दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, जलवायु वित्तको व्यवस्था हुनु, प्रकृति संरक्षण अनुकूलनको क्षमता बढाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना छाता रणनीति तयार हुनु र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा एकीकृत गर्नेजस्ता नयाँ अवसर हुन् ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र समाधानका उपाय

वैज्ञानिकहरूको अध्ययनअनुसार भूमण्डलीय तापमानमा वर्तमान वृद्धिदर कायमै रहे पृथ्वीमा मानवलगायत सम्पूर्ण जीवकै अस्तित्व संकटमा पर्ने स्थिति देखा परेको छ । मौसम परिवर्तन तथा भूमण्डलीय तापमान वृद्धिजस्ता समस्या र यसबाट जलवायु तथा वातावरणमा परेको नकारात्मक व्यथाहरूको कारक तŒव हरित गृह ग्याँस भएको प्रमाण वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन् । अहिले विश्वमा हरित गृह ग्याँसको मात्रा अध्ययन भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अध्ययन परियोजनाका अनुसार व्यावसायिक ऊर्जाको प्रयोगबाट १ हजार ३ सय ३६ गंगोग्राम कार्बन डाइअक्साइड र कृषि उपजबाट ८ सय ५० गेगाग्राम मिथियन नेपालमा जम्मा भएको छ । केही समयअघि प्राप्त समाचारअनुसार अम्लीय वर्षाकोे कारण चीनको वन सम्पदा नष्ट भइरहेको तथा एसियाका विभिन्न सहरमा बढ्दो प्रदूषणका कारण वातावरणको बिग्रँदो रूप देखा परेको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै युरोपमा पनि अम्लीय वर्षाका कारण हजारौं हेक्टर भूमिको वनजंगल क्षय भएको छ । अम्लीय वर्षा भएपछि माटो तथा पृथ्वीको पानीसँग मिसिन्छ र माटो तथा पानीलाई पनि अम्लीय बनाउँछ । अम्लमा रहेको हाइड्रोजनका आयोनहरूले बिरुवाहरूको पौष्टिक तŒव पोटासियम, क्याल्सियम र म्याग्नेसियमका आयोनहरूलाई भगाइदिन्छ । फलस्वरूप बिरुवाले पौष्टिक पदार्थ उपभोग गर्न नपाएर बिरुवा मर्छ । जब बिरुवाको अन्त्य हुन्छ, यसले स्थलगत पारस्परिक प्रणाली (इकोसिस्टम) मा नराम्रो प्रभाव पार्छ । अत: यस्तो अम्लीयता माटोबाट हटाउन हामी कृषि चुनजस्तो क्षार प्रयोग गर्छौं । किनभने चुनसँग प्रतिक्रिया भएर अम्ल पानी र लवणमा परिणत हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको कारक तŒव वायुमण्डलमा बढी मात्रामा थुप्रिएको हरित ग्याँस नै हो भन्ने कुरा मौसमविद्हरूले आफ्नो अनुसन्धानपछि जानकारी गराएका छन् । औद्योगिक क्रान्तिपूर्व प्रमुख हरित ग्याँस कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा वायुमण्डलमा २ सय ५० पीपीएम मात्र थियो भने हाल यो ३ सय ७० पीपीएम पुगिसकेको छ । जसका कारण गत सय वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम ०.६ डिग्री सेल्सियस बढेको थियो भने यस शताब्दीको अन्तसम्ममा २.५ देखि ५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने अनुमान वज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त भएको छ । तर, वास्तवमा यही हरित ग्याँसको तह नै हो जसले पृथ्वीबाट पठाएको रेडियसनलाई शोषण गरी पृथ्वीको तापक्रममा ३० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि गर्नाले नै प्राणी जगत्को विकास यस भू–मण्डलमा सम्भव भएको हो । पृथ्वी र वायुमण्डलबीच विद्यमान सुरक्षा कवचमा रहेको प्रकृतिको अनुपम संरचनारूपी हरित ग्याँसको मात्रालाई मानिस स्वयंले खल्बल्याउँदा तराई, पहाड–पर्वत, भीर–पाखा र हिमाली फेदसम्म यसको चपेटामा पर्नु अस्वाभाविक होइन । विश्व बैंकको १९९० को प्रतिवेदनअनुसार वायुमण्डलमा फसिल फियुल र वायोमास फियुलबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन हुने मात्रा ६० लाख मेट्रिक टन र मिथेन उत्सर्जनको मात्रा १० लाख टन अनुमानित गरिएको छ । साथै, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यूएस कन्ट्री सपोर्ट कार्यक्रमअन्तर्गत गरेको अध्ययनले पनि माथिको अनुमानको पुष्टि भएको छ । यसप्रकार नेपालमा हरित ग्याँसको उत्सर्जनको मात्रा अति नै न्यून अनुमान गरिए पनि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा ०.