सेवाप्रदायक संख्या १३७ पुग्यो «

सेवाप्रदायक संख्या १३७ पुग्यो

मुलुकमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको संख्या बढेसँगै सेवाप्रदायकको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नौ सेवाप्रदायक कम्पनीहरु थपिएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारका लागि भन्दै गत आवमा इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालनका लागि नौ वटा र नेटवर्क सेवाप्रदायकको तीनवटा गरी १२ वटा अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलका अनुसार नयाँ लाइसेन्स जारीसँगै नियमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने काम पनि जारी राखिएको छ । “गत आवमा हामीले १२ वटा कम्पनीलाई अनुमति दिएका छौं भने सोही अवधिमा विभिन्न सेवाका ३ वटा अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ,” उनले भने ।
इन्टरनेटको विस्तार अहिले सहरी क्षेत्रबाट क्रमश: सहरोन्मुख तथा बाक्लो बस्ती भएको ग्रामीण क्षेत्रतर्फ हुन थालेको प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष थप भएका कम्पनीमध्ये तनहुँ, म्याग्दी, स्याङ्जा, चितवनलगायत जिल्लामा रहेका छन् । सेवाग्राहीको चाप रहेको काठमाडौं उपत्यकामा पनि नयाँ कम्पनी खुल्ने क्रम जारी छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत आवमा सञ्चालनमा आएका कम्पनीमा तारकेश्वर काठमाडौंमा स्वीफ्ट नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, शुक्लागण्डकी तनहुँमा डीजी लिंक नेटवर्क, बर्दिबास महोत्तरीमा युनाइटेड नेटवर्क तथा सामाखुसी काठमाडौंमा आइटेल नेटवर्क रहेका छन् ।
यस्तै, गत आवमा काठमाडौं तीनकुनेमा इनोभेटिभ कम्युनिकेसन सिस्टम, स्याङ्जा चापाकोटमा कालिका नेट प्रालि, म्याग्दीको बेनीमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, स्याङ्जाको फेदीखोलामा उदय केबल नेटवर्क, चितवनको भरतपुरमा मेड इन्फोटेक प्रालि रहेका छन् । चालू आवमा भने हालसम्म चितवनको भरतपुरमा निम्बल नेटवर्क प्रालिमात्र स्थापना भएको छ ।
अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकमा धेरै वटा कम्पनी भए पनि सेवा सञ्चालन र प्रतिस्पर्धा कमै रहेको अवस्था छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बजारमा धेरै ग्राहक संख्या बनाइसकेका र पुराना कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बलियो कम्पनी ल्याउने उद्देश्यले दुई वर्षअघि ‘इन्टरनेट (इमेलसहित) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७७’ जारी गरेको छ । विनियमावलीमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलो पटक चुक्ता पुँजी ४ करोड र खुद सम्पत्ति पनि ४ करोडकै हुनुपर्ने, व्यावसायिक कार्ययोजना, व्यवस्थापकको योग्यतासहितका नयाँ व्यवस्था गरेको छ । इन्टरनेट कम्पनीले अनुमतिपत्र लिन सञ्चालन गरेदेखि पाँच वर्षसम्मको कुल अनुमानित आय, खर्च, नाफा–नोक्सान, पे–ब्याक पिरियड (परियोजनाको ऋण चुक्ता अवधि), अनुमानित ग्राहक संख्या, सेवा क्षेत्रको प्रक्षेपण समेतको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीमा सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने शुल्क पनि सेवाप्रदायकले खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । हालको अवस्थामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि इजाजत शुल्क जम्मा तीन लाख रुपैयाँमात्र छ । प्राधिकरणले यो लाइसेन्स शुल्कलाई २० लाख रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

इन्टरनेट सेवाग्राही २७.८१ प्रतिशतले बढे
गत आर्थिक वर्ष (२०७८/०७९) मा भ्वाइस र ब्रोडब्याण्ड सेवाको वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको छ । भ्वाइस टेलिफोन सेवाको घनत्व १४२.८७ प्रतिशत पुगेको छ । यो वृद्धि अघिल्लो आवभन्दा ११.३३ प्रतिशतले बढी हो भने ब्रोडब्याण्ड सेवाको घनत्व १३०.६३ प्रतिशत पुगेको छ । यो वृद्धिदर अघिल्लो आवभन्दा २७.८१ प्रतिशतले बढी हो । भ्वाइस सेवामध्ये फिक्स्ड सेवाको तुलनामा मोबाइल सेवाको वृद्धिदर बढी देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार इन्टरनेट सेवाको बजार पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धी रहेको छ ।
कोरोना महामारीपछि नेपालमा इन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेको हो । नेपाली बजारमा भइरहेको सेवा प्रतिस्पर्धामा अहिले ग्राहक संख्याका हिसाबले वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन सबैभन्दा अगाडि छ भने त्यसपछि क्रमश: नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवलनेट, क्लासिक टेक, भायोनेट कम्युनिकेसन्स र ब्रोडलिंक नेटवर्क अगाडि रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्