भ्याट कार्यान्वयनका विविध पक्ष

भ्याट क्याल्क नाम गरेको वेबसाइटका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा वस्तु तथा सेवामा आधारित कर (जिएसटी) अहिले विश्वभरमा १ सय ७१ वटा देशमा लागू भएको पाइन्छ । अंगु्रइला भन्ने देशले यो वर्षको जुलाईदेखि यो कर लागू गरेको छ । कुनै पनि राज्यलाई कर लगाउन अधिकार प्राप्त भएन भने उसले सार्वभौम सत्ता प्राप्त गरेको मानिँदैन । त्यसकारण अरू करहरूमा जस्तै मूअकमा पनि यसका आधारभूत पक्षहरू यथावत् राखेर धेरै देशले आ–आफ्नै तरिकाबाट यो कर व्यवहारमा लागू गरेको पाइन्छ । यो करलाई यसको व्यापकतालाई हेरेर मूअकका महागुरु आलान बी टाइटले यसलाई माताहरिको संज्ञा दिएका छन् भने सरकारको विरोध गर्ने क्रममा भारतका कांग्रेसका नेता राजीव गान्धीले यसलाई सन् ७० को दशकको हिन्दी सिनेमाको नामुद भिलेन गबरसिंहको नाममा यसलाई गब्बर सिंह कर भन्न पनि पछि परेको छैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाहेक विश्वका अधिकांश देशमा यो कर लागू भइसकेको छ र गाउँलाई आँधीले छोपेजस्तै यो करले विश्वलाई छोपिसकेको छ । यो कर विस्तार गर्नमा तीनवटा संस्थाको योगदान महŒवपूर्ण रहेको देखिन्छ । युरोपियन युनियनले युरोपभरि यो कर विस्तार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ भने अमेरिकाबाहेक अरू सबै ओइसिडीका सदस्य देशले यो कर लागू गरिसकेको पाइन्छ । विकासोन्मुख र उदीयमान देशहरूमा यसलाई आर्थिक सुधारको एउटा महŒवपूर्ण अंग मानेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले यो कर आफ्नो प्राविधिक सहायतासहित यस्ता देशहरूमा विस्तार गर्न ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । अहिले विश्वमा भइरहेको जुन महँगी, रूस–युक्रेनबीचको लडाइँको समाप्ति र पूर्ति सिक्रीमा आएको व्यवधान समाप्त भएपछि विश्व पुरानै आर्थिक लयमा फर्केपछि यो कर लगाउने देशहरूको संख्या अरू बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो कर लगाउन सरकारहरूलाई त्यति सहज भएको देखिँदैन । जापानले सन् १९५० तिरै यस्तो कर लगाउने ऐन पारित गरे तापनि सन् १९८८ मा मात्र यो कर लगाउन सक्यो । यो कर लगाएकै कारणले तत्कालीन सरकारले निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्‍यो । घानामा यो कर लगाउन सरकारले व्यवसायीहरूसमक्ष मूअकमा प्राप्त विवरणलाई आयकरको प्रयोजनका लागि उपयोग नगर्नेसम्मको प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्‍यो । कुनै बेला एकपल्ट लगाईसकेको करलाई बन्द गरी केही समयपछि पुन: लगाउन घाना बाध्य भयो । बेजि, ग्रेनाडा माल्टा र भियतनामजस्ता देशहरूले पनि यसलाई एकपल्ट लगाएर खारेज गरेको थियो ।
अहिले विश्वभरि लागू भइरहेको मूअकमा गरिएको व्यवहारअनुसार यसलाई चार भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । ती हुन् युरोपियन युनियनले लागू गरेको मूअक, जापानले लागू गरेको उपभोग कर, न्युजिल्यान्डले लागू गरेको मूअक र भारतले लगाएको जिएसटी । युरोपियन युनियनका सदस्य देशहरूले आ–आफ्नो हिसाबले यो कर लगाउन पाउने भए तापनि युनियनबाहिरका देशहरूमा निर्यात गरेको वस्तुमा तथा सेवामा कर लगाउन नपाउने, बिजकको आधारमा मात्र खरिदमा तिरेको र बिक्रीमा उठाएको कर फिर्ता पाउने, गन्तव्यमा आधारित कर व्यवस्था आदि युरोपियन युनियनको मूअकका विशेषताहरू मान्न सकिन्छ । सन् २००६ मा जारी गरिएको छैटौं निर्देशिकाले यो कर प्रशासन युरेपियन युनियनमा गरेको पाइन्छ । यो छैटौं निदेशिकाको दफा ३३ लाई महŒवपूर्ण दफाको रूपमा लिइएको छ । यसले कुनै पनि शुल्क महसुल कारोबार करको विशेषता नभएको कर लगाउन सदस्य देशहरूलाई छुट दिएको पाइन्छ । यो दफा प्रतिकूल नहुने गरी हरेका देशले आ–आफ्नै अप्रत्यक्ष कर लगाउन पाउने भएका छन् । यो करमा एकल दर छुटहरू न्यूनतम, गन्तव्य, सिद्धान्त आदि यसको विशेषताहरूको रूपमा लिइएको छ । युरोपियन युनियनका देशहरूको बीचमा यो कर सम्बन्धमा विवाद आएमा त्यसको फैसला युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसबाट हुने गरेको छ । यो अदालतले यो कर वस्तु तथा सवाहरूको कारोबारमा लाग्ने, यो कर मूल्यको अनुपातमा लगाउनुपर्ने, यो उत्पादन र वितरणको हरेक प्रक्रियामा लाग्ने र वस्तु तथा सेवाको कारोबारको हरेक चरणमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा यो कर लाग्छ र खरिदमा तिरेका करलाई बिक्रीमा उठाएको करसँग मिलान गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । युरोपियन युनियनले लागू गरेको मूअकलाई क्रेडिट इन्भोइस भ्याट भन्ने गरिएको छ । यो कर प्रणालीको अनुसरण धेरै देशले गरेको पाइन्छ ।
जापानले यो करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर वा जिएसटी नभनीकन उपभोग कर भनेको छ । एक अप्रिल १९८९ देखि मात्र जापानले यो कर लगाउन थालेको पाइन्छ । यो करप्रति साना व्यवसायीहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न जापानले आवधिक कर दायित्व गणना गर्ने विधि अपनाएको पाइन्छ । युरोपियन युनियनका देशहरूमा जस्तो जापानमा कर दायित्व गणना गर्न बिजकको आवश्यकता पर्दैन र करदाताले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा बिजक पनि जारी गर्नु पर्दैन । खरिदमा तिरेको कर र बिक्रीमा उठाएको करको भिन्नता गणना गर्न हरेक लेखा अवधिको लेखा अभिलेखको आधारमा गरिन्छ । जापानको यो उपभोग कर इयुको भन्दा अर्को पक्षमा पनि भिन्नता भएको पाइन्छ । साना र दर्ता नभएका करदाताहरूलाई हुने विभेधीकरण हटाउनका लागि दर्ता भएका करदाताहरूले दर्ता भएका र नभएका दुवै थरीका करदाताहरूबाट खरिद गरेको वस्तु तथा सेवाको कर दाबी गर्न पाउँछ । पछि जापानको यो कर व्यवस्था व्यवस्थित भएपछि दर्ता भएका करदाताहरूलाई खरिदमा तिरेको कर दाबी गर्नका लागि केही कागजातको अभिलेख अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता करदाताले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा बिजक जारी गर्नु पर्दैन । यस्ता कागजातहरूमा बिलहरू, भुक्तानी प्राप्त गरेको कागज, क्रेताले सामान बुझेको प्रमाण आदि पर्छन् । जापानको यस्तो कर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था अरू देशहरूमा लागू गरेको पाइँदैन ।
न्युजिल्यान्डले १ अक्टुबर १९८६ देखि मूअक लागू गरेको थियो र युरोपियन युनियनको मूअकपछि न्युजिल्यान्डको मूअकलाई अर्को आदर्श मूअकका रूपमा लिने गरेको छ । यसलाई युरोपियन युनियनको छैटौं निर्देशिकाभन्दा निम्न कारणहरूले गर्दा भिन्न भएको मानिएको छ । न्युजिल्यान्डको जिएसटीको आधार फराकिलो भएको र थोरै वस्तु तथा सेवाहरूलाई मात्र छुट दिएको देखिन्छ । सरकारका स्थानीय निकायहरूले उपलब्ध गराउने सेवाहरूमा पनि यो कर लगाइएको छ । विरलै देशहरूमा लगाउने गरेको जीवन बिमा र निर्जीवन बिमामा पनि न्युजिल्यान्डमा जिएसटी लाग्ने गरेको छ । करको क्षेत्राधिकार वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति स्थानको बदला आपूर्तिकर्ताको बसोबास वा बासिन्दाको आधार बनाइएको छ । यस प्रकार अरू देशहरूभन्दा न्युजिल्यान्डले वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई भिन्दै तरिकाले व्यवहार गरेको छ । दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया र बोत्सवानाजस्ता देशहरूले न्युजिल्यान्डले लगाएको जिएसटी लगाएको पाइन्छ ।
एक कर एक बजार र एउटा देशको नारासहित भारतले आफ्नो देशको जटिल अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थालाई संविधानमा नै संशोधन गरेर १ जनवरी २०१७ देखि जिएसटी लागू गर्‍यो । पाँचवटा दर भएको बहुदर, संघीय सरकारले वस्तुमा लगाउने र राज्य सरकारले सेवामा यो कर लगाउने, अरू करहरूलाई यो करले प्रतिस्थापन गरेको हुनाले राज्यको मूअक परिचालनमा कमी आए केन्द्रले पाँच वर्षसम्म क्षतिपूर्ति दिने यो करका दरहरू र यो कर ऐनका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा राज्यका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य भएको जिएसटी काउन्सिलको व्यवस्थालाई भारतीय जिएसटी प्रणालीको विशेष विशेषताहरू मान्न सकिन्छ । ई–इन्भोइसिड, ई–अडिट र ई–वे बिलजस्ता डिजिटाइजेसनका व्यवस्थाहरू लागू गरेर भारतको जिएसटी अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । सुरुमा यो कर व्यवस्थाले धेरै आलोचना खेप्नु परे तापनि अहिले राजस्व परिचालनको हिसाबले यो करले काम गर्न थालेको महसुस गरिएको छ । पेट्रोल, डिजेल र मदिरालाई यो करको दायरबाहिर राखेको हुनाले भारतीय कर व्यवस्था आधार साँघुरो भएको र अनुकरणीय भएको चाहिँ पाइँदैन । भारतीय जिएसटीको मोडालिटी अरू देशहरूले नक्कल गरेको पाइँदैन ।
नेपालले अपनाएको मूअकलाई युरोपियन युनियनले अपनाएको मूअक भन्न सकिन्छ किनभने नेपालका मूअक व्यवस्था लागू गर्न डेनमार्कले आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएको थियो । नेपालको कुल राजस्वमा कर राजस्वको योगदान दक्षिण एसियाकै उच्चतम बिन्दु २२ प्रतिशत पुग्नुमा मूअकको योगदानलाई बिर्सनु हँुदैन । ई–व्यवस्था लागू गर्ने र कराधार विस्तारमा यो करको योगदान महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । तर, आयातमा निर्भर रहेको नेपाली अर्थव्यवस्थाको कारणले अझै पनि नेपालको राजस्वमा वैदेशिक व्यापारको योगदान महŒवपूर्ण रहँदै आएको छ । एकल दर, शीघ्र कर फिर्ताको व्यवस्था, धेरै वस्तु तथा सेवाहरूलाई करको दायरामा राखिएको बिजकमा आधारित कर दाबीको व्यवस्था आदि नेपालको मूअक व्यवस्थाका सबल पक्षहरू मान्न सकिन्छ । कर छुटका सूचीहरू बढ्दै जानु, नगरपालिका क्षेत्रहरूमा सञ्चालित सानातिना व्यवसायहरूलाई पनि यो करमा दर्ता गरी साना करदाताहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा विस्तार गर्नु, प्रवेश सरल र बहिर्गमन जटिल, समय–समयमा नक्कली बिजकका काण्डहरू दोहोरिरहनु आदि नेपालको मूअक व्यवस्थाका कमजोर पक्षहरू हुन् । संरचनागत कानुनी कमजोरीभन्दा पनि कार्यान्वयनका समस्याहरूमा यो कर जेलिएको छ ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागबाट सेवा निवृत्त निर्देशक हुन् ।)