ब्याजदर विवाद

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा चर्को ब्याज लिएको आरोप लगाउँदै निजी क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । केही दिनअघि मुलुकभर सडक प्रदर्शनमा ओर्लिएको निजी क्षेत्र आसन्न निर्वाचनका कारण रोकिए पनि विवाद त्यसै साम्य हुने देखिँदैन ।
बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि बैंकहरूले ब्याज बढाएर निक्षेप तानिरहेका छन् । निक्षेपको ब्याज बढेपछि कर्जामा पनि बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर, चर्को ब्याजदरले अर्थतन्त्रलाई कहाँ लैजान्छ ? सबैतिरबाट यही प्रश्न उठेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरू अहिलेको चर्को ब्याजदरले मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रेको र यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा परेको बताउँछन् । “बजारमा ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरण नै बिग्रिएको छ,” अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनालले मंगलबार कारोबारसँग भने, “अहिले बजारमा देखिएको मूल्यको दबाब आन्तरिकमात्र नभएर आयातित पनि हो । त्यसैले सोहीअनुसार यसको उपचार गरिनुपर्छ ।”
उनका अनुसार रसिया–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको सिधा असर नेपालमा परिरहेको छ । अमेरिकाले हालै बढाएको ब्याजदरको असर विश्वभर एकसाथ पर्ने र नेपालजस्तो विकासशील देशमा अन्यत्रभन्दा नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा.डा. शिवराज अधिकारी महँगो ब्याजदरको असर चौतर्फी परेको भन्दै यसका लागि कर्जाको वर्गीकरण अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ब्याजदरमा दुई वा तीनवटा वर्ग बनाउनुपर्छ । कुन उद्देश्यका लागि ऋण लिने हो, सोहीअनुसार ब्याजदर फरक गरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याज दिनुपर्छ ।”
व्यापार र उत्पादनमुखी उत्पादनमा लिइने ब्याजदर फरक हुनुपर्ने भए पनि सबैलाई लगभग समान दर राखिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको उनको जिकिर छ । अर्कोतर्फ व्यवसायी र बैंकर छुट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “एउटै ब्यक्ति बैंकर र उद्योगी दुवै भए, जसरी पनि एउटै व्यक्ति फाइदामा जाने पद्धतिलाई रोक्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ‘बैंकहरू पनि बढी नाफामुखी हुँदा ‘ग्रे एरिया’ खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ ।”
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गत वर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर रहेकामा अहिले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै ब्याजदरका कारण लागत अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको बताए । सम्भावना भएका सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचलन आउन थालेको अर्थशास्त्री आचार्यको भनाइ छ ।
“हामीकहाँ स्वपुँजीभन्दा पनि बैंकबाट रकम लिएर व्यवसाय गर्ने चलन धेरै छ । यसले पनि मूल्यमा दबाब परेको हो,” उनी भछन्, “यतिबेला बैंकहरू पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अपेक्षाकृत रुपमा निक्षेप आउन सकेको छैन ।” उनका अनुसार अझै केही समयसम्म हालको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन ।
हालै अमेरिकाले भारतीय रुपैयाँलाई आफ्नो अनुगमन तालिकाबाट हटाएको उल्लेख गर्दै उनले भारतीय रुपैयाँको विनिमयदरमा केही सुधार हुँदा नेपाली रुपैयाँमा पनि सुधार हुन सक्ने बताए । यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो त्रैमासिकमै ८.६ प्रतिशत मुद्रास्फीति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा हालको ब्याजदर प्रभावले दोहोरो अंकमा मुद्रास्फीति हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।
चालू आवका लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको कठोर मौद्रिक नीतिले माग र आपूर्ति दुवै पक्षलाई समेट्न नसकी एकपक्षीय हुँदा अहिले संकटको अवस्था सिर्जना भएको दाबी अर्थशास्त्री खनालको छ । “आपूर्ति पक्षमा बढ्दो दबाबले भविष्यमा झनै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छन् । खनालका अनुसार उद्योग, पर्यटन, सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा यतिबेला ब्याजदरको चर्काे दबाब छ र यस्तो अवस्था अबका दिनमा लम्बिँदै जाने हो भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने निश्चित छ ।
त्रिवि अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख अधिकारी भने नेपालको अर्थतन्त्र धेरै अगाडिदेखि नै सही दिशामा नभएको र चालू वर्षको मौद्रिक नीति पनि अर्थतन्त्रको मागअनुसार नआएका कारण समस्या गहिरिएको बताउँछन् । राजनीतिक दलहरूले आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य बनाउनुपर्नेमा फेरि राजनीतिक मुद्दामै जोड दिएकाले तत्काल अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइले पनि ब्याजदर वृद्धिले मुलुकको औद्योगिक वातावरण बिग्रेको संकेत गरेको छ । सुवेदीले ट्विटरमार्फत भनेका छन्, ‘उद्योग क्षेत्रको योगदान ओरालो मात्र लागेको छैन, यो क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थचारिएको छ । अबको अर्थमन्त्रीको चट्टानी चुनौती ।’
अर्थसचिव सुवेदीले भनेजस्तै मंसिर ४ को निर्वाचनपछि आउने नयाँ अर्थमन्त्रीका काँधमा बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ ।