०३ डिग्रीदेखि ०.१२ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम बढिरहेको तथ्य अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको छ । १९७७ मा काठमाडौंको वार्षिक औसत तापक्रम १७.४ थियो भने १९९५ मा १८.७ रेकर्ड हुनु तापक्रम वृद्धिको संकेत हो । तापक्रमजस्तै मनसुनी वर्षा पनि काठमाडौं एवम् तराई क्षेत्रमा ६० मिलिमिटरका दरले प्रति वर्ष बढोत्तरी भइरहेको जानकारीसमेत प्रकाशमा आएको छ । त्यस्तै कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा दोब्बर भएको खण्डमा नेपालमा अधिकतम वर्षा जुलाईको साटो जुनमा हुने कुरा विभिन्न लाइमेटिक मोडलहरूको पुर्वानुमानबाट एकिन भएकाले वातावरणीय समस्या मुलुकमा अझ थपिने सम्भावना राष्ट्र«का लागि हितकर होइन । झन् वर्षाको नियमित चक्रमा यसबाट फेरबदल भयो भने यसले अन्न बालीको प्रकारमा नै परिवर्तन ल्याउने सम्भावना मात्र नभई बरु अनावश्यक समयमा बढी पानी पर्नाले बालीनाली सप्रने प्रक्रियामा समेत खलल पुर्याउने हुँदा उत्पादनमा र्हास हुनु स्वाभाविक नै हो ।
पृथ्वीको तापक्रम बढ्नाले संक्रामक रोग सर्ने लामखुट्टे एवं कीटाणुहरूको संख्या तथा प्रजनन दरमा मात्र वृद्धि हुँदैन, प्रजननको अवधिसमेत छोटो भइ यस अवस्थाले रोगका कीटाणुहरूको विस्तारमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । एकपटक विश्वबाट झन्डै उन्मूलन भइसकेको मलेरिया रोगको प्रकोप बढ्दो रूपमा देखा पर्नुले पनि यस कुराको पुष्टि गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बर्सेनि झन्डै ८० करोड मानिस हाल यस रोगबाट पीडित हुने गरेका छन् र नेपालसमेत यसबाट मुक्त छैन । एक सर्वेक्षण अध्ययनअनुसार १९९५/९६ मा ४.५ प्रतिशत मात्र मलेरिया बिरामीको लक्षण देखा परेको थियो भने १९९७/९८ मा यो प्रतिशत ६.२ मा उक्लेको पाइयो । साथै, यो रोगका बिरामीहरू अब तराई र भित्री मधेसमा मात्र होइन, ४५ सय फिटभन्दा उच्च क्षेत्रमा समेत देखा पर्न थालेका छन् । त्यस्तै १९७० को वर्षमा प्रथम पटक नेपालमा देखा परेको इन्सेफ्लाइटिस रोग हाल २४ जिल्लामा प्रकोपको रूपमा देखिएको छ । गत वर्ष मात्र यस रोगबाट १ हजार ७ सय २९ जना पीडित भई १ सय ६९ को मृत्यु हुनुले पनि रोगको भयावह स्थितिलाई जनाउँछ । यो रोग २३ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सापेक्षित आद्र्रतामा मौलाउने वैज्ञानिक तथ्य भएअनुसार हालका वर्षहरूमा पीडित हुनेको संख्यामा बर्सेनी बढोत्तरी हुनुमा जलवायु परिवर्तन पनि एक कारक तŒव हो भन्ने कुरा विशेषज्ञहरूले समेत नकार्न सकेका छैनन् । सन् १९९५ देखि २००६ सम्मको १२ वर्षे तथ्यांकमा यसका ११ वर्ष विगतका सयौं वर्षको दाँजोमा ऐतिहासिक रूपमा नै सर्वाधिक गर्मी वर्षहरू साबित भए । सन् १८५० यताका १२ वटा सर्वाधिक गर्मी वर्षको अभिलेखमा ११ वटा वर्ष त पछिल्लो १२ वर्षभित्र परेको पाइन्छ । सन् १९०१ देखि २००० सम्मको १०० वर्षको अबधिमा प्रत्येक वर्ष औसत ०.६ डिग्रीले बढेको तापमान अब आएर सन् २००५ भन्दा पहिलेको वर्षहरूसँग तुलना गर्दा औसत ०.७६ डिग्रीले प्रतिवर्ष वृद्धि भएको जनाउँछ । पृथ्वीको सतहमा तापमान बढ्न गएबाट समुद्रको पानी पनि न्यानो हुन थालेको अवस्था छ । यसले गर्दा सामुद्रिक पानीको आयतन बढ्न गई पानीको सतह स्वत: उठ्न थालेको छ । पर्वतीय क्षेत्रको हिमनदी र हिम क्षेत्रहरूबाट हिउँ पग्लेर समुद्रमा पुग्नाले पनि समुद्रको सतह बढ्न थालेको अवस्था छ । ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्टिकाजस्ता हिम क्षेत्रहरूमा हिमपात हुने हिउँभन्दा पग्लेर जाने हिउँको अनुपात बढ्न थालेको छ । सन् १९६१ देखि २००३ सम्मको अभिलेख हेर्दा प्रतिवर्ष १.८ मिलिमिटरका दरले समुद्रको सतह माथि उठदो छ । हालैका वर्षहरूमा सन् १९९३ देखि २००३ को अभिलेखमा समुद्री सतह उठ्ने दर ३.१ मिलिमिटर देखिन आउँछ । यसले खतराको संकेत झन् बढाएको छ ।
