आर्थिक रूपान्तरणमा अपुरो चुनावी घोषणापत्र «

आर्थिक रूपान्तरणमा अपुरो चुनावी घोषणापत्र

यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू नजिकिँदै गरेको मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि प्रचारप्रसारमा जनताको घरदैलोमा जान व्यस्त रहेका छन् । तर, पछिल्लो समयको राजनीतिक धरातललाई नियालेर हेर्ने हो भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसपालिको चुनावमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि भने त्यति आशालाग्दो घोषणापत्र ल्याएको देखिँदैन । आर्थिक रूपान्तरणका लागि त मुलुकभित्र रहेका औद्योगिक कलकारखानामा कच्चा पदार्थको सही उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरू सहजै उपभोक्तामाझ पुग्नु र उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण काम/कार्य समयमा नै सक्नु हो । त्यतिमात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न बैंकिङ प्रणाली चुस्तदुरुस्त राख्नुका साथैै ब्याजदर प्रणालीमा एकरूपता आउनु पनि हो, मुलुकको पुँजीबजारलाई सकारात्मक दिशातिर उन्मुख गर्नु आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख जग पनि हो । तर अहिले नजिकिँदै गरेको संघ र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले भने मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘युवाहरूलाई रोजगारी’ भन्ने नारा र भौतिक विकासवादमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ । मुलुकको समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि भने थोरै आवाजमात्र गुन्जिन थालेको अवस्था छ ।
अहिलेको चुनावी प्रचारप्रसारको आधार हेर्ने हो भने केही राजनीतिक दलका नेताहरूले गठबन्धनले जसरी पनि जित्नैपर्ने भन्दै दावी गर्दै आएका छन् । चुनाव नजिते गठबन्धन तोडिने, मुलुक दुर्घटनामा जानेजस्ता अभिव्यक्ति पनि केही समयअगाडि सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको थियो । के गठबन्धनले चुनाव जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो त ? अरूले चुनाव जित्नै नहुने ? आर्थिक समृद्धिका नारा त सबैको सुनियो, देखियो पनि । जितहारको सम्पूर्ण अधिकार नेपाली जनतामा रहेकाले जनताले जसले मुलुकलाई सही दिशातिर लैजान्छ उसैलाई मत दिने गर्छन् । तर, जब चुनाव नजिकिँदै आउँछ तब नेताहरू चुनावी घोषणा तथा एजेन्डाको मीठो सपनाको कुरा मात्र बाँड्न थाल्छन् । जनता झुक्याउने मीठो सपना बाँड्छन् । चुनाव जितेपछि कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू मतदाताको घरमा फर्केर पनि नजाने पुरानै परिपाटी दोहोर्‍याउँछन् । आम नेपालीहरूको दैनिकी गुजारा कसरी चलेको छ, त्यो विषयमा कसैको ध्यान जाँदैन । अनि जब चुनाव आउँछ, मीठो चुनावी घोषणाको मोलमोलाइ हुन थाल्छ । के यही हो राजनीति ?
विश्वको नजरमा हाम्रो नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको शीर्ष सूचीमा परेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ । वैदेशिक ऋणको सहयता लिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । केही महिनाअघि मात्रै सरकारले एडिबीसँग वैदेशिक ऋण सहायता लिएको थियो । राजसंस्थाको अन्त्यपछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएको आज १७/१८ वर्ष भइसक्यो । अझै पनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लानुपर्छ मात्र भनिरहेका छन् । यही हो त आर्थिक समृद्धितिर लगेको ? चुनावी घोषणामा मात्र आर्थिक समृद्धितिर मुलुकलाई लगेको देखिन्छ ।
विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्थामा अझै पनि कोरोनाको रोकथाम हुन सकेको छैन । बिस्तारै चलायमान भएको आर्थिक गतिविधि फेरि डेंगुको प्रकोपले मानिसहरू घरभित्रै बस्न बाध्य भएका छन् । मुलुकमा आजसम्म पनि विभिन्न आर्थिक ऋणभार बढिरहेको छ । अब छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको पाइलामा अगाडि बढाउनैपर्नेछ । खोक्रो चुनावी आर्थिक समृद्धिका कुरा मात्र गरेर भएन, सत्तामा पुगेपछि सर्वप्रथम मुलुकको अवस्था कस्तो भयो ? सुधार गर्नुपर्ने कुरा केके हुन् ? कुन कारणले गर्दा मुलुकले वैदेशिक ऋण लिनुपरेको हो ? मुलुकभित्र उत्पादित स्रोतसाधनको सही सदुपयोग भएको छ कि छैन ? यिनीहरूको अवस्था कस्तो छ ? यी यावत् विषयमा जानकारी लिएर कार्यान्वयन गरेमा मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा बिस्तारै अघि बढ्ने देखिन्छ । नत्र चुनावी घोषणामा मात्र अपुरो आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेर केही हुनेवाला छैन ।
सबै जनाले आ–आफ्नो ठाउँबाट अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने काम मात्र गरे पनि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक फाइदा पुग्ने देखिन्छ । तर, अहिलेको चुनावी प्रचारबाजी देख्दा केही दल घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर जनतामाझ जान्छन् भने केही राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीले जिते भविष्यको डकुमेन्ट्री नै बनाएर सार्वजनिक गरी लाइभ डिबेट गरेर भए पनि जनतालाई आफ्नो चुनावी मसला बताउँछन् । यस्तै उदाहरणका लागि केही हप्ताअघि मात्रै नेकपा एमालेले राजधानीको एक पाँचतारे होटलमा पाँच वर्षभित्र देशको आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाएर अर्थतन्त्रको आकार सय खर्ब पुर्‍याउने २० ग्यारेन्टीसहितको निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत हप्ता लाइभ डिबेट गरी सार्वजनिक गर्नुभएको हो । जहाँ घोषणाको २० वटा त ग्यारेन्टी नै रहेका छन्, त्यो पनि भिडियोमार्फत डकुमेन्ट्री नै बनाएर । वाचा गरेअनुरूप मुलुकले आर्थिक मार्गचित्र कोरोस्, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल होस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्