सरकारकै कमजोरी

सरकारको ध्यान अन्यत्र मोडिएका बेला छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका खुला सीमा नाकाहरूबाट मालवस्तु चोरीपैठारी हुने पुरानो रोग हो । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण निजामती कर्मचारीदेखि सुरक्षा निकायसम्मको ध्यान चुनावमा केन्द्रित हुँदा चोरीतस्करीले मौका पाएको छ । नेपाल–भारतबीचका प्रमुख भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले यी नाकाबाट अहिले चोरीतस्करीको सम्भावना निकै कम छ । तर, मुलुकको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका विभिन्न छोटी भन्सार नाका र अन्य सडक पहुँच भएका खुला क्षेत्रहरूबाट भने चोरीतस्करी भइरहेको छ । सरकारले छोटी भन्सार नाकाहरूमा धेरैको संख्यामा सुरक्षा कर्मचारी राख्न सकेको छैन । नत भन्सार कर्मचारीहरू नै धेरैको संख्यामा छन् । यस्तोमा रातको कुरै छाडौं, दिनमै पनि चोरीतस्करीका घटना भइरहेका छन् । सीमा नाकाहरूबाट निर्वाध रूपमा सामान ओहोर दोहोर भइरहेको छ । कतिपय स्थानमा सुरक्षा निकायसँग मिलेर पनि बिनाभन्सार सामान ल्याउने गरिएको छ ।
मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने पर्सा र यस आसपासका क्षेत्रबाट मात्र यो वर्षका चार महिनामा करिब ८ करोड मूल्य बराबरका भन्सार छलेर ल्याएका सामान बरामद भएका छन् । दोस्रो ठूलो नाका रुपन्देहीवरपरका खुला सीमाबाट पनि दिनहुँ भन्सार छलेका सामान छिरिरहेका छन् । केही दिनअघि रुपन्देहीमा चोरी तस्करी गरी ल्याएका सामानसहित चारवटा सवारी साधन बरामद गरिएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा विभिन्न नाकाबाट अवैध रूपमा सामान ल्याएर एक ठाउँमा जम्मा गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा पठाउने गरेको फेला परेको छ । रुपन्देहीको भगवानपुर, भैरहवाको केउटलिया, मर्चवार तथा लुम्बिनीको सीमावर्ती क्षेत्रबाट बढी तस्करी भइरहेको छ भने कपिलवस्तुको चाकडचौराहा नाकाबाट पनि चोरी तस्करी हुने गरेको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिमी नाका धनगढीमा पनि यो वर्ष अवैध सामान ओसारपसारमा संलग्न १ सय १३ व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको विराटनगर आसपासमा पनि खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध ओसारपसार बढेको छ । केही सातायता साइकल, मोटरसाइकल र ठेलामा रातिको समयमा सामान ओसारपसार भइरहेको छ । मोरङको दरैंया, रंगेली, बुधनगर, भाथिगछलगायतका स्थानबाट अवैध आयात बढेको छ ।
यी सबै स्थानबाट दैनिक खाद्यवस्तु, तयारी पोसाक, सुर्ती, गुट्खा, चिनी, मोटर पार्ट्स, खेलौना, कस्मेटिक, विद्युतीय सामग्रीलगायतका सामान भन्सार छली निर्वाध रूपमा आइरहेका छन् ।
तरल राजनीतिक अवस्थाको मौका छोपेर चोरीतस्करी मौलाएकै कारण पछिल्लो समय भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असुली घटेको अवस्था छ । चालू आवमा राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा पनि निकै कम हुनुमा यिनै सीमा नाकाबाट चोरीपैठारीका घटना बढेको शंका अर्थमन्त्रालयको पनि छ । अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा चोरीतस्करीलाई नियन्त्रण गर्न केही दिनअगाडि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिसहितको उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा नाकामा चोरीतस्करीका घटना बढ्न नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्ने निर्णय गरिएको थियो भने चोरीतस्करीका घटनाबारे अनुसन्धान गर्न राजस्व सचिवको नेतृत्वमा (मिसन ट्याक्स) नामक कमिटी बनाइएको थियो ।
नेपाल–भारतबीचको व्यापारमा वर्षौंदेखि मुख्य गरी दुई–तीन किसिमले चोरीतस्करी भइरहेको छ । दुई मुलुकबीच खुला सीमा भएका कारण ससाना झोलेपोके व्यापारीले अबैध रूपमा सामान ओसारपसार गरिरहेका छन् । यो धेरै ठूलो परिमाणमा छैन । कतिपय ठाउँमा नाकामा खटिने सुरक्षाकर्मीसँगको मिलेमतोमा भन्सार छलेर सामान भिœयाउने गरिएको छ । यस्तो काम मुख्य भन्सार नाकाभन्दा छोटी भन्सारहरूबाट हुँदै आएको छ । कुनै बेला सुरक्षा निकायले भन्सार छलेर आएका सामान बरामद गर्ने तर तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू कमै मात्रामा पक्राउ पर्ने देखिएबाट पनि मिलेमतो भएको प्रस्टै हुन्छ । भन्सार महसुल छलीको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भन्सार कर्मचारी र व्यवसायीबीचको मिलेमतोमा हुने छली हो । दुई पक्षबीचको मिलेमतोमा कन्टेनरमा आएका सामानमध्ये केहीको भन्सार तिर्ने र केहीलाई बिनाभन्सार पठाउने गरिँदै आएको छ । यसैमा सबैभन्दा धेरै राजस्व गुमेको अवस्था छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र यस मातहतका कार्यालयहरूले बेलाबेलामा भन्सार नाकाबाट आएका तर यथार्थ महसुल नतिरेका कन्टेनर बरामद गर्ने गरेका छन् । यस्तो रकम वार्षिक रूपमा अर्बौं अर्बको देखिएकाले सबैभन्दा पहिले यहींबाट सुधार हुनुपर्ने अवस्था छ । भन्सार नाकाबाट भइरहेको चोरीतस्करी रोक्न अर्थ र गृह मन्त्रालय सक्रिय भए पुग्छ । अहिलेसम्म व्यवसायी र भन्सारका कर्मचारीको बदमासीलाई रोक्न तालुक निकाय अर्थमन्त्रालय आफंै असफल छ भने व्यापारी र सुरक्षा निकायबीचको मिलेमतो भत्काउन पनि गृहले सकेको छैन । यी दुवै निकाय दह्रो नभएसम्म नाकामा हुने भन्सार महसुल छलीको अवस्था जस्ताकै तस्तै हुनेछ ।