११ सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी

तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यताविपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब दर्जन सहकारी संस्थालाई सरकारले कालोेसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।
सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउन पटकपकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।
सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुनबमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।
समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड केरेडिट को–अपरेटिभ छन् ।
यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।
बक्स
निर्वाचनअघि साधारणसभा गर्न सहकारीलाई रोक
बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सञ्चालित सहकारी संस्थालाई मंसिर ४ गतेसम्म साधारणसभा नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
साधारणसभामा जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा एवम् प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरु आमन्त्रण गर्दा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
“प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचन (२०७९) को सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट आचारसंहिता जारी भएको सबैमा सर्वविदितै छ । सो सन्दर्भमा आचारसंहिता लागु रहेको अवधिमा वाग्मती प्रदेशभित्र रहेका कतिपय सहकारी संघसंस्थाहरुले साधारण सभा गर्दा जनप्रतिनिधि, प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरु आमन्त्रण गर्ने गरिएको भन्ने बुझिन्छ । सो कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले ४ मंसिर २०७९ सम्म कुनै पनि साधारणसभा नगर्न, नगराउनु हुन सबै सहकारी संघसंस्थालाई यो सूचना जारी गरिएको छ,” मन्त्रालयले निर्देशन दिँदै भनेको छ ।