मौद्रिक नीति एकपक्षीय हुनुको परिणाम
प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थशास्त्री
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति एकपक्षीय भयो, जसका कारण अर्थतन्त्रलाई सम्हालेर लैजान कठिन भयो । बजारमा ब्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको छ । आपूर्ति पक्षमा बढ्दो दबाबले भविष्यमा झनै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । अहिले बजारमा देखिएको मूल्यको दबाब केवल आन्तरिक मात्रै होइन, यो आयातित पनि हो । अमेरिकाले ब्याजदर बढाएको छ जसको असर विश्वभर एकसाथ पर्नेछ र अझै हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा त झनै नकारात्मक असर पर्ने नै भयो । उद्योग, पर्यटन, सेवा लगायत सबै क्षेत्रमा यतिबेला ब्याजदरको चर्काे दबाब छ । यस्तो अवस्था अबका दिनमा लम्बिँदै जाने हो भने अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाने निश्चित छ । कठोर मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मूल्य नियन्त्रण गर्ने, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई सुधार गरी आर्थिक गतिविधिमा टेवा दिने भए पनि हाम्रोजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा ‘मोनिटाजिम फेनोेमेनन’ हुन सक्दैन ।

ब्याजदरमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ
प्रा.डा. शिवराज अधिकारी
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
टे«डिङ र उत्पादनमुखी उत्पादनमा लिइने ब्याजदर फरक हुनुपर्ने हो । सबैलाई समान दर राखिएकोले पनि हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो उद्देश्य आयात घटाउनु हो, यसमा आयातित वस्तु महँगो होस् तर स्वदेशी उद्योग धन्दामा असर नपरोस् भन्ने नै हो । ब्याजदरमा दुई वा तीनवटा क्याटेगोरी बनाउनुपर्छ । कुन उद्देश्यका लागि ऋण लिने हो सोही अनुसार ब्याजदर फरक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दिनुपर्छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र उद्योगी दुवै भए । जसरी पनि एउटै व्यक्ति फाइदामा जाने भए यसलाई रोक्नुपर्छ । बैंकहरू पनि बढी नाफामुखी हुँदा ग्रे एरिया खोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा मूल्यांकनमा जोड दिनुपर्छ । जति उत्पादन लागत बढ्दै जान्छ, त्यति नै मुद्रास्फीति बढ्दै जाने हो । लागतबाट धकेलिएको मूल्यवृद्धि (कस्ट पुस इन्फ्लेसन) बढेकोले अब आन्तरिक उत्पादन कसरी बढाउने र बढेको मूल्यवृद्धिबाट उद्योगलाई बचाउने भनेर सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्याउन सक्छ ।

अझै कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ
केशव आचार्य
अर्थशास्त्री
व्यापारघाटा असन्तुलित छ । निर्यातामा सुधार गर्न सकिएको छैन । सम्भावना भएका क्षेत्र भनिएका सिमेन्ट, जलविद्युत जस्ता क्षेत्रमा पनि बढ्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउन थालेको छ । गत वर्ष यसै समयमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर रहेकोमा अहिले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुगको छ । ब्याजदरका कारण लागत त स्वाभाविक रुपमा बढ्ने नै भयो । हामीकहाँ इक्विटी भन्दा पनि बैंकबाट रकम लिएर व्यवसाय गर्ने चलन धेरै छ । यसले पनि मूल्यमा दबाब परेको हो । यतिबेला बैंकहरू पनि सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किनकि अपेक्षाकृत रुपमा निक्षेप आउन सकेको छैन । त्यसैले केही समयसम्म हालको अवस्थामा सुधार आउने देखिँदैन । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले आयातमा केहि नियन्त्रण गर्न खाजेको छ । यसका लागि ब्याज पनि बढ्दै जाने भयो । हालै अमेरिकाले भारतीय रुपैयाँलाई आफ्नो अनुगमन तालिकाबाट हटायो । भारतीय रुपैयाँको विनिमयदरमा केहि सुधार हुँदा नेपाली रुपैयाँ पनि केहि सुधार होला कि भन्ने अपेक्षा थियो ।