जलवायु अनुकूलन वित्तीय प्रतिबद्धता

नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी धनी राष्ट्रले विगतमा गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गराउन दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । आइतबारदेखि इजिप्टको शर्म–एल–शेखमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) मा विकासोन्मुख राष्ट्रले जलवायु अनुकूलनका लागि स्पष्ट वित्तीय संयन्त्र जरुरी पर्ने, अनुकूलन सहयोग दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने लगायतका एजेन्डामा दबाब दिने रणनीति बनाएका हुन् ।
गत वर्ष बेलायतस्थित ग्लास्गोमा भएको कोप–२६मा पनि सन् २०२५ सम्ममा जलवायु अनुुकूलन वित्तीय सहयोग २० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४० अर्ब पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकलाई नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले दबाब दिने भएका हुन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि धनी मुलुकहरुलाई दबाब दिने तयारी गरिएको बताए । उनका अनुसार अनुकूलन कोषलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने, जलवायु नीति कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने, वित्तीय संयन्त्र पनि स्पष्ट हुनुपर्ने, जलवायुजन्य हानी नाक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने लगायतका एजेन्डामा सबै मिलेर दबाब दिने तयारी भएको छ ।
“यो हाम्रोमात्र होइन, संसारभरीकै चासोको विषय हो । विश्वको तापक्रम बढिरहेकाले बेमौसमी वर्षाको प्रभाव देखिन थालेको छ । बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढेका छन् । अब जलवायुका असर सबै देशलाई पर्न थालेकाले अब यसको प्रभावबाट कसरी अनुकूलित हुने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ,” उनले भने, “जलवायु अनुुकूलनलाई ग्लास्गोदेखि शर्म–एल–शेखको कार्यक्रममा राखेर हेर्दा विश्वव्यापी अनुुकूलन लक्ष्य निर्धारण गर्न २ वर्षको समायवधि ग्लास्गोमा सहमति गरियो । यसको लक्ष्य पूरा गर्नको लागि प्रगति धेरै हुनुपर्छ भनेर यस कोपमा दबाब दिनेछांै ।”
उनका अनुसार जलवायु अनुुकूलन वित्त संयन्त्रलाई बलियो बनाउने विषय कोपमा मुख्य छलफलको विषय बन्नेछ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनविद् राजु पण्डित क्षेत्रीले कोपमा जलवायु अनुकूलनको मुद्दा प्रमुख रहेको बताए । “यो कोपमा मात्रै होइन, धेरै वर्षदेखि विभिन्न देशहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । समान्यतया के हो भने जलवायु वित्त परिचालनको कुरा गर्दा जलवायुका असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई बढी पैसा गयो । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई कम पैसा गयो भनेर पहिलेदेखि नै विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्,” उनले भने, “अहिले पनि हेर्‍यो भने ८० प्रतिशत रकम न्यूनीकरणमा गइरहेको छ, २० प्रतिशतमात्रै अनुकूलनमा जान्छ । यो अत्यन्त न्यून हो ।”
उनले अनुकूलनको रकम जुन दोब्बर पार्ने विषयमा धनी राष्ट्रहरुले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि यस पटक दबाब दिने र यसका लागि स्पष्ट खाका चाहिन्छ भनेर दबाब सिर्जना हुने बताए । “अहिलेको कोपको उद्देश्य के छ भने अनुकूलनको वित्तचाहिँ प्रमुख हो । अनुकूलनलाई कम महत्व दिन हुँदैन । यसका लागि भोलिका दिनमा यही मुद्दालाई हामी लबिङ गर्नेछांै,” क्षेत्रीले थपे, “गत वर्षको २६ औं कोपमा सन् २०२५ सम्ममा २० अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउँछौं भन्ने धनी मुलुकको प्रतिबद्धता थियो । प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्ने भन्नेचाहिँ महत्वपूर्ण विषय हुने छ ।”
जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढिरहेको सन्दर्भमा यस्ता विपतबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्ने भन्दै अनुकूलनका लागि वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आइरहेका थिए ।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमार्फत दिगो भविष्य सुरक्षित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरू विरुद्ध लड्नका लागि सामूहिक प्रयास र सामूहिक पैरवी गर्न यूएनएफसिसिसीका १९८ पक्ष राष्ट्रहरु एकै छानामुनी जम्मा भएका हुन् । धनी मुलुकहरुले जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय दायित्व बढाउन नसके जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको प्रभाव नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रले खेप्नुपर्ने भन्दै कोपमा पैरवी गर्दै आइरहेका थिए ।
नेपाललगायतका विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले जलवायु अनुकूलनका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था नभए जलवायुजन्य जोखिमका कारण धनजनको क्षति बढ्न सक्नै भन्दै आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । वायुमण्डलमा बढेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका कारण जलवायु परिवर्तनको असर बढिरहेको र जलवायुजन्य जोखिम पनि बढाउन सक्ने भन्दै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । जलवायुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि जलवायु परिवर्तनबाट अनुकूलित गराउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको खोजी भइरहेको छ ।