जलवायु अनुकूलन वित्तमा सहज पहुँचको खोजी

नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकका प्रतिनिधिहरूले जलवायुजन्य जोखिमसँग अनुकूलित भएर जुध्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय पहुँच सहज हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टको शर्म अल–शेखमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायु वित्तको पहुँच सहज हुनुपर्ने आवाज उठाएका हुन् ।
कोपमा नेपाललगायत १९८ देशका ३३ हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ । नेपाल लगायतका विकासोन्मुख देशहरूले जलवायुजन्य वित्तको पहुँच सहज हुनुपर्ने, जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र हुनुपर्ने, जलवायु वित्त बढाउनुपर्ने, कार्बन उत्सर्जन कटौती हुनुपर्ने, सबै देशहरूले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) बुझाउनुपर्ने, विश्वको तापक्रम १.५ डिग्रि सेल्सियसमा सीमित राख्न पहल गर्नुपर्नेलगायत मुद्दाहरूमा बहस भइरहेको छ । विभिन्न साइड इभेन्टहरूमा जलवायुका कारण हिमालमा परेको नकारात्मक असर, नेपालमा परेको अन्य जलवायुजन्य समस्या, समाधान, खाद्य सुरक्षामा परेको असर, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा नेपालले गरेका सकारात्मक प्रयासलगायत एजेन्डामा छलफल भइरहेको छ ।
स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएको अनुकूलनमा नेपालले गरेको सफल कथाहरूले कोपमा प्रसंशा समेत पाइरहेको छ । तर जलवायुजन्य हानीनोक्सानी र जलवायुको जोखिम न्यूनीकरण तथा जोखिमसँग जुध्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग तथा वित्तीय पहुँच सहज हुनुपर्ने नेपाली प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनविद् डा. विमल रेग्मीले नेपालजस्ता जलवायुजन्य जोखिमका सामना गरिरहेका मुलुकहरूलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग अनुकूलित हुन आवश्यक पर्ने वित्तमा प्रत्यक्ष र सहज पहुँच हुनुपर्ने बताएका छन् । “जलवायुजन्य जोखिमसँग जुध्नका लागि अनुकूलन कोष, हरित गृह कोष लगायतका विभिन्न वित्तीय संयन्त्र त छन्, तर आश्यक पर्ने वित्तमा नेपाल जस्ता मुलुकहरूको सहज पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन,” उनले भने, “नेपालले बनाएका जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तीय पहुँच सहज, छिटो र छरितो हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष र सहज वित्तीय पहुँचसम्बन्धी मुद्दालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर कोपमा दबाब सिर्जना भएको छ । विश्वास छ, हामीले उठाएका एजेन्डा सम्बोधन हुनेछ ।”
अर्का जलवायु अभियन्ता राजन थापाले स्थानीय रूपमा जलवायु अनुकूलन नेतृत्व, स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सके जलवायुजन्य हानीनोक्सानी पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् । “नेपालका कमजोर समुदायहरूले आफ्नो स्थानीय ज्ञान र अभ्यासहरू समयको अवधिमा परिवर्तनशील आर्थिक, पारिस्थितिक र सामाजिक गतिशीलतासँग अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यस्ता स्थानीय प्रचलनमा निकै कम ध्यान पुगेको पाइएको छ,” उनले भने, “खडेरी, चरम, अप्रत्याशित वर्षा, पहिरो, बाढी, डुबान, बढ्दो तापक्रम, छोटो जाडो अवधि, कृषि उत्पादकत्व र सिल्टेसनमा निरन्तर कमी भइरहेको छ । उत्तरदाताहरूले खडेरीका घटनाहरू, पिउने पानी ल्याउन दुई घण्टासम्मको पैदल यात्रा, तिनीहरूको जीवनशैलीमा असर, कृषि र सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराहरूमा खतरा पुगेको छ ।”
स्थानीय रूपमा सञ्चालित विभिन्न उपायहरूले जलवायुजन्य जोखिम समाधानका लागि सहयोग पुगेको भन्दै उनले अझै स्थानीय सर्वसाधारणको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानीको खाँचो रहेको बताएका छन् । “स्थानीयको अनुकूलनसम्बन्धी ज्ञान र क्षमतालाई अझै बढाउन जरुरी देखिन्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण त भइरहेको छ,” उनले थपे, “मलाई विश्वास छ– आगामी दिनहरूमा थप सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय नेतृत्वमा अनुकूलनलाई अझै थप समर्थन गर्दै जाने छन् र दातृ संस्थाहरू तथा विकास साझेदारहरूले सजिलै मूल्यांकन गर्दै वित्तीय कोष बढाउनेछन् ।”

बक्समा
जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको ध्यान कम
डीसीए नेपालले गरेका ‘स्थानीय नेतृत्व अनुकूलन; स्थानीय जलवायु कार्यको लागि आह्वान’ सम्बन्ीध अध्ययन समेत सार्वजनिक गरिएको थियो । अध्ययनले स्थानीय अनुकूलन रणनीति र कार्यक्रमहरूमा एकीकृत हुन सक्ने सम्भावना भएका स्थानीय पहलहरूलाई स्थानीय सरकारबाट निकै कम ध्यान पुगेको पनि देखाएको छ ।
‘विगत ३ दशकदेखि नै कमजोर जनसंख्या र देशहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले निम्त्याइरहेका विभिन्न किसिमका समस्याहरूसँग लडिरहेका छन् । तर अझै तिनीहरूको आवाज सुनिएको छैन । जलवायु परिवर्तनको जोखिमले हाम्रोजस्तो देशमा अर्को तहको तनाव थपेको छ ,” अध्ययनमा उल्लेख छ ।
खानेपानी र सिँचाइको माग पूरा गर्न दैलेखका समुदायले सोलार वाटर लिफ्टिङ योजना बनाएको, वर्षाको पानी जम्मा गर्न खेतमा प्लाष्टिक पोखरी बनाएर सुक्खा याममा सिँचाइ गरेको, उनीहरूले बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि ड्रिप सिँचाइको अभ्यास गरेको, हाइब्रिड बिउ छर्दै र पानीलाई रिचार्ज गर्नका लागि वन पुनस्र्थापना गरिरहेको उदाहरणसमेत कोपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । बर्दिया, राजापुरमा सामूहिक प्रयासमा मनसुनअघि नै सिँचाइ नहर सफा गरेकाको, बाढीबाट बच्न बायो–चेक ड्याम बनाएको, कञ्चनपुरका मानिसहरूले इकोसिस्टममा आधारित अनुकूलन जस्तै– पोखरी र वनहरूको पुनस्र्थापना, कागती, केरा र औषधीय जडीबुटी जस्ता वैकल्पिक नगदे बालीहरू रोप्ने र सामुदायिक वनको व्यवस्थापनलगायत विभिन्न प्रकृतिमा आधारित समाधानहरू ल्याएको राम्रा अनुकूलनका योजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । “जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय समुदाय र तिनका संस्थाहरू जस्तै वन प्रयोगकर्ता समूह, महिला समूह, युवा समूह, आदिवासी समूह र बडघर तयार हुनुपर्छ, जुन अध्ययन क्षेत्रमा थिएन,” अध्ययनमा भनिएको छ, “थप रूपमा स्थानीय रूपमा नेतृत्व अनुकूलन तिनीहरूको क्षमता वृद्धि, जलवायुजन्य समस्याहरूको समाधानको विकास र कार्यान्वयनका लागि अझै थप पहल हुनु जरुरी छ ।”