जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा सहयोग

नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संरचना बनाउनुपर्ने र धनी मुलुकले त्यसका लागि पैसा बढाउनुपर्नेमा दबाब दिएका छन् ।
गत आइतबार इजिप्टको शर्म–एल–शेखमा सुरु संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्र«को २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) मा विकासोन्मुख मुलुकहरुले वित्तीय सहयोग बढाउन दबाब दिएका हुन् ।
यही सम्मेलनमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या र यसले पुगेको वित्तीय क्षतिपूर्तिका लागि नेपाललको आन्तरिक स्रोतले नपुुग्ने भन्दै धनी मुलुकलाई ‘लस एन्ड ड्यामेज’का लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्रसम्बन्धी स्पष्ट खाका तय गर्न दबाब दिइरहेको बताए ।
“जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रो भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ । विकास आयोजनाहरूमा पनि उत्तिकै क्षति पुगेको छ । हामीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । त्यसकारण जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र जरुरी पर्छ । यही कुरा कोपमा उठाइरहेका छौं,” उनले भने, “तर हामीले उठाएका एजेन्डाहरू कत्तिको कार्यान्वयन हुने हो भन्ने कुरा कोपको अन्तिमसम्ममा थाहा हुनेछ ।”
कोप–२७ मा विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य जोखिमले निम्त्याएको हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्रको माग राख्दै चर्को दबाब दिएका हुन् । कोपमा उठाइएका एजेन्डामध्ये जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी एजेन्डा मुख्य प्राथमिकतामा राखेर छलफल भइरहेको छ । कोपमा जलवायु परिवर्तनजन्य हानिनोक्सानीको एजेन्डा औपचारिक रुपमा समावेश गरिएसँगै नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरू उत्साहित पनि देखिएका छन् । तर, थप छलफल कसरी अगाडि बढ्छ र धनी मुलुकहरू विकासोन्मुख मुलुकहरूले उठाएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयनका लागि कत्तिको सकारात्मक देखिन्छन् त्यो भने १८ नोभेम्बरसम्म चल्ने कोपको अन्तिममा थाहा हुनेछ ।
नेपालले विभिन्न साइड इभेन्टहरूमा पनि जोडदारका साथ लस एण्ड ड्यामेजका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको छ । नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि लगानी गर्न नसक्ने भन्दै नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायुका कारण निम्तिएको हानिनोक्सानीका लागि धनी मुलुकहरूले वित्तीय लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै कोपमा आवाज उठाइरहेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपाल र जलवायुका उच्च जोखिममा रहेका अन्य देशमा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी ठूलो मात्रामा पुग्न थालेकाले यसले अर्थ व्यवस्थामा नै उथलपुथल ल्याउन थालेको भन्दै कोपमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताए । “गत वर्ष मनसुन सुरुवात भएको साता दिन पनि नपुग्दै मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण झन्डै २ अर्बको क्षति पुगेको थियो । बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्बको धानमा क्षति पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/२०७९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने बाढीपहिरोका कारण १४ हजार घरमा तहसनहस भएको छ । यी त केही उदारणमात्रै हुन्,” उनले भने, “बाढीपहिरोका हिसाबले अझै सयौं बस्तीहरू बस्नका लागि सुरक्षित छैनन् । यस्तो जोखिमबाट बच्नका लागि छुट्टै नयाँ अर्थव्यवस्था जोहो गर्न जरुरी छ ।”

जलवायुजन्य घटनाबाट भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनस्थार्पना र पुनर्निर्माण गर्न र जलवायुजन्य जोखिमको क्षति कम गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका लागि रकम अभाव रहेको भन्दै उनले वित्तीय व्यवस्थापन जोहोका लागि कोप महत्वपूर्ण मञ्च रहेको बताए । “अहिले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणमा भएको कोषको रकम लस एण्ड ड्यामेजका लागि पर्याप्त छैन । न त हामीसँग लगानी गर्ने क्षमता नै छ,” उनले थपे, “कोपमा हुने नेगोसिएसन मार्फत नेपालजस्ता उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूले पैसा ल्याउन सकुन् ।”
जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गइरहेको भन्दै नेपालले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको माग छ ।
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गरिरहेका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले पनि लस एण्ड ड्यामेजका लागि धनी मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाएर छुट्टै वित्तीय संयन्त्रको स्पष्ट खाका आवश्यक परेको जनाइरहेका बेला धनी राष्ट्रहरू पछि हट्न सक्छन् कि भन्नेमा पनि विकासोन्मुख देशहरूलाई डर उत्तिकै छ ।