वातावरण वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानका तथ्यांकले नेपालको तराई मधेसमा भन्दा पहाडमा, पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा र हिमालयभन्दा हिमालपारि उत्तरको क्षेत्रमा तापमानको वृद्धिदर धेरै भएको बताएको अवस्था छ । ती अध्ययनअनुसार समग्र नेपालको औसत तापमान वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.०६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ भने हिमालभन्दा उत्तर भोट प्रदेशमा त्यो वृद्धिदर ०.०९ पुगेको देखिन्छ । विश्व ऊष्णीकरण अर्थात् पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिको प्रभाव सबैभन्दा पहिले विश्वको हिम भण्डारमा पर्ने देखिएको छ । त्यसअनुसार विश्व ऊष्णीकरणको पहिलो असर हाम्रा हिमालयहरूमा पर्ने स्पष्ट छ । विगत र वर्तमानका आँकडा तुलना गर्दा हाम्रा हिमालयहरूबाट हिउँ बिलाउन थालि नै सकेको छ । नेपालमा ३ हजार २ सय ५२ वटा ठूला–साना हिमनदीहरू छन्् । विगत ५० वर्षयता यस्ता हिमनदीहरूको सिमाना तलबाट माथि सर्दै छ । फलस्वरूप हिमनदीका फेदमा निर्माण हुने हिमतालहरू झन्झन् ठूला हुने र तिनमा पानीको मात्रा बढ्दै जाने क्रम जारी छ । नेपालका २ हजार ३ सय १५ हिमतालमध्ये करिब २० वटा हिमतालका प्राकृतिक बाँध फुट्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको वैज्ञानिक अध्यताहरूको अनुमान छ । हिमालयलाई एसियाकै पहिलो जलभण्डार मानिन्छ । सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्रजस्ता ठूला नदीहरूको स्रोत हिमालयको हिउँ नै हो । मनसुनी वर्षाले प्रत्येक वर्ष हिमालयमा हिउँ थप्ने काम गर्छ । दक्षिण एसियाको वर्षामा मनसुनको ठूलो भूमिका छ । जलवायु परिवर्तनले वर्षामा पनि प्रभाव पार्छ । यस्तो प्रभावको विस्तृत अध्ययन र सही आकलन भइनसकेको भए तापनि नेपालले भोग्ने जलउत्पन्न प्रकोपका घटनाहरूको मूल कारण मनसुनको अस्वाभाविक वा परिवर्तित चरित्रलाई नै मानिएको छ । अर्थात् नेपाल र नेपालीमाथि जलउत्पन्न प्रकोपको जोखिम बढ्दो छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा गरिएका अनुमानकै आधारमा नेपालको जलवायुबारे पनि विभिन्न आँकडा र अड्कलहरू निर्माण भएका छन् । सन् २०३० सम्म नेपालको औसत तापमान वृद्धिदर १.२ डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान छ । त्यसपछि सन् २०५० सम्म पुग्दा त्यो दर १.७ डिग्री सेल्सियसमा पुग्नेछ । यो शताब्दीको अन्त्यतिर सन् २१०० मा नेपालको औसत तापमान आजको भन्दा ३ डिग्री सेन्टिग्रेड बढिसकेको हुने परीक्षण गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन अर्थात् औसत तापमानमा वृद्धि तथा मनसुनी वर्षाको फेरबदलबाट हुने अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोगव्याधको प्रकोप तथा नौला झारपात र कीटपतंगको अतिक्रमणबाट ठूला किसान तथा कृषि प्रणाली पनि आहत नभइरहन सक्दैन । जलवायु परिवर्तनले गर्दा वन वनस्पति र सम्बन्धित पशुपन्छीको बासस्थानमा पनि परिवर्तन ल्याउँछ । पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गयो भने सालको वन १ सय मिटरभन्दा माथि उक्लनेछ । अनि लोप हुनबाट जोगिए भने गैंडा, हात्तीजस्ता जीवहरू पहाडतिर पनि बाँच्न सक्नेछन् । वृक्षरेखा आफैं बढी उचाइतिर सर्नेछ । हाल नेपालको वृक्षरेखाको उपल्लो सीमा औसत ४ हजार मिटरको हाराहारीमा छ । त्यस्तै गरी हिमरेखाको तल्लो सीमा ५ हजार मिटरको हाराहारीमा छ । पृथ्वी तात्दै जाँदा यी दुवै सीमारेखा माथि–माथि सर्दै जान सक्छन् । तर, अहिलेसम्म यी सबै सामान्य आकलन मात्र हुन्, यस्ता आकलन वा अनुमानलाई वैज्ञानिक तथ्यांकले पुष्टि गर्न बाँकी नै छ । तैपनि वन्यजन्तुको चलखेल वा वन वनस्पति र बिरुवाहरूको स्वभावमा देखिने परिवर्तनले जलवायु परिवर्तनको संकेत दिन सक्छ ।
जलवायु परिवर्तनकै कारण पछिल्लो दशकमा प्राकृतिक सम्पदामा समेत ह्रास आएको छ । फलत: यसैमा आश्रित जनसमुदायको जीविकोपार्जनका स्थानीय स्रोत र साधनका आधारसमेत हराउन थालेका छन् । गत वर्ष सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा मौसम परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिमका जिल्लाहरूमा लमजुङ, धनकुटा र मुगुलाई समेत समावेश गरिएको छ । समग्रमा अन्य देशको तुलनामा हरित गृह उत्सर्जन दर नगन्य नै रहेको नेपाल विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुँदै गएको छ । अर्थात् नखाएको विषबाट प्रभावित छ ।
वर्तमान पन्ध्रौँ योजना (२०७६–२०८१) मा वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनअन्तर्गत जलवायु उत्थानशील समाजको निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ भने जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरणबाट दिगो समाज निर्माणमा योगदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट पेरिस सम्झौताअनुरूप न्यूनीकरण गर्दै अनुकूलन क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागिवातावरण मैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जा र हरित विकास अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरहरू एकआपसमा सम्बन्धित हुने भएकाले यसको प्रभावको सामना गर्न वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै देश विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने महŒवपूर्ण सवाललाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तदनुरूप राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गरिएको छ । सरकारी तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थासमेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरिकीकरण र सम्बोधनजस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी यकिन गर्न जलवायु परिवर्तन बजेट सङ्केतको व्यवस्था गरी विगत योजना अवधिदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । वातावरण व्यवस्थापनलाई विकास कार्यसँग आबद्ध गर्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न भएको छ । वायुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड एवम् नेपाल सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । क्योटो प्रोटोकलअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट नेपालले आम्दानी प्राप्त गर्न सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न ११ जिल्लामा वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । जलाधार संरक्षण गर्र्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट अनुकूलित हुनु, उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनलाई न्यून गर्नु, गरिबी र अन्य कारणहरूबाट हुने वनविनाशलाई रोक्नु, जलवायु वित्तमा पहुँच बढाई नतिजामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा रहेका क्षेत्र र समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई जनस्तरमा नै आन्तरिकीकरण गर्नु र जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका देशहरूको साझा आवाज स्थापित गर्नु चुनौती रहेका छन् । दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारबाट प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, जलवायु वित्तको व्यवस्था हुनु, प्रकृति संरक्षण अनुकूलनको क्षमता बढाउन राष्ट्रिय कार्ययोजना छाता रणनीति तयार हुनु र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा एकीकृत गर्नेजस्ता नयाँ अवसर हुन् ।
(लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्र सहप्राध्यापक हुन् ।