रोजगार कार्यक्रमका नाममा राज्यकोषको वितरण

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा जुन ढंगले पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ, यसले भोलि मर्दापर्दाको काममा पनि पैसा खोज्ने संस्कारलाई बढावा दिन्छ ।

भारतमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको ‘महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम’ (मनरेगा) को नक्कल गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगार’ कार्यक्रमको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उब्जन थालेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रत्याभूति गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरक्षा ज्याकेट र हेलमेट लगाएर मकैबारी खोस्रेको, सडकको नाली सफा गरेका, दुई–चार जना हातमा कुटो–कोदालो बोकेर वनपाखामा डोरेटो खोस्रिँदै गरेका, मूल बाटोको छेउमा झार उखाल्दै गरेका तस्बिरहरूले यो कार्यक्रमको अवधारणामै खोट रहेको प्रस्ट भएको छ । देशका अधिकांश स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको मोडालिटी के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फरक–फरक नाममा विकास योजनाहरू सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय विकास सूचीकरणमै रहेका आयोजनाको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छ । स्थानीय तहमा कति हो कति । यस्ता आयोजनाका लागि राज्यले फरक–फरक तहमा अर्बौंको राजस्व विनियोजन गर्दै आएको छ । राज्यकै लगानी भएका आयोजनाहरू अलपत्र परिरहँदा चालू वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा नयाँ शीर्षक बनाएर २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरियो । यो रकम अहिले स्थानीय तहका लागि भालुको कन्पट भएको छ । खर्च गरौं भने केमा खर्चिने ? नगरौं भने आएको बजेट फ्रिज भएर आफू पंगू भइने डर । त्यसैले अहिले मकैबारी र सामुदायिक वनमा गाईवस्तु चराउन जाँदा बनेका डोरेटो खोस्रेर भए पनि बजेट सक्ने अभियान देशैभरि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिमेप) को सफलता होइन, विफलता हो । जुन ढंगले अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बजेट सक्ने नाममा आफ्नै बारीको कुलो मर्मत गर्दा पनि पैसा बाँड्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले भावी दिनमा विकास प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न होला भन्न सकिँदैन । हाम्रो नेपाली समाजको संरचना यति बलियो छ कि यहाँ मर्दापर्दादेखि सानातिना सामाजिक कामहरूमा पैसाको मुख हेर्ने चलन छैन । लाभग्राही परिवारहरू मिलेर कुलो–पैनी बनाउनेदेखि लिएर बाटोघाटो मिलाउने, सरसफाइ गर्नेजस्ता काम सामाजिक काममा पर्ने गर्थे । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा जुन ढंगले पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ, यसले भोलि मर्दापर्दाको काममा पनि पैसा खोज्ने संस्कारलाई बढावा दिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा त यो कार्यक्रमको बजेट बढाएर अझ ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पु-याइएको छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’को विस्तारित स्वरूपका नाममा यसरी राज्यकोष बाँड्ने कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रमा कति उत्पादकत्व सिर्जना हुन्छ सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन । बेरोजगारलाई रोजगारी प्रत्याभूति दिने भनिए पनि यो श्रमका लागि भुक्तानी प्रणाली हो, अर्थात् यो कार्यक्रमबाट लाभ लिनका लागि श्रमजन्य कार्यमा सहभागिता जनाउनै पर्छ । त्यसैले अहिलेसम्म बेरोजगारमा सूचीकृत हुनेहरूको संख्या निकै कम भएको हो । कार्यक्रम नै चलेन भनेर देखाउनुभन्दा केही महिला, केटाकेटी जम्मा गरेर मकैबारी, वनका डोरेटो खोस्रने, कुलोपैनी मर्मत गराएर भए पनि बजेट सक्ने मेलो गरेको देखिन्छ । पहिलो वर्षमा नै नकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको पिमेपको कार्यक्रम मोडलमा आगामी वर्ष परिमार्जन गर्नैपर्ने देखिएको छ ।