सुरक्षा पहिलो सर्त «

सुरक्षा पहिलो सर्त

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवायुवतीको सुरक्षाको सवालमा सरकार अति नै गैरजिम्मेवार देखिएको छ । सरकारले विदेशमा काम गर्न वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति दिन थालेको १७ वर्ष पुगेको छ । तर, कामदारको सुरक्षाको सबैभन्दा पेचिलो विषय श्रम समझदारी र सम्झौता गर्न भने पूरै बेवास्ता गरेको छ । सरकारले १७ वर्ष लामो अवधिमा जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्र समझदारी र सम्झौता गरेको अवस्था छ । सरकारले श्रम स्वीकृति दिन थालेको १७ वर्षमा १ सय ७८ भन्दा बढी मुलुकमा जान स्वीकृति दिएको छ । यी गन्तव्यमा संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीका लागि जान सकिन्छ । तर, यी १ सय ७८ मुलुकमध्ये ४ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र ६ मुलुकसँग एमओयू गरेको छ । केही मुलुकसँग सम्झदारी मात्र भएको छ । यो तथ्यांकले सरकार जनउत्तरदायी नभएको प्रस्ट पार्छ ।
हालसम्म कतार, बहराइन, युएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस र मलेसियासँग दोहोरो श्रम सम्झौता भएको छ । सरकारले युएईसँग नयाँ मोडालिटीमा श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता (एमओयू) तथा श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्न खोजेको छ र त्यसअनुसार काम सुरु भएको जनाएको छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हकहितलाई ध्यानमा राखी श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, देखिने गरी काम भने हुन सकेको छैन । सरकारले श्रम समझदारी र सम्झौता नगर्दा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ । रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकको मृत्युको तथ्यांकले सरकारलाई कहिल्यै पोल्ने गरेको छैन । ‘बाकससँग रेमिट्यान्स’ साटेको आरोप सरकारलाई लागेको वर्षौं भइसकेको छ । तर, नागरिकको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन । प्रत्येक वर्ष मृत्युको आँकडा बढिरहेको छ । सरकार यसप्रति संवेदनशील भएको भए पक्कै सुधार आउने थियो । अर्कातिर नेपालबाट खाडी मुलुकहरूमा जाने महिला झनै असुरक्षित छन् । महिलामाथि हुने यौनदुराचारका घटना पनि दिनहुँ बढिरहेका छन् । नेपालमा जहाज नचढ्दै खाडीमा महिला बेचिने गरेका समाचार आइरहेका छन् । यी सबै दृश्यले सरकारमा बस्नेहरूलाई पोल्ने गरेको छैन ।
छिमेकी भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्सलगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिक पठाउने गन्तव्य मुलुकहरूमध्ये अधिकांशसँग सम्झौता गरेका हुन्छन् । मुलुक, कम्पनी, काम र सीप एउटै भए पनि नेपालीले भन्दा उनीहरूले धेरै सेवासुविधा पाउने र सुरक्षित हुने मौका पाइरहेका छन् । यो सबै दुई मुलुकबीचको सम्झौताका कारण भएको हो । श्रम सम्झौता भए मात्र पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी, हकअधिकार सुनिश्चित, कामदारको रोजगार अधिकार, स्वास्थ्य र अन्य बिमा, सेवा सुविधा सुनिश्चित, शून्य लागत र भर्ना प्रक्रिया पारर्दशी हुनेलगायतका फाइदा हुन्छ । श्रम सम्झौताका फाइदा मुलुक र नेपाली युवा दुवैका लागि छ भन्ने विषय सरकारमा बस्नेहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ । तर, उनीहरूमा काम गर्ने पटक्कै जाँगर छैन ।
अहिले दैनिक डेढ हजारको संख्यामा नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । यो वर्षको अहिलेसम्म मात्र नयाँ र पुराना गरी करिब पाँच लाख नेपाली विदेश पुगेका छन् । राज्यले तत्काल स्वदेशमा नै रोजगारी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । हुन त आसन्न आमनिर्वाचनका लागि अहिले भइरहेको प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले स्वदेशमै रोजगारी दिने र मुलुकको विकास गर्ने आश्वासनका पोका बाँडेका छन् । तर, यथार्थ उनीहरूले भनेजस्तो छैन । त्यसैले कम्तीमा अहिलेलाई विदेश जाने युवाहरूको सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता गर्नैपर्छ । विदेशी मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्न सके सुरक्षा मात्र होइन, सेवा–सुविधासहित अन्य विभिन्न फाइदा पनि लिन सकिन्छ । त्यसैले आमनिर्वाचनपछि आउने सरकारको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन अहिले कोरिया, जापान, इजरायलजस्ता मुलुकमा पनि नेपाली युवालाई पठाउने गरेको छ । सुरक्षा र सेवा–सुविधा बढी भएका अन्य यस्तै मुलुकहरूमा पठाउने व्यवस्था गर्न सके सरकार र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुनेछ । यी मुलुकबाहेक अहिले जेजसरी युवाहरू विदेश पुगेका छन्, ती सबै आफ्नै बलबुता र निजी क्षेत्रको सहयोगले मात्र पुगेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा युवा पठाउने निजी क्षेत्रको बदमासी पनि कम्ती ठूलो छैन । विदेशमा मात्र होइन, स्वदेशमा पनि उनीहरू लुटिएका छन् । सरकारी कर्मचारी, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र यसैमा काम गर्ने दलालहरूको फन्दाबाट उनीहरू उम्कने वातावरण बनेको छैन । विदेश काम गर्न जाने युवा पासपोर्ट बनाउन सुरु गरेपछि नै ठगिन सुरु हुन्छन् । विदेश जाने प्रत्येक खुड्किलोमा दलालहरूको बिगबिगी छ । पाइला–पाइलामा अतिरिक्त रकम नचढाई युवा विदेश पुग्न सक्ने वातावरण छैन । यो बेथितिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । युवा स्वदेश वा विदेश कतै किमार्थ ठगिनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्