जलवायु अनुकूलन कोष

इजिप्टमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा बेलायतले अनुकूलन कोष वृद्धिका लागि वित्तीय सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबारदेखि शर्म–एल–शेख, इजिप्टमा चलिरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) मा बेलायतले सन् २०२५ सम्ममा १.५ बिलियन पाउन्ड अनुकूलन कोषका लागि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यो घोषणाले नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुक उत्साहित बनेका छन् । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले १.५ बिलियन पाउन्ड वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । यो नै २७ औं कोपमा चलिरहेको बेलामा जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धताको पहिलो घोषणा हो । जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धतामा बेलायतजस्ता शक्तिशाली मुलुकले गरेको वित्तीय सहयोगको प्रतिबद्धतासँगै आगामी दिनका कोपमा अन्य राष्ट्रहरूले पनि वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउनेमा नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुक आशावादी बनेका छन् ।
बेलायत सरकराद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अब सबै देशहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउने र आवश्यक मूर्त परिवर्तनहरू प्रदान गर्ने समय आएको आवाज उठिरहेको बेलामा बेलायतले यस मिसनमा अग्रणि भूमिका खेल्न जारी राख्ने बताइएको छ । “हामीले घोषणा गरेको कोषले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावको सामना गरिरहेका देशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुकूलन गर्न सहयोग गर्नेछ । बेलायतले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका प्रकोपहरूको सामना गर्ने देशहरूलाई सहयोग गर्ने, जलवायुजन्य प्रकोपका कारण निम्तिएका समस्या समाधानका लागि र जलवायुका असरहरूबाट अनुकूलित हुनका लागि आवश्यक लगानीका लागि मद्दत गर्नेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बेलायतले जोखिममा परेका देशहरूलाई जलवायु प्रभावसँग अनुकूलन गर्न र प्राविधिक पहुँचका लागि कमजोर देशहरूलाई वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धि सागर पौडेलले जलवायु अनुकूलनका लागि बेलायतले गरेको जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धताले अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि दबाब सिर्जना हुने भन्दै सकारात्मक टिप्पणी गरेका छन् । “कोप सुरु भएको पहिलो सातामा नै बेलायतले अनुकूलन कोषमा सहयोग रकम बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । अन्य धनी मुलुकहरूका लागि पनि अब वित्तीय सहयोगका लागि दबाब सिर्जना हुनेछ । नेपाल लगायतका विकासोन्ुख मुलुकका लागि निकै नै उत्साह थपिएको छ,” उनले भने, “प्रतिबद्धता हुनुमात्रै ठूलो कुरा होइन, जलवायु वित्त सहयोगका लागि गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनु पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । अव बिगतमा गरिएका यस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि हामी लगातार दबाब दिइरहने छांै ।”
जलवायु अनुसन्धानकर्ता रेगन सापकोटाले पनि बेलायतले गरेको वित्तीय सहयोगको घोषणा राम्रो सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । “सन् २०२४ को सहयोग रकम जलवायु अनुकूलन कोषमा राख्ने भनिएको छ । यसले सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषको रकम दब्बर बनाउने हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ,” उनले भने, “बिस्तारै अरु देशहरूले पनि अनुकूलन कोषमा रकम थप्दै जाने छन् । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरू जसले जलवायुको बढी जोखिम सामना गरिरहेका छन्, ती जोखिमबाट अनुकुलित हुन आवश्यक लगानी जुटाउन उनीहरूको क्षमता कम छ, अनुकूलन कोष वृद्धि हुन सके यस्ता समस्या समाधानको बाटो खुल्ने छ ।”
धनी मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय दायित्व बढाउन नसके जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको प्रभाव नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रले खेप्नुपर्ने भन्दै कोपमा पैरवी गर्दै आइरहेका छन् । गत वर्ष ग्लास्गोमा भएको कोपमा पनि सन् २०२५ सम्ममा जलवायु अनुुकूलन वित्तीय सहयोग २० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४० अर्ब पुर्‍याउने प्रतिबद्धता भएको थियो । प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरूलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।
विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनसम्बन्धी धनी राष्ट्रहरूले गरेका वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्नेमा दबाब दिन थालेका छन् । जलवायु अनुकूलनका लागि स्पष्ट वित्तीय संयन्त्र जरुरी पर्ने, अनुकूलन सहयोग दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डामा पैरवी सुरु भएको छ ।