बुढीगण्डकी डुबान पीडितले खोजे उम्मेदवारको प्रतिबद्धता

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासीन्दाले आफूहरुलाई मर्का पर्ने कुनैपनि सरकारी निर्णयमा साथ नदिन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गरेका छन् ।
विगतका वर्षमा जनप्रतिनिधिबाट पर्याप्त सहयोग नमिलेको भन्दै उनीहरुले अबको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारलाई डुबानबासीको समस्या समाधानमा साथ दिन आग्रह गरेका हुन् । यसअघिका कतिपय जनप्रतिनिधिले डुबानबासीको हित विपरीत राज्यले गरेका निर्णयमा समर्थन जनाएकाले अब त्यस्तो नहोस् भनेर उम्मेदवारलाई सचेत गराएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोरकार समिति र बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगर गोरखा, धादिङले संयुक्त रुपमा गोरखा सदरमुकाममा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बुढिगण्डकी पीडितका माग सम्बोधनका लागि उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुले दल र उम्मेदवारसँग विभिन्न १५ बुँदामा प्रतिबद्धता पनि माग गरेका छन् । जसअनुसार आयोजना निर्माण सुरु नहुँदै डुबानका नाममा बुढिगण्डकी प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम नरोक्न, निर्वाचित भएपछि डुबानपीडितका समस्या संसदमा उठाउन, डुबान क्षेत्रमा दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनको आधारमा मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न उम्मेदवारहरुको प्रतिबद्धता माग गरिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए । “उम्मेदवारहरु घरदैलोमा छन्, अब हाम्रा मुद्धामा पनि उनीहरु गम्भीर हुनुपर्छ” उनले भने, “यसअघिका जनप्रतिनिधिबाट हामीले आश्वासन धेरै पायौ तर हामीलाई अन्याय हुने खाले निर्णयमा उहाँहरुले समर्थन जनाउनुभयो । अब त्यस्तो नहोस् ।”
मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सांसदले नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट विशालनगरका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए । “सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्‍यो” उनले भने, “जिल्ला मुआब्जा समितिले मन्त्रिपरिषदमा सिफारीस गरेका बुँदाहरु कार्यान्वयन भएको छैन अबका जनप्रतिनिधिले यसमा पहल गर्नुपर्छ ।”
सार्वजनिक संघसंस्था, विद्यालय, मठमन्दिरको पनि सम्बन्धित संस्थालाई मुआब्जा दिन, मुआब्जा वितरणमा लिएको पुजिगत लाभकर फिर्ता गर्न, पुर्नवास र पुर्नस्थापनाको काम सुरु गर्न दबाब दिन पनि उम्मेदवारहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या सामाधान गर्न, सीमानामा भएका संरचनाको मुआब्जा दिन, गुनासो सुनुवाई गर्न, बजार क्षेत्रका ब्यापारीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि आयोजना पीडितले उम्मेदवारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मुआब्जा वितरण गर्दा ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत मुआब्जा थप गर्ने मुआब्जा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पनि उम्मेदवारले प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।