारिला र उही पुराना फितला संकल्प लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रत्याशीहरू संसद् र प्रदेशसभामा बहुमतले विजय हासिल गर्न पारस्परिक होडबाजीमा छन् । यसपालि अभूतपूर्व रूपले मतदाताहरू बढी सचेत, सक्रिय र संवेदनशील रहेको देखिन्छ । केही दलहरूको गठबन्धने शैली जनाकांक्षाविपरीत र मतदाताहरूको मौलिक हकविरुद्ध रहेको भन्दै निकै आलोचित पनि भएको छ । विगतका चुनावमा मतदान आँकलनमा अंकगणित चल्थ्यो, अब भने त्यो स्वरूप फेरिएर फर्मुलाबाट मात्रै हल गर्न सकिने बिजगणित भएको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि सबै दलबाट कुल २ हजार ४ सय ९४ र प्रदेशसभाका लागि ३ हजार ४ सय २३ को उम्मेदवारी परेको देखिन्छ र आसन्न निर्वाचनमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भने अत्यन्तै न्यून (९ प्रतिशत) रहेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ र धाँधलीरहित रूपले सम्पन्न गर्न इमानदारीपूर्वक प्रयास गरिरहेको हामी सबैले देखिरहेका छौँ । विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक अभियन्ताहरूले कसैको प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी स्वविवेकले देशभक्त, कर्मठ र निष्ठावान् उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिन र मिथ्या आश्वासनहरूमा नफस्न तथा क्षणिक सन्तोषले उत्प्रेरित भई भोट नहाल्न जस्ता समाजमा सचेतना फैलाउने नागरिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको पनि देखिएको छ । यसबाट सम्भवत: २०७९ आमनिर्वाचनको परिणाम सकारात्मक र सुधारात्मक नै होला भन्ने विषयमा दुईमत पक्कै नहोला ।
पार्टीका घोषणापत्रहरू पनि गाउँ–सहरबजार र धेरैजसो घरघरै बाँडिएकाले र सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकाहरूले निकै चासोका साथ प्रकाशित गरेकाले विभिन्न दलका उम्मेदवारहरूको प्राथमिकता स्पष्ट हुन गएको छ । समसामयिक सन्दर्भमा हेर्दा भास्सिँदै गइरहेको हाम्रो दिशाहीन अर्थतन्त्रको भोलिको अवस्थामा हिजोका दिनहरूमा भैmँ रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणमा आधारित हुने प्रक्रियाको पुनरावृत्ति हुन जाने कुरामा अर्थविद् र बौद्धिक वर्ग सशंकित नै रहेको देखिन्छ । जलस्रोत, कृषि र पर्यटन पञ्चवर्षीय योजनाका प्रारम्भिक कालदेखि नै हाम्रा जन–प्रतिनिधिहरूले बारम्बार फलाक्दै आइरहेका विषय हुन् । जलस्रोतमा कुशल दक्ष नेतृत्वका कारण मुलुकले केही फड्को त मारेकै हो, तर त्यहाँ पनि देशको हितका विपरीत भ्रष्टाचारमूलक कैयौँ कामहरूको फेहरिस्त दोहोर्याउन नपर्ला । सन्तोषको विषय यति हो कि अहिले सहरवासीहरूले लोडसेडिङ समस्या त्यतिविघ्न झेल्नुपरेको छैन । विद्युतीय ऊर्जा एउटा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यम बन्दै गइरहेको छ र खपत पनि यथेष्ठ भइरहेको छ ।
कृषिक्षेत्र उत्पादकत्वहीन बन्दै गइरहेको छ । काम गर्न सक्ने बलिया पाखुराहरूको निर्वाध निर्यात भएकै कारण हाम्रा जमिनहरू बाँझो रहेर आफ्नो उर्बरा क्षमता गुमाइरहेका छन् । अन्नबालीको उपज प्रत्येक वर्ष घट्दो छ । कृषिजन्य वस्तुहरूमा हामी झन्डै शतप्रतिशत आयात–निर्भर हुँदै गइरहेका छौं । गरिब किसानहरूको पुर्पुरोमा गरिबी झन् बढिरहेको छ भने रेमिट्यान्सले समाजको एउटा महŒवपूर्ण वर्गलाई नचाहिँदो रूपमा विकृतिमूलक विलासितातर्फ धकेलिरहेको जगजाहेरै छ । विदेशको मोह त्यागेर बसेका हाम्रा धेरैजसो ग्रामीण भेगका युवा–युवतीहरूलाई सहरबजारको आडम्बरले आकर्षित तुल्याउँदै आफूतिर आकृष्ट गरिरहेको छ, जसले गर्दा सहरी भेगको जनघनत्व दिन दुना रात चौगुना बढिरहेको यथार्थ नकार्न सकिँदैन । उद्योग शून्य बढ्दो सहरीकरणले खुला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमार्फत समाजका सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई रुग्ण बनाउँदै वितृष्णा र विसंगतिको व्यापक विस्तार गरिरहेको पनि कसैबाट लुकेको छैन । अब आउने सरकारले बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी कृषितर्फ आकृष्ट गर्दै लैजाने हो र मुलुकको समग्र उत्पादकत्वलाई कसरी अभिवृद्धि गर्ने हो भन्ने चुनौतीको जुटेर सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । रोपाइँअघि नै मलको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई विचौलियामार्फत होइन, सरकारले स्वयं बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
नि:सन्देह, पर्यटन लचिलो (रेजिलियन्ट) उद्योग हो । तर, यस उद्योगका हातखुट्टा भाँचेर यसलाई अपाहिज बनाएर सपनाको दौडमा हामी अगाडि बढ्दै छौँ भन्नु एकदमै अनुपयुक्त हो । एकातिर पर्यटन व्यवसायीहरू सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बढ्दो कर र बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने ब्याजको मारमा छन् भने अर्कातिर कोभिड–१९ महामारीले पर्यटकको प्रवाहमा धेरै नै उत्तरचढाव ल्याएको देखिन्छ । युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट मुक्त हुन नपाउँदै राष्ट्रिय ध्वजावाहकको (नेपाल वायुसेवा निगम) राज्यका शक्तिकेन्द्रहरूको आडमा हवाई माफियाहरूद्वारा निरन्तर प्रताडित अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भान हुन्छ । बोर्डिङ पास लिएर आफ्नो परिवारसँग चाड मनाउन हिँडेकाहरूलाई अफ लोड गराइन्छ र ध्वजावाहकको व्यवस्थापनको कमजोरी औंल्याई उसलाई अमर्यादित रूपले व्यवहार गरिन्छ । सम्बन्धित निकायले जे भने पनि देशभक्त पर्यटनप्रेमीले यस्तो कदमलाई पर्यटनमैत्री कदम मान्न सक्दैन । उड्न लागेको ध्वजावाहकलाई उड्न दिएर नेवानिसँग स्पष्टीकरण माग्दा पनि त हुन्थ्यो । कुनै महिना केही बढी पर्यटक आए भने त्यसलाई बढाइचढाइ यो हाम्रो प्रयासले भएको हो भन्ने आलु खाएर पेडाको धाक लाउनेहरू पनि छन् । दस वर्षअघि बेलाएतको ‘द एड्भेन्चर’ कम्पनीको मूल्यांकनमा नेपाल विश्वमा तेस्रो गन्तव्य थियो । त्यसपछि विश्वविख्यात ‘लोन्ली प्लानेट’ले नेपाललाई पाँचौं स्थानमा राख्यो । नेपाल आउन चाहने साहसिक पर्यटक र मौसमी पर्यटकहरूको घुइँचो छ । यस याममा अहिले झन्डै १ हजार ३ सय ६० आरोही आरोहणको तयारीमा छन् । तर, राज्यले त्यस्ता पर्यटक उद्गम स्थलहरूमा सीधा उडानको प्रबन्ध गर्न नसक्दा हाम्रो पर्यटनको छवि धुमिल हुनुबाहेक के होला ? ४० भन्दा बढी देशसँग हाम्रो हवाई सेवा सम्झौता (एएसए) भएको छ, तर के हामीसँग भएका सगरमाथा र अन्नपूर्णा दुई न्यारो बडी जहाजले कहाँ–कहाँ उडान विस्तार गर्ने ? के यही पाराले सरकारले ल्याएको भ्रमण–दशक सफल होला त ? सरकारको दृढ संकल्प र प्रस्ट कार्ययोजनाबेगर पर्यटनमा केही उन्नति गर्न सकाँैला जस्तो देखिन्न । विदेशी हवाई सेवालाई प्रोत्साहित गर्दा लाभ कसलाई हुन्छ ? हाम्रो झन्डावाहक जहाँ समर्पित कर्मचारीहरू छन्, जसको भविष्य यसै झन्डावाहक हवाई सेवासँग जोडिएको छ, तिनलाई ओझेल पारेर राज्यले भ्रमण दशक घोषणा गरी पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो कोसेढुंगा स्थापित गर्न खोजेको हो ? निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, तर राष्ट्रिय झन्डावाहक हवाई सेवालाई अचानोमा तेस्र्याएर होइन । अब सरकारले यस्ता विषयहरूमा निष्पक्ष र न्यायोचित रूपले सोच पुर्याउन जरुरी छ । देशको राष्ट्रिय झन्डावाहकको सशक्तीकरण नगरी, यथेष्ट पर्यटनमैत्री बाटाघाटा र पुलपुलेसा निर्माण नगरी, तुइनलाई पूर्ण रूपले विस्थापित नगरी हाम्रो पर्वतीय पर्यावरण मासेर भ्यू टावर ठड्याएर मात्र पर्यटक आउनेवाला छैनन् । आइहालेछन् भने पनि उनीहरू भ्यू टावर चढेर पारिको मनोरम दृश्यमा भुल्नेवाला छैनन् । खुला आकाशमुनि पदयात्राको आनन्द लिँदै उनीहरू लक्षित गन्तव्यमा नपुगी छाड्दैनन् । पर्यटकहरूको सुविधालाई बेवास्ता गरी विदेशी मुद्रामा शुल्क मात्र असुल्ने कामको अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्ना आसेपासेलाई ठाउँ दिन मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरू खडा गर्ने अस्वस्थकर परिपाटीको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।
हाम्रो जस्तो सानो क्षेत्रफल भएको मुलुकमा प्रदेशसभाको औचित्यबारे राजनीतिक एवं बौद्धिक जमातबाट प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । अब बन्ने सरकारले त्यसबारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी आम जनताले चाहेको जस्तै एउटा ठोस निक्र्याेलमा पुग्नुपर्छ । अब जनताले तिरेको करमा चिल्ला मटर र आलिसान बासस्थानको उपभोग गर्ने र अत्यधिक जनमत बटुलेर सांसद बन्नेहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारको ढुकुटीबाट बेहोरिने प्रथाको अन्त्य नभएसम्म मुलुक अस्थिर नै रहनेछ । जनताको आँखा छलेर खाने बिराला र मुसाहरूजस्ताको नेतृत्व जनतालाई कदाचित मान्य हुनेछैन र जनताको एकत्रित शक्तिले तिनलाई लखेटेरै छोड्नेछ ।
नेपाली जनताको चाहना के हो भन्ने कुराको बुझ पचाई उद्योगहरूलाई फस्टाउन नदिने, रोजगारीका नाममा युवाहरूलाई खाडीतिर भगाउने, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार, ठगी, कालोबजारी, हिंसा र अत्याचारको मूकदर्शक बनेर बस्ने र सपनाहरूको सौदागर मात्रै बन्ने जनप्रतिनिधि नेपाली जनतालाई अमान्य छ । सरकारमा बसेर सम्पूर्ण नेपालीका लागि नि:शुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थाको प्रतिवाद गर्नेहरू पनि चाहिएका छैनन् । विगतकाहरूले त प्रत्येक नागरिकका टाउकामा रु. ७० हजार लगभगको वैदेशिक ऋणको बोझ बोकाए, आगतहरूले जनताप्रति समर्पित भावले राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व सहजरूपमा आत्मसात गर्नेछन् र मुलुकलाई चार जात छत्तीस वर्णको सुन्दर वाटिकामा परिणत गर्नेछन् भन्ने विश्वास देशवासीहरूका मनमा उर्लिएको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
आसन्न निर्वाचनमा अकबरी सुनजस्ता नेपाली आमाका सपूत देशभक्त युवाहरूदेखि लिएर विद्वान् र नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा खारिएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उम्मेदवारीले नेपालको एउटा सुखद भविष्यको प्रत्याभूति त गर्छ नै, तर निर्वाचनलाई आफ्नो सैद्धान्तिक अस्तित्व टिकाउने उद्देश्यले कसैले बिथोल्ने प्रयास गर्यो अथवा पक्षपातपूर्ण ढंगले निर्वाचन प्रक्रियामा खलल पुर्याउने अक्षम्य चेष्टा गर्यो भने त्यो नेपाली जनताका लागि असह्य हुनेछ र त्यसो गर्ने राजनीतिक दलका वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि अफाप हुने निश्चित छ ।
केही दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रकाशित घोषणापत्रमा नेपाललाई राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा लैजाने उद्घोष गरेका छन् । राजतन्त्रको पुनर्बहाली, धर्मनिरपेक्षताको खारेजीजस्ता संवैधानिक रूपमा अत्यन्तै पेचिला विषयहरूको निराकरण जनमतको माध्यमबाट निर्वाचनसँगसँगै गरिँदा राज्यलाई थप व्ययभार नहुने अवस्था रहन्थ्यो । यो पनि हुन सकेको छैन । देशभरि व्याप्त चरम गरिबी र अभाव, त्यसमाथि थेगी नसक्नु महँगी र असुरक्षा तथा अन्याय एवं शून्य सहनशीलता एवं सुशासनको कुनै संकेत नदेखिनुले नेपालको समृद्धिको परिकल्पना आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ । तर नेपाली जनताले निराश हुन जानेका छैनन् । अहिलेको नेतृत्व–मन्थनले अवश्य पनि सुयोग्य नीति निर्माताहरूको विजय सुनिश्चित गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।