वैदेशिक रोजगारीको १७ वर्ष

सरकारले श्रम गन्तव्य खुलाएर वैधानिक रुपबाट नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सुरु गरेको १७ वर्ष भएको छ । यसबीचमा सरकारले रोजगारीका लागि १ सय ७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कामदारको सुरक्षा र सेवा–सुविधासँग जोडिएको श्रम समझदारी र सम्झौता गर्नमा भने सरकार चुकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीको १७ वर्षे अवधिमा सरकारले १० मुलुकसँग मात्र श्रम समझदारी र सम्झौता गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा मुलुक रेमिट्यान्स आयको भरमा चलेको छ । रेमिट्यान्स कम हुँदा कस्तो समस्या आउँछ भन्ने गत वर्षको मुलुकको अर्थतन्त्रले देखाइसकेको छ । तर पनि श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारी गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर सरकारले श्रम समझदारी र सम्झौता नगर्दा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत र व्यक्तिगत रुपमा १ सय ७८ भन्दा बढी श्रम गन्तव्यका लागि स्वीकृति दिएकामा ४ वटासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र ६ वटासँग समझदारी गरेको छ ।
पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ । पुराना श्रम गन्तव्यसँग श्रम सम्झौता नवीकरण पनि गरेको छ । यसबीच ४ वटा नयाँ गन्तव्य सँग श्रम सम्झौता र समझदारी गर्ने तयारी गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाइसकेको छैन । अहिलेसम्म नयाँ श्रम गन्तव्यसँग समझदारीको संख्या अन्य मुलुकहरुको तुलनामा ज्यादै न्यून हो ।
नेपालले पछिल्लो १७ वर्षमा १० देशसँग श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारी गरेकामा अब ४ वटा नयाँ श्रम गन्तव्य थपिने श्रम मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए । पछिल्लो पटक यूएईसँग नयाँ मोडालिटीमा श्रम सम्झौता गर्ने तयारी रहेको उनले बताए । हालसम्म कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस र मलेसियालगायत मुलुकसँग दोहोरो श्रम सम्झौता गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले श्रमिकहरूको हकहितलाई ध्यानमा राखी नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको उनले बताए । श्रम मन्त्रालयले साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) कि राष्ट्रिय परियोजनाकी संयोजक नेहा चौधरीले नेपालले गर्ने सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई लैंगिक संवेदनशिलताका विषयसमेत राख्नुपर्ने बताइन् । नेपालबाट खाडी राष्ट्रमा जाने महिला श्रमिकको सुरक्षाका विषय सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरू व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय ११ मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रमस्वीकृति लिएर जान पाइने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन हाल कोरिया र इजरायलसँग सरकारी तवर (जीटूजी) माध्यमबाट कामदार पठाइने गरेकोमा बेलायतलगायत अन्य देशहरूसँग समेत सोही तवरवाट कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
सरकारले माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स, कतारलगायत श्रम गन्तव्यसँग नेपाली श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि सरकारले वैकल्पिक रोजगारीका रुपमा केही श्रम गन्तव्यसँग गरिएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने तयारी गरिरहेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, ओमान, कोरियालगायत देशसँग गरेका समझदारी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन तथा नवीकरणको तयारी गरेको जनाएको छ भने बेलायत, माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायतका देशसँग नयाँ सम्झौता र समझदारी गर्ने योजना रहेको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायत देशसँग नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा छलफल अघि बढाइएको जनाएको छ । यसअघि नै श्रम सम्झौता र श्रम समझदारी गरेर लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ

श्रम सम्झौताका फाइदा
– श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
– रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाई श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने
– रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र बिमा, स्वास्थ्यलगायत विषय सुनिश्चित हुने
– सेवा–सुविधा सुनिश्चित हुने
– शून्य लागत कार्यान्वयन हुने
– भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